पारनेर कारखान्याच्या चौकशीला गती मिळणार, कोर्टाकडून स्थगिती मागे

अहिल्यादेवीनगर : पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती पुढे कायम ठेवण्यास अहमदनगर येथील सत्र न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे कथित गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीला गती मिळणार आहे.

कारखाना बचाव समितीचा साखर कारखान्याची बेकायदा विक्री केल्याप्रकरणी चारशे कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. त्यांनी दि. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई व पुणे येथील क्रांती शुगर अॅण्ड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीच्या संचालक मंडळाविरोधात पारनेर प्रथम वर्ग न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी बँकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी व क्रांती शुगर कंपनीचे नऊ संचालक अशा अकरा आरोपींच्या विरोधात फसवणूक व आर्थिक अपहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. पुढे आरोपींनी पारनेर न्यायालयाचे आदेशाला अहमदनगर सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने पारनेर न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. फिर्यादीला आपले म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली होती.

या प्रकरणी प्रधान सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. फिर्यादी असलेल्या पारनेर साखर कारखाना बचाव व पुर्नजिवन समितीने साखर कारखाना विक्रीतील गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर हजर केली. पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. पारनेर न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत याप्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्याचे तपासाला दिलेली तात्पुरती स्थगिती रद्द केली. आरोपींनी केलेला गुन्हा हा सतरा हजार शेतकरी व सभासदांच्या सहकारी संस्थेशी निगडित आहे.

त्यामुळे या गुन्ह्याचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे. तसेच, पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीत, असाही निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला आहे. पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीच्या वतीनेतर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर, अॅड. राजेश कातोरे, अॅड. अजिंक्य काळे, अॅड. रामदास घावटे यांनी बाजू मांडली.