… तर १७, १८ नोव्हेंबरला ऊस तोडणी बंद : धडक मोर्चाद्वारे राजू शेट्टी यांचा इशारा

आवडल्यास ही बातमी शेअर करा
raju shetti

पुणे : सध्याचा एफआरपी कायदा रद्द करा, यासह शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी पुण्यात धडक मोर्चा काढण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारनंतर आलेल्या सध्याच्या सरकारनेही शेतकरीविरोधी दोन जुने निर्णय रद्द केले नाहीत, अशी खंत शेट्टी यांनी व्यक्त केली. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास १७ आणि १८ नोव्हेंबर रोजी ऊस तोडणी आणि वाहतूक बंद ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

दरवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याना त्यांच्या हक्कांसाठी लढा द्यावा लागतो. सरकार शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत नाही. यावरून सरकारची नियत काय आहे हे स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांचा पैसा राजकारणात वापरला जात आहे, अशी घणाघाती टीका शेट्टी यांनी केली.

स्वाभिमानी’च्या मागण्या

  • एफआरपी दोन तुकड्यांऐवजी एकरकमी देणारा कायदा करा
  • सर्व कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन करा
  • मागील वर्षाची एफआरपी आणि त्यावर रू. प्रति टन २०० अधिकचे द्यावेत
  • यंदाचा गाळप हंगाम संपताच रू. ३५० उचल द्यावी
  • साखर निर्यात मुक्त (ओजीएल) ठेवावी, कोटा पद्धत नको
  • दोन कारखान्यांतील हवाई अंतराची अट रद्द करावी
  • ऊस तोडणी कामगार मंडळामार्फतच मजूर पुरवावे
  • मशीनद्वारे तोडणी केल्यास ४.५ टक्के वजन कपात केली जाते, त्याऐवजी दीड टक्के कपात करावी

एफआरपीचा कायदा रद्द करावा
मोर्चातील प्रमुख मागण्यांमध्ये, दोन तुकड्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करून, एकरकमी ऊस बिलाचा कायदा करावा. साखर कारखान्यांनी दोन टप्प्यांत शेतकऱ्यांची देणी देणे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. . काटामारी संपुष्टात आणण्यासाठी साखर कारखान्याचे वजनकाटे ऑनलाईन करावेत, असे शेट्टी यावेळी आंदोलक शेतकऱ्यांसमोर बोलताना म्हणाले.

Sugarcane farmers' march at Pune

शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या
मागील वर्षाची एफआरपी अधिक 200 रूपये तातडीने द्यावेत. सर्व ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फतच साखर कारखान्यांना पुरवावेत. गतवर्षीच्या सरासरी रिकव्हरीनुसार चालू हंगामात एकरक्कमी एफआरपी आणि हंगाम संपल्यानंतर 350 रूपये उचल द्यावी. तोडणी मशिनने तुटलेल्या ऊसाला पालापाचोळ्याची कपात 4.50 टक्याऐवजी 1.50 टक्के करावी आदी मागण्या धडक मोर्चात करण्यात आल्या..
मागच्या सरकारने एफआरपीचे दोन तुकडे केले. हा निर्णय रद्द करून संपूर्ण एफआरपी रक्कम एकरकमी देण्याचा कायदा आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात करावा, ऊस दर नियंत्रण समिती त्वरित स्थापन करून, जुने सर्व हिशेब मिटवावेत, अशी मागण्या शेट्टी यांनी केल्या.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थेट साखर आयुक्त कार्यालयावर धडक देऊन आपल्या मागण्याचे निवेदन साखर आयुक्तांना दिले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी निवेदन स्वीकारले. त्यांच्या दालनात आंदोलकांचे शिष्टमंडळासोबत बराच वेळ चर्चा झाली. दुपारनंतर आंदोलकांची बैठक साखर संकुल आवारात झाली. या बैठकीला हजर राहत, आयुक्त गायकवाड यांनी, विविध उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा मोठा मोर्चा काढू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला .

सहकारमंत्र्यांचा फोन
मोर्चानंतर चर्चा सुरू असताना, सहकारमंत्री अतुल सावे यांचा साखर आयुक्तांना फोन आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यासमवेत मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन त्यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे मोर्चानंतर कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले.

आवडल्यास ही बातमी शेअर करा

Leave a Reply

Select Language »