शेतकरी संघटनेचा १ ऑक्टो.चा अल्टिमेटम, अन्यथा हंगाम रोखणार

पुणे : रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला १ ऑक्टोबर २०२४ ची मुदत दिली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास, आगामी गळीत हंगाम होऊ न देण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ सोमवारी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना भेटले आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारत एकूण दहा मुद्यांचे निवेदन दिले आहे.

त्यात खालील मुद्याचा समावेश आहे :

साखर कारखाना आणि इथेनॉल कारखाना यांच्या मंजुरीसाठीची अंतराची अट काढून टाकावी,
साखर कारखान्यांनी मृतांच्या वारसांना सभासद करून घ्यावे,
अनामत रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तत्काळ सभासद करून घ्यावे,
सलग तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ ऊसपुरवठा न करणाऱ्यांचे सभासदत्व कारखान्यांनी रद्द करावे,
ऊसतोडणी क्रमपाळीप्रमाणे करावी,
रंगराजन समितीच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांना आरएसएफची रक्कम २०१३ पासून मिळालीच पाहिजे,
साखर संकुलचे नाव ऊस आयुक्तालय करावे

या मागण्यांसह

पूर्वी उसाचा उतारा बेस ८.५ होता, तो १०.२५ का केला?
एसएमपीचा कायदा बदलून एफआरपी का केला?
देशभर उसाचा उत्पादन खर्च समान आहे; एसएपी रू. ४००० धरला जातो, एफआरपी ३१०० धरला जातो, हा भेदभाव का?
असे सडेतोड सवालही संघटनेने निवेदनामध्ये सरकारला विचारले आहेत.

निवेदनावर रघुनाथदादा पाटील, क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे अध्यक्ष शिवाजीनाना नांदखिले, वस्ताद दौंडकर, अशोक देवकर, राजेंद्र मोहिते, दीपक पवार, तुकाराम वहिले, कैलास बवले, बबनराव दौंडकर, राजेंद्र ढमढेरे, चंद्रकांत गोडबोले, कैलास ढोकले, सुरेश लोखंडे, शंकर लोखंडे, सत्यवान लोखंडे, सत्यजित काटकर यांच्या सह्या आहेत.