ऊस शेती १०० टक्के ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची गरज : गायकवाड

पुणे: राज्यातील ऊस लागवड क्षेत्र पूर्णतः ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी एका विशेष कृती गटाकडून अभ्यास चालू आहे. या गटाचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला जाईल, अशी माहिती माजी साखर आयुक्त व ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांनी दिली.

विद्राव्य खत वितरण (फर्टिगेशन) व सिंचन स्वयंचलन (ऑटोमेशन) तंत्रांद्वारे ‘एकात्मिक ऊस व्यवस्थापन’ यावर ’नेटाफिम’ने दोन दिवसीय परिषद पुण्यात आयोजित केली होती. त्यावेळी उद्घाटन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून गायकवाड बोलत होते. यावेळी ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, नेटाफिमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सोनवणे व मध्य व उत्तर भारत प्रमुख कृष्णात महामूलकर, कावेरी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रवीण राव, कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रवींद्र बनसोड, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. महानंद माने, व्हीएसआयच्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख शास्वज्ञ पी. पी. शिंदे, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे ऊस विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र भिलारे, गंगापूर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष कृष्णा पाटील डोणगावकर होते.

राज्याच्या ऊस शेतीला फर्टिगेशन व ऑटोमेशन या दोन्ही तंत्रांची गरज आहे. सध्याची ऊसशेती १०० टक्के ठिबकखाली कशी आणता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने कृतिगट स्थापन केला होता. सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा विस्तार, सिंचन प्रकल्पांच्या कालव्यांमधून बंद नलिकांद्वारे पाणी पुरवणे, ताकारी म्हैसाळसांरख्या उपसा जलसिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालविणे या मुख्यांवर धोरणात्मक निर्णय होतील, शेतकऱ्यांना ठिबक संच बसविल्यानंतर अनुदान मिळायला हवे, असे गायकवाड म्हणाले.

ठिबकमुळे केवळ पाणी बचत नव्हे; तर पाणी बचत, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य व उत्पादकतावाद साध्य होते. पाच वर्षात राज्यातील ५० टक्के क्षेत्र ठिबकखाली आणण्याची सरकारने यापूर्वी केलेली घोषणा दुर्दैवाने प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. साखर कारखान्यांनी आता गाळप क्षमता वाढविण्यापेक्षा कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकता वाढीवर लक्ष द्यायला हवे, त्यासाठी ठिबक सिंचन हाच प्रभावी उपाय आहे, असे ठोंबरे म्हणाले. ‘नेटाफिम’ चे सीईओ श्री. सोनवणे म्हणाले, “राज्यात ऊस उत्पादकता वाढीचे आव्हान उभे आहे. त्यासाठी क्षेत्र, उत्पादन, उतारा या तीन मुद्दधांवर काम करावे लागेल. गेल्या १५ वर्षांत राज्याचे ऊस क्षेत्र दहा लाख हेक्टरच्या आसपास, उत्पादकता प्रतिहेक्टरी ८५ टनावर, तर उतारादेखील ११ टक्क्यांवर स्थिर आहेत. यात बदल घडविण्यासाठी ठिबक तंत्र लाभदायक ठरेल. शेतकऱ्याने एकरी केवळ ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली तरी उसाचे उत्पादन वाढून साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न वाढते.”