साखर महासंघाने पंतप्रधानांकडे मागितली दाद : प्रकाश नाईकनवरे

नवी दिल्ली : इथेनॉलबाबत केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेश नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लि.ने (राष्ट्रीय साखर महासंघ) अमान्य केला असून, त्वरित पंतप्रधानांकडे दाद मागून आदेश रद्द करण्याची विनंती केली आहे.

यंदा देशांतर्गत साखर उत्पादन कमी होणार आहे, त्यामुळे मुबलक साखर उपलब्धतेबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. त्यात २०२४ हे निवडणूक वर्ष आहे, या विषयावर जनतेला रोष निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकार त्याच्या भूमिकेत बरोबर असले, तरी पुरेशा साखर उपलब्धतेसाठी इतरही पर्याय आहेत, असे महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी ‘शुगरटुडे’शी बोलताना सांगितले.

या संदर्भात तपशीलवार भूमिका मांडताना श्री. नाईकनवरे म्हणाले, ‘‘उसाचा रस आणि साखर सिरपपासून इथेनॉल उत्पादनाला या हंगामात बंदी घालण्याचा आदेश सरकारने आज काढला. त्याचवेळी बी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घातली नाहीत. मात्र करारपूर्तीनंतर त्याची खरेदी होणार नाही. सी-हेवी मोलॅसेसचा प्रश्न येत नाही. त्यापासून इथेनॉल उत्पादन सुरूच राहणार आहे. बी हेवी मोलॅसेसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल खरेदीसाठी तेल कंपन्यांनी जेवढे करार केले आहेत तेवढाचा इथेनॉल खरेदी केला जाणार आहे. सरकारची ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. सी हेवी मोलॅसेसपासून निर्माण होणारा इथेनॉल जसा कायम खरेदी केला जातो, त्याप्रमाणेच बी हेवी मोलॅसेसपासून बनणारा इथेनॉलदेखील सरकारने कुठलेही बंधन न घालता खरेदी करणे आवश्यक आहे.

तसेच उसाचा रस (शुगरकेन ज्यूस) आणि शुगर सिरप यापासून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लादण्याचा निर्णयही आम्हाला मान्य नाही. कारण इथेनॉल उत्पादनाचे धोरण ठरवून सरकारनेच उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. त्याला उद्योजकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. तब्बल ५० हजार कोटींची नवी गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावरून विश्वास ठेवूनच ही गुंतवणूक केली आहे, केवळ इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या (स्टँड अलोन) डिस्टिलरींची संख्या गेल्या दोन वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे, असे नमूद करताना, या नव्या उद्योगांचे भवितव्य काय, असा सवालही असे श्री. नाईकनवरे यांनी केला.

जी-२० परिषदेच्या समारोपात पंतप्रधानांनी भारताचा जैविक इंधनाचा रोडमॅप जाहीर केला. त्यासाठी त्यांनी जी-२० बायोएनर्जी अलायन्स जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर भारताने इथेनॉलबाबत असे निर्णय घेतले तर देशाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडाही जाईल, असा सावधगिरीचा इशारा देऊन, आपण आपल्याच पायावर का धोंडा पाडून घेत आहोत, असा प्रश्नही नाईकनवरे यांनी उपस्थित केला.

या निर्णयामुळे ३० लाख टन साखर वाचेल आणि ती बाजारात उपलब्ध होईल, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. मात्र आमच्या मते हे पुरेसे नाही. गरज पडली तर सरकारने साखर आयात करावी. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर उच्चांकी पातळीवर आहेत, म्हणून आयात साखर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहण्यासाठी अनुदान द्यावे. हा देशांतर्गत साखर साठा पुरेशा ठेवण्यासाठी अधिक सयुक्तिक निर्णय राहील, अशी सूचनाही नाईकनवरे यांनी केली.