साखरेची एमएसपी रू. ४२ करणे आवश्यक : हर्षवर्धन पाटील

पुणे : साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रति किलोस ४२ रुपये करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

उसाच्या एफ.आर.पी. मध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ होत असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये (एम.एस.पी.) वाढ झालेली नाही. परिणामी, साखर उद्योगापुढे आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलोस ४२ रुपये करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्र सरकारकडे साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, असेसपाटील यांनी सांगितले.

साखर उद्योगासंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, केंद्रीय अन्न मंत्रालय व सहकार मंत्रालय आणि एन. सी. डी. सी. चे संचालक तसेच सर्व संबंधितांची बैठक हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. त्यानंतर पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे व अधिकारी उपस्थित होते.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि इस्मा यांनी संयुक्तपणे साखरेच्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची सविस्तर आकडेवारी केंद्रीय मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाकडे ३ जून रोजी सादर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या विकासाच्या रोडमॅपमध्ये जे निर्णय होणार आहेत, त्यात साखरेच्या किमान विक्री दराबाबतदेखील अन्न मंत्रालयाच्या स्तरावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या वर्षी राज्यातील तसेच देशातील साखर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे केंद्र सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे साखर आणि इथेनॉलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. पर्यायाने साखर कारखान्यांसह शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, असेही पाटील म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने सुमारे ७ लाख टन बी हेवी मोल्यासीसपासून इथेनॉलचे उत्पादन घेण्यास २४ एप्रिल पासून परवानगी दिली आहे. तसेच त्या इथेनॉलची उचल चालू तिमाहीमध्ये होण्याचा निर्णय करवून घेण्यात महासंघाला यश मिळाले आहे. ऑक्टोबर २४ पासून सुरु होणाऱ्या आगामी गळीत हंगामामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या गाळप क्षमतेच्या प्रमाणात ऊस तोडणी यंत्रे उपलब्ध करून दिली जातील.

तसेच साखर कारखान्यांनी साखर विकास निधीद्वारे घेतलेल्या एकूण रु. ८१२ कोटीच्या कर्जापोटी रु १३७८ कोटींची कर्जफेड प्रलंबित होती. त्यावरील रु ६२० कोटीचे दंड व्याज पूर्ण माफ करून घेण्यात यश आले आहे. उर्वरित मुद्दल आणि सिम्पल व्याजाच्या रुपये ७५८ कोटींची पूर्तता करण्यासाठी एनसीडीसीच्या माध्यमातून सवलतीच्या दराने रक्कम उपलब्ध करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे ठरले आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.