मल्टीफीड डिस्टीलरी – साखर उद्योगाच्या शाश्वततेकडे एक निर्णायक पाऊल
साखर उद्योगासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणारा आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महत्त्वाचा निर्णय २३ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला. आता राज्यात मल्टीफीड (Multi-Feed) डिस्टिलरींच्या स्थापनेस अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे.
हा निर्णय भारत सरकारच्या जैवइंधन धोरणाशी (National Biofuel Policy) सुसंगत आहे आणि २०३० पर्यंत ३०% इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याच्या उद्दिष्टासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
- मल्टीफीड डिस्टिलरी म्हणजे काय?
मल्टीफीड डिस्टिलरी ही अशी यंत्रणा आहे जिथे खालील विविध कच्च्या मालांचा वापर करून इथेनॉल आणि अन्य मद्य उत्पादने तयार करता येतात:
-ऊस रस / उसाचा सिरप
-बी-हेवी मोलॅसिस
-सी-हेवी मोलॅसिस
-धान्य (भात, मका, फुटकळ तांदूळ इ.)
-निकृष्ट अन्नधान्य (DFG)
या लवचिकतेमुळे अशा डिस्टिलरी वर्षभर (३३०+ दिवस) चालवता येतात, जे पारंपरिक मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर आहे.
- धोरणाच्या मुख्य ठळक बाबीः
*एकच परवाना-
सर्व कच्च्या मालासाठी आता वेगवेगळ्या कच्च्या मालासाठी वेगवेगळे परवाने आवश्यक नसतील.
*केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगतता
यामुळे केंद्र सरकारच्या अनुदान, सॉफ्ट लोन व इतर लाभ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
*सिंगल विंडो मंजुरी प्रणाली
डिस्टिलरी स्थापनेसाठी आवश्यक सर्व परवाने आता एका खिडकी प्रणालीतून मिळतील.
*शाश्वत आणि विविध स्त्रोतांचा वापर
सरकारने ऊसावर अवलंबून राहण्याऐवजी धान्य, निकृष्ट धान्य यांचा वापर वाढवण्यास प्राधान्य दिलं आहे.
धोरणाचे फायदे
साखर उद्योगासाठी:
शाश्वततेकडे वाटचाल – साखरेवरील अवलंबन कमी होऊन उत्पादनाचे विविधीकरण
नियमित उत्पन्नाचा स्रोत – इथेनॉल विक्रीतून नियमित रोख प्रवाह
एफआरपी देयक वेळेत अदा शक्य – सुधारित आर्थिक स्थितीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी:
खरेदीस हमी – बी-हेवी, सिरप यांच्यातून अधिक उत्पन्नाचा मार्ग
ऊसाचा जास्त वापर – त्यामुळे उत्पादन व रोजगारात वाढ
राज्य व देशासाठी:
विदेशी चलनाची बचत – पेट्रोलऐवजी इथेनॉलमुळे इंधन आयात कमी
हवामान सुधारणा – इथेनॉल मिश्रणामुळे प्रदूषणात घट
रोजगारनिर्मिती – वर्षभर चालणाऱ्या प्रकल्पांमुळे ग्रामीण रोजगारात वाढ
#धोरणाशी संबंधित मर्यादा व अडचणी
कच्च्या मालाचा समतोल
धान्य व अन्नसुरक्षा यांचा विचार करून इंधनासाठी अन्नधान्याचा वापर मर्यादित ठेवावा लागेल.
नियम व परवाने
सिंगल विंडो प्रणाली जरी घोषित केली असली तरी प्रत्यक्षात पर्यावरण, पाणी वापर, ग्रामसभा आदी मंजुरीमध्ये अडथळे संभवतात.
गुंतवणूक खर्च
बहुपीक डिस्टिलरीसाठी यंत्रणा व तंत्रज्ञान अपग्रेड करणे खर्चिक आहे.
इथेनॉल विक्री किमतीतील अनिश्चितता
केंद्र सरकार दरवर्षी दर जाहीर करते, पण भविष्यातील धोरण बदल किंवा खरेदी प्रक्रियेतील विलंब प्रकल्पाची व्यवहार्यता डळमळीत करू शकतो.
पुढील दिशा व धोरणात्मक अपेक्षा
हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगासाठी नवे पर्व सुरू करणारा निर्णय आहे. आता उद्योगाने पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे:
नवीन गुंतवणुकीची आखणी
~तंत्रज्ञान आधारीत प्रक्रिया प्रणाली
~शून्य-उत्सर्जन डिस्टिलरी मॉडेल (Zero Liquid Discharge)
~कुशल मनुष्यबळ व प्रशिक्षण
या धोरणामुळे पुढील प्रगत जैवईंधन क्षेत्रासही चालना मिळणार आहे, जसे की:
>सीबीजी (Compressed Biogas)
>इथेनॉलपासून जेट इंधन (AtJ Fuel)
>ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती
राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे पुढील गोष्टी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे:
~दीर्घकालीन खरेदी हमी
~सॉफ्ट लोन व व्याज अनुदान
~ब्लेंडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर व टर्मिनल्सची उभारणी
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र शासनाचा मल्टीफीड डिस्टिलरी धोरणाचा निर्णय म्हणजे साखर उद्योगाच्या शाश्वततेच्या दिशेने एक निर्णायक टप्पा आहे. या धोरणामुळे ऊस-धान्यावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
इथेनॉल अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत ₹१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांनी याचे संधीमध्ये रूपांतर करणे अत्यावश्यक आहे.
या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, साखर उद्योगाने आता आपला दृष्टिकोन बदलून “साखर ते ऊर्जा” या नव्या विचारसरणीकडे वळावे, हीच काळाची गरज आहे. हे धोरण म्हणजे केवळ एक शासकीय परवानगी नाही, तर एक शाश्वत, हरित, आणि भविष्योन्मुख भारतासाठी एक आशेचा किरण आहे.
सस्नेह अर्पण –
हा लेख मी महाराष्ट्राच्या सहकारी व खासगी साखर क्षेत्रातील सर्व ज्येष्ठ नेते, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक आणि ऊस उत्पादक शेतकरी बंधूंना अर्पण करतो —
ज्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून बहुपीक डिस्टिलरी धोरणाच्या मागणीसाठी सातत्याने आवाज उठवला, अभ्यास सादर केला आणि राज्य शासनापर्यंत यशस्वीपणे हे धोरण पोहोचवलं.
हे धोरण केवळ एक निर्णय नाही, तर शाश्वत ऊस अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी दिलेला नवा श्वास आहे.
ज्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आज साखर उद्योगाला नवीन उभारी मिळाली आहे.
(लेखक पी. जी. मेढे : माजी व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड; साखर उद्योग विश्लेषक, कोल्हापूर / मोबाईल क्र. ९८२२३२९८९८)
