साखर कारखाना भाड्याने घेण्यासाठी हे आहेत नवे नियम

मुंबई : आजारी किंवा अवसायनात निघालेले साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी शासनाने नियम आणि अटींमध्ये बदल करून नवा आदेश जारी केला आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची उपांगे भाडेतत्त्वावर / सहभागीदारी/ सहयोगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती.

समितीच्या दिनांक ८.७.२०२० व दिनांक २३.७.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची उपांगे भागीदारी/ सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वाचा येथे नमूद दिनांक २९.११.२००५ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत शासन निर्णय त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

१) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची उपांगे भागीदारी/ सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय / परिपत्रके या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
२) दिनांक २.७.२०२० च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ८.७.२०२० व दिनांक २३.७.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची उपांगे भागीदारी/ सहयोगी / भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत निकष सोबतच्या जोडपत्र-अ, ब, क, ड, इव ई मध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्याबाबत अटी व निकष खालीलप्रमाणे –
१. खालील वर्गातील कारखाने भाडेतत्वावर देण्याचा प्रयास करावा..

(१) आर्थिकदृष्टया आजारी असलेले कारखाने
(खालीलपैकी कोणतेही दोन निकष पूर्ण करीत असल्यास कारखाना आर्थिकदृष्ट्या आजारी समजावा).
(अ) मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे संचित तोटा असणे.
(आ) मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे उणे नक्त मूल्य असणे.
(इ) बाहेरील कर्ज मर्यादा उभारणी मर्यादा संपुष्टात आलेली असणे.
(ई) मागील सलग ३ आर्थिक वर्षे लेखापरीक्षण वर्ग क किंवा ड असणे.
(उ) गत तीन हंगामात क्षमतेपेक्षा ५०% पेक्षा कमी गाळप झाले असणे.
(ऊ) शासकीय अर्थसहाय्याची थकबाकी असणे.

(२) अवसायनात असलेले कारखाने.
२. कारखान्याचे किमान प्रतिवर्षी निश्चित भाडे रूपये –

३. कारखान्याचा भाडेकराराचा कालावधी व कारखाना भाडेतत्वावर देण्याची कार्यपध्दती : –
३.१) सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देताना भाडेकराराचा कालावधी किमान ५ व कमाल १५ वर्षापर्यंत राहील.
३.२) वरील नमूद निश्चित प्रतिवर्षाच्या भाड्याशिवाय प्र.मे.टन गाळपावर भाडे आकारणीनुसार कारखान्याने ई-निविदा मागवाव्यात.
३.३) कारखाना भाडेतत्वावर देताना ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक राहील.
३.४) ई-निविदेमध्ये किमान प्रतिवर्षी निश्चित भाडे, प्र. मे. टन गाळपावरील रक्कम, अनामत रक्कम, कराराची मुदत इ. बाबींचा उल्लेख आवश्यक राहील.
३.५) अनामत रक्कम म्हणून भाडेतत्वावर घेणा-या कारखान्यांने/ कंपनीने वर नमूद केलेल्या एक वर्षाच्या निश्चित भाड्याइतकी रक्कम कारखान्याकडे बिनव्याजी जमा करावी लागेल अथवा तेवढ्या रक्कमेची बँक गॅरंटी द्यावी लागेल.
३.६) भाडेतत्वावर घेणा या कारखान्यांने/ कंपनीने दरवर्षीचे भाड्याच्या ५०% रक्कम हंगाम सुरु होण्यापूर्वी व उर्वरित ५०% रक्कम हंगाम सुरु झाल्यानंतर ३ महिन्यात भरणे बंधनकारक राहील.
३.७) कोणत्याही कारणास्तव कारखान्यास गाळप हंगाम घेता आला नाही तरीही प्रतिवर्षीचे निश्चित भाडे भरण्याचे बंधन कारखान्यावर राहील. ती रक्कम न भरल्यास अनामत रक्कमेतून रक्कम जप्त करण्यात येईल व भाडेकरार संपुष्टात आणण्यात येईल.
३.८) कारखाना भाडेतत्वावर देताना सहकारी साखर कारखान्यांना प्रथम प्राधान्य राहील. तथापि, खाजगी कारखान्याचे/कंपनीचे निविदेमधील दर जास्त असल्यास सहकारी साखर कारखान्यास त्या दराची बरोबरी करण्याची संधी राहील.
३.९) माडेकराराच्या मुदतीत मिळालेले भाडे कारखान्याने शासकीय देणी, वित्तीय संस्थांच्या मुद्दलाची परतफेड करणे तसेच जुनी कामगार देणी व शेतक-यांची देणी यासाठी वापरावे.

४. वित्तीय संस्थांची मान्यता :
कारखाना भाडेतत्वावर देण्यासाठी सर्व धनको संस्थांची (सिक्युअर्ड क्रेडिटर्स) मान्यता घेवून ई-निविदा काढणे आवश्यक राहील.

५. भाडेकराराची मुदत संपल्यानंतर संस्थांचे पुनर्जीवन :
५.१) अवसायकाने भाडेकराराची मुदत संपताच शक्य असल्यास कलम १९ प्रमाणे कारखान्याचे पुनर्जीवन करणेबाबत कार्यवाही करावी. कारखान्याचे पुनर्जीवन शक्य नसल्यास कारखान्याची मालमत्ता विक्री करावी व अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करावे अथवा शासनाच्या सहमतीने परत भाडेतत्वावर कारखाना देणेबाबत निर्णय घ्यावा.