‘त्या’ नऊ कारखान्यांना ११०० कोटींची थकहमी : राज्य सरकारचा निर्णय
पुणे ः विधानसभा निवडणुकीत सहकार्य केलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या नऊ कारखान्यांना ११०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राष्ट्रीय सहकार निगम (एनसीडीसी) मार्फत कमी व्याज दराने हे कर्ज दिले जाणार असून, त्याला राज्य शासनाची हमी या निर्णयाने मिळाली आहे. तत्पूर्वी काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित १३ साखर कारखान्यांना १८९८ कोटी रुपयांचे ‘मार्जिन लोन’ उपलब्ध करून दिले होते.
कर्जाला थकहमी दिलेल्या कारखान्यांत भाजप संबंधित तीन, शिवसेना शिंदे गट संबंधित तीन, तर राष्ट्रवादी अजित पवार व काँग्रेसशी संबंधित एका कारखान्याचा समावेश आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार अमल महाडिक अध्यक्ष असलेल्या कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम कारखाना, शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांचा कुंभी, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांचा शरद व माजी खासदार संजय मंडलिक यांचा मंडलिक-हमिदवाडा, अजित पवार गटाचे आमदार व मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा आजरा या कारखान्यांचा यात समावेश आहे.
अन्य कारखान्यांत काँग्रेसचे दिलीपराव देशमुख यांचा मारुती महाराज कारखाना, भाजपचे आमदार विवेक कोल्हे यांचा शंकरराव कोल्हे व सातारचे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या अजिंक्यतारा साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय सहकार निगमकडून मिळणारे हे कर्ज कमी व्याज दराने मिळणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीची मुदत दहा वर्षे असून, पहिली दोन वर्षे या कर्जाचे हप्ते कारखान्यांना भरावे लागणार अन्य वित्तीय संस्थांतून जादा दराने घेतलेली कर्जे परतफेड करण्याची संधी आहे. जिल्हा बँकेकडून कारखान्यांना ११ ते ११.५० टक्के व्याज दराने कर्जे दिली जातात, ती कर्जे या रकमेतून परत केल्यास कारखान्यांवरील कोट्यवधी रुपयांचा व्याजाचा भुर्दंड कमी होणार आहे.
