सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

मुंबई : राष्ट्रीय सहकार निगमच्या (एनसीडीसी) निकषात न बसणाऱ्या राज्यातील आजारी साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी शासन हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून मुदत कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरण काही अटी-शर्ती टाकून राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहे.

मात्र, त्याचबरोबर साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील, अशी अट टाकण्यात आली आहे.

साखर कारखान्यांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे राष्ट्रीय सहकार निगमच्या कर्जापासून भाजपचे काही नेते वंचित राहिले होते. या नेत्यांच्या भाजपप्रवेशानंतर आणि राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर सर्वांना खूष करण्यासाठी हे धोरण आणल्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

या योजनेनुसार सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या ‘फेस व्हॅल्यू’नुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून ‘एनसीडीसी’च्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत ‘एनसीडीसी’प्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यांत कर्जवसुली करण्यात येईल तसेच कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र ‘एस्क्रो’ खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या ‘एस्क्रो’ खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.

सविस्तर तपशील असा….
आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८% व्याजदराची आकारणी केली जाईल.

राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.

सहकारी साखर कारखान्यास यापुर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बाधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.

कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा- या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.

आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेतंर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.