एफआरपी थकबाकी २८ पर्यंत द्यावी लागणार : साखर आयुक्त
पुणे : ज्या कारखान्यांनी एफआरपी थकबाकी पूर्णपणे दिली नाही, त्यांनी २८ जुलैपर्यंत शंभर टक्के एफआरपी रक्कम व्याजासह चुकती करावी, अन्यथा ‘आरआरसी’नुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिला आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ जुलै रोजी साखर आयुक्तांची भेट घेतली आणि दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्यात यावी, थकीत एफआरपी व्याजासह शेतकर्‍यांना मिळवून द्यावी, गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठी शेतकऱ्याच्या बिलातून दहा रुपये प्रतिटन कपात रद्द करावी आदी मागण्या केल्या. यावर कार्यवाही न झाल्यास १५ ऑगस्टनंतर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला.
या वेळी साखर संचालक यशवंत गिरी, डॉ. संजयकुमार भोसले, सह संचालक मंगेश तिटकारे, राजेश सुरवसे हे अधिकारीही उपस्थित होते. शिष्टमंडळात शिवाजी नांदखिले, ललिता खडके, शंकरराव मोहिते, पांडुरंग रायते, वस्ताद दौंडकर, बाबा हरगुडे, रामभाऊ सारवडे, अनिल औताडे, राजेश नाईक, राजेंद्र बर्गे, धनपाल माळी, मिलिंद खडीलकर, लक्ष्मण पाटील, संभाजी पवार, हणमंत चाटे आदींसह शंभरावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
अंतराच्या अटीसारखे विषय केंद्राच्या अख्त्यारीतील आहे, त्यामुळे केंद्रालाही प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकारला त्वरित अहवाल पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन साखर आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत दिले.
राज्यात मागील गळीत हंगामातील 84 कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली नाही. त्या कारखान्यांची सुनावणी घेऊन महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई करून शेतकर्‍यांना 15 टक्के व्याजासह रक्कम वसूल करून द्यावी, असे पाटील यावेळी म्हणाले.
शेतकर्‍यांच्या बिलातून होणारी परस्पर कपात फक्त सेवा सोसायटी वगळून इतर पाणीपट्टी कपात, पतसंस्था, बँका यांना अधिकार देऊ नयेत किंवा तशी परिपत्रके काढली असतील तर ती रद्द करावीत. शेतकर्‍यांचा कमीत कमी ऊसतोडणी वाहतूक खर्च कपात करण्यात यावा आदीसह अन्य मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर साखर आयुक्तांनी योग्य त्या कारवाईचे आश्वासन दिल्याचे नांदखिले यांनी सांगितले.
