एमएससी बँक व साखर कारखाने प्रकरण : कोर्टाने EOW चा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला

प्रकरणात हस्तक्षेपासाठी ईडीची दुसरी याचिका फेटाळली

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) “संशयास्पद आर्थिक व्यवहार” आणि “बनावट बोली प्रक्रिया” या आधीच्या आरोपांना विरोधाभास दर्शवण्यात आला आहे. विशेष न्यायालयाने हा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे.

ईडीने चार आजारी साखर कारखान्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत फसवणूक, गैरवर्तन आणि मनी लॉन्डरिंग झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच या व्यवहारांमध्ये दिवंगत अजित पवार यांचे नातेवाईक, त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार, माजी शिवसेना मंत्री अर्जुन खोतकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते रोहित पवार व प्राजक्त तनपुरे यांच्या कंपन्यांचा संबंध असल्याचा दावा केला होता.

27 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ईडीची हस्तक्षेपासाठीची दुसरी याचिका फेटाळली. कारण, पहिली याचिका फेटाळण्याविरोधातील अपील अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याच दिवशी न्यायालयाने EOW चा क्लोजर रिपोर्टही स्वीकारला.

जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण
2010 मध्ये MSCB ने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना ‘गुरु कमोडिटी प्रा. लि.’ला 65.75 कोटी रुपयांना विकला. त्यानंतर या कंपनीने ‘जरंडेश्वर शुगर मिल्स लि.’ या नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनीला केवळ 12 लाख रुपये वार्षिक भाड्याने कारखाना दिला. ईडीने आपल्या अर्जात म्हटले होते की, लिलावासाठी वापरलेले निधी मोठ्या प्रमाणात ‘जरंडेश्वर शुगर मिल्स’कडून आले होते, ज्यांना ‘जय अॅग्रो टेक प्रा. लि.’कडून 20 कोटी रुपये मिळाले होते. या कंपनीत सुनेत्रा पवार संचालक आहेत. त्या वेळी अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे बँकेचे संचालक होते.

विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारखान्याशी संबंधित फौजदारी तक्रारी रद्द केल्याचा उल्लेख केला.

जालना साखर कारखाना प्रकरण
ईडीने दावा केला होता की, ‘टापडिया कन्स्ट्रक्शन’ने अर्जुन खोतकर यांच्यासाठी ‘प्रॉक्सी’ म्हणून काम केले आणि शेल कंपन्यांच्या निधीचा वापर करून लिलाव जिंकला, त्यानंतर कारखाना ‘अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज’ला विकला.

मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, हा लिलाव 2012 मध्ये आरबीआय नियुक्त प्रशासकांच्या देखरेखीखाली झाला होता. 42.31 कोटी रुपयांची विक्री किंमत ही राखीव किमतीपेक्षा आणि थकबाकीपेक्षा सुमारे 9 कोटी रुपयांनी जास्त होती.

“लिलावापूर्वी टापडिया कन्स्ट्रक्शन आणि अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज यांच्यात कोणताही पूर्वनियोजित करार होता, असे कोणतेही पुरावे नोंदीत नाहीत. तसेच स्पर्धक बोलीदाराला पुढे विक्री करण्यास कायद्यात मनाई नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राम गणेश गडकरी साखर कारखाना प्रकरण
या प्रकरणात ईडीने आरोप केला होता की, हा कारखाना प्राजक्त तनपुरे यांच्याशी संबंधित कंपनीला 12.95 कोटी रुपयांना विकण्यात आला, जो बाजारभावापेक्षा कमी आहे. तसेच दोन वेगळ्या बोलीदारांचा आभास निर्माण करून प्रत्यक्षात एकच संस्था असल्याचा दावा करण्यात आला.

मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, विक्रीनंतर बँकेला शासनाकडून अतिरिक्त निधी मिळाला आणि त्यामुळे कोणताही तोटा झाला नाही. तसेच त्या वेळी SARFAESI कायद्यांतर्गत या विक्रीच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती.

कन्नड साखर कारखाना प्रकरण
या प्रकरणात ईडीने आमदार रोहित पवार यांच्या ‘बारामती अॅग्रो’ने सह-बोलीदार ‘हायटेक इंजिनिअरिंग’ला 5 कोटी रुपये देऊन स्पर्धेचा आभास निर्माण केल्याचा आरोप केला होता. मात्र न्यायालयाने ‘बारामती अॅग्रो’ची मजबूत आर्थिक स्थिती, मोठा नफा आणि भरीव राखीव निधी लक्षात घेऊन या आरोपांना ग्राह्य धरले नाही.

(courtesy – TOI)