एकरकमी एफआरपीखेरीज गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही : राजू शेट्टी
पुणे : . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेतच्या संयुक्त बैठकीत एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला असून, तसा शासन आदेश अद्याप जारी झालेला नाही. हा आदेश जारी न केल्यास यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी दिला.
साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याशी मंगळवारी (दि. 8) शेट्टी यांनी शिष्टमंडळासह जाऊन उसाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांच्यासमवेत प्रकाश पोफळे, प्रा. जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक, राजेंद्र गड्ड्याणवार, अ‍ॅड. योगेश पांडे, अनिल पवार, प्रकाश बालवडकर, अमर कदम, अमोल हिप्परगे आदी उपस्थित होते.
ऊसतोडणी कामगारांची साखर कारखान्यांकडे नोंदणी होते. त्यांची नोंदणी, चालू वर्षी ऊसतोडणीचे होणारे करार हे ऊसतोडणी महामंडळामार्फत करण्याची मागणी आम्ही साखर आयुक्तांबरोबर केली आहे. त्यावर समाजकल्याण आयुक्तांबरोबर संयुक्त व्यापक बैठक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींबरोबर घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. असे शेट्टी यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
एफआरपी थकवणाऱ्या काही कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई केली आहे. ही थकबाकी १५ टक्के व्याजासह रक्कम देण्यात येईल, असेही साखर आयुक्तांनी सांगितले आहे.
साखर कारखान्यांचे इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे अचूक असायला हवेत. त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे, असे सांगून शेट्टी म्हणाले, ‘ऊस दर नियंत्रण मंडळाची तत्काळ बैठक घेऊन मागील थकीत महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार (रिव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला – आरएसएफ) ऊसदर अंतिम करून शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचीही मागणी आम्ही केली आहे. एफआरपीचे ६०० कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडे थकित आहेत.’
