ऊस वाहतूक आणि विम्याची गरज
भारतातील ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या पिकांची शेतातून साखर कारखान्यांपर्यंत वाहतूक करताना अनेक गंभीर आव्हानांना तोंड देतात. खराब रस्ते, वाहनांवर अतिरिक्त भार आणि वाहनांची अपुरी देखभाल यामुळे अनेकदा अपघात होतात, ज्यामुळे उसाचे मोठे नुकसान होते. जेव्हा अशा दुर्दैवी घटना घडतात, तेव्हा शेतकरी सामान्यतः आर्थिक नुकसानीचा भार सहन करतात. याचे कारण म्हणजे साखर कारखाने किंवा वाहन मालक दोघेही या नुकसानीची जबाबदारी घेत नाहीत.
–दिलीप पाटील
आर्थिक नुकसानीचे प्रमाण:
ऊस वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या अपघातांमध्ये शेतकऱ्यांना 500 किलो ते दोन टन उसापर्यंत आर्थिक नुकसान होऊ शकते. साखर कारखाने उसाची खरेदी कारखान्याच्या दारापर्यंत करतात, त्यामुळे वाहतुकीदरम्यान अपघातांमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई ते शेतकऱ्यांना देत नाहीत. वाहन मालक, त्यांचे स्वतःचे नुकसान झाल्यामुळे, ते शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यास नकार देतात. यामुळे ऊस वाहतुकीदरम्यान अपघात झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडतो.
ऊस वाहतूक विम्याची गरज:
ऊस वाहतुकीदरम्यान अपघातांमध्ये होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ऊस वाहतूक विमा आवश्यक आहे. अशी विमा पॉलिसी ऊस वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करेल. या पॉलिसीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळेल, ज्यामुळे ते ऊस वाहतुकीदरम्यानच्या अपघातांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीतून सावरू शकतील.
ऊस वाहतूक विम्याचे फायदे:
ऊस वाहतूक विमा पॉलिसी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक फायदे देऊ शकते:
* आर्थिक संरक्षण: विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना वाहतुकीच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल याची खात्री देते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळता येते.
* मनःशांती: ऊस वाहतूक विमा उतरवला आहे हे जाणून शेतकऱ्यांना मनःशांती मिळते, ज्यामुळे ते वाहतुकीदरम्यानच्या अपघात जोखमीची चिंता न करता त्यांच्या शेतीवर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
* नुकसान भरपाई: ऊस वाहतूकी दरम्यान अपघात झाल्यास विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाल्यामुळे, शेतकरी पुन्हा ऊस लागवड करु शकतो.
ऊस वाहतूक विमा प्रक्रियेत साखर कारखान्यांचा सहभाग:
ऊस वाहतुकीच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याचा एक व्यावहारिक दृष्टिकोन म्हणजे विमा प्रक्रियेत साखर कारखान्यांचा सहभाग असणे. साखर कारखान्यांनी हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण ऊस वाहतूक विम्याचा प्रीमियम भरावा आणि नंतर शेतकऱ्यांकडून आलेल्या उसाच्या बिलातून खर्च वसूल करावा. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:
* शेतकऱ्यांसाठी विमा खर्च कमी: साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेच्या विमा पॉलिसीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाटाघाटी करता येतील आणि विम्याचे दर कमीत कमी मिळू शकतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.
* विमा दावा प्रक्रिया सुलभ: साखर कारखाने विमा दावा प्रक्रिया व्यवस्थित हाताळू शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
* वाढलेली उपलब्धता: साखर कारखान्यांद्वारे ही सर्व प्रक्रिया व्यवस्थापित केल्यास अधिक शेतकरी विमा कव्हरेज निवडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना चांगले विमा संरक्षण मिळेल.
* उत्तम वाहतूक पद्धतींना प्रोत्साहन: विमा प्रक्रियेत साखर कारखान्यांच्या सहभागामुळे वाहतुकीच्या पद्धतीत सुधारणा होऊ शकते, ज्यामुळे नुकसान आणि विमा दावे कमी होतील.
विमा कंपन्या आणि सरकारची भूमिका:
सध्या, विमा कंपन्यांकडे ऊस वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या अपघातांची भरपाई करण्यासाठी स्वतंत्र विमा पॉलिसी नसल्याचे दिसते. या प्रकरणी सरकारने तातडीने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. सरकारने विमा कंपन्यांशी चर्चा करून ऊस वाहतुकीसाठी स्वतंत्र विमा पॉलिसी तयार करण्यास प्रोत्साहित करावे. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी ऊस वाहतूक विमा योजना तयार करावी आणि साखर कारखान्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. आवश्यक असल्यास, सरकारने कायदेशीर उपाययोजना करून ऊस वाहतुकीसाठी विमा संरक्षण अनिवार्य करावे.
सारांश:
उसाचे वाहतुकीदरम्यान अपघातामुळे होणारे नुकसान ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. ऊस वाहतूक विमा निवडल्याने आणि विमा प्रक्रियेत साखर कारखान्यांना सहभागी करून घेतल्याने, शेतकरी स्वतःचे ऊस वाहतुकीदरम्यानच्या अपघातांपासून होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण करू शकतात. असा विमा आर्थिक सुरक्षा, मनःशांती प्रदान करतो आणि उत्तम वाहतूक पद्धतींना प्रोत्साहन देतो, ज्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळीला फायदा होतो.
लेखक दिलीप पाटील हे कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे (अंबड – जालना, महाराष्ट्र) व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
