विखे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्याच्या चौकशीचे आदेश

प्रवरा शेतकरी मंडळाचे कडू यांची माहिती

नगर : एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाणार असून त्यांच्या जागी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली जाणार आहे, अशा आशयाच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियात व्हायरल होत होत्या. तसेच नगरमध्ये बॅनर देखील लावण्यात आले होते.

मात्र यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संबंधित अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी कारखाना कर्जमाफी प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करावी असे आदेश राहता न्यायालयाने दिले आहेत. साखर कारखान्याची चौकशी करण्याचे आदेश राहाता न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अरुण कडू यांनी दिली आहे.

विखे सहकारी साखर कारखान्याच्या विरोधात 31 मार्च रोजी राहाता येथील न्यायालयाने कारखान्याने केलेल्या कर्जमाफी घोटाळ्याच्या संदर्भातील चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष कडू व सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

या संदर्भामध्ये लोणी पोलीस ठाण्यामध्ये आम्ही न्यायालयाची निकालाची प्रत दिली असून गुन्हा दाखल करण्याची विनंती केली आहे, जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला आहे. 2004 व 2009 साली जे जे कुणी संचालक होते त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे ते म्हणाले. यावेळी किशोर भांड, अमृत धुमाळ, दादासाहेब पवार आदी उपस्थित होते.

या प्रकरणी अधिक माहिती देताना कडू म्हणाले, विखे कारखान्याने 2004 मध्ये बँक ऑफ बडोदा व युनियन बँक ऑफ इंडिया या बँकाच्या कडून शेतक-यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली 3.26कोटी व 2.50 कोटी रुपयाचे कर्ज घेतले होते, हे कर्ज थकीत गेले होते. 2009 पर्यंत ते एकूण सुमारे 9.50 कोटीच्या पुढे गेलेले होते. बँकेचे कर्ज घेताना साधारणतः दहा हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे असे त्यांनी दाखवलेले होते. मात्र प्रत्यक्षात एकाही शेतकऱ्याला डोस दिला नाही कारखान्याने हे पैसे वापरले हे उघड झालेले होते. त्यावेळेला आम्ही राज्य सरकारकडे लेखी तक्रार सुद्धा केलेली होती असे ते म्हणाले.

२००४ साली शेतक-यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने बँकांकडून जवळपास ६ कोटींचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकित झाल्याने कर्जाची रक्कम २००९ पर्यंत व्याजासह साडेनऊ कोटींच्या पुढे गेली.

शासनाची कृषि कर्जमाफी योजना आल्यानंतर कारखान्याच्या सांगण्यावरून बँकांनी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरणे दाखल करून कर्जमाफी मिळवली. मात्र पुढे शासनाच्या लक्षात येताच बँकांना ही रक्कम शासनाला परत द्यावी लागली. मात्र कर्ज आणि व्याजाचा बोजा सभासदांच्या माथी आल्याचा दावा अरुण कडू यांनी केला आहे.