रेपो दर कपात : साखर कारखान्यांची कोट्यवधीची बचत शक्य

–श्री. पी. जी. मेढे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो दरात ०.५% कपात करत तो ६.००% वरून ५.५०% केला आहे. आर्थिक प्रवाह वाढवण्यासाठी आणि उद्योगांवरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय योग्य वेळी घेतलेला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे, जे सध्या ऊस खरेदीचे पेमेंट, उत्पादन खर्च आणि कर्जाच्या व्याजामुळे मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत.

सध्याची परिस्थिती:

>अवाजवी व्याजदायित्वाचा बोजा

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांवर दरवर्षी ₹३०० कोटी ते ₹५०० कोटी इतके कर्जदायित्व असते. हे कर्ज प्रामुख्याने खालील कारणांसाठी घेतले जाते:

>ऊस खरेदी

>कारखाना चालवण्यासाठी व उत्पादनासाठी

>इथेनॉल व इतर उपउत्पादन निर्मितीसाठी

>पायाभूत सुविधा व अद्ययावत करणासाठी

>मागील कर्जाची परतफेड

सध्या बँकांकडून १०% ते १२% दराने व्याज आकारले जात असल्याने साखर कारखान्यांचा प्रत्येक मेट्रिक टन ऊस क्रशिंगमागे ₹४०० ते ₹७०० पर्यंत व्याज खर्च येतो, जो एकूण व्यवहारक्षमतेवर परिणाम करतो.

>रेपो दर कपात: थेट आर्थिक परिणाम

रेपो दरात ०.५% कपात झाल्यामुळे जर बँकांनी कारखान्यांना दिलेस, या कर्जावरील व्याज दर ११% वरून १०.५% केला, तर याचा सरळ फायदा असा दिसतो:

तपशील

सरासरी कर्जरक्कम प्रति  कारखाना)    ₹४०० कोटी

०.५% व्याज कपात = वार्षिक बचत ₹२ कोटी

*सरासरी क्रशिंग (लाख टन) ~.  ८ लाख टन

*प्रति टन व्याज खर्चात कपात  ₹२५ प्रति टन

याचा अर्थ असा की, प्रत्येक कारखान्याला दरवर्षी ₹१.५ कोटी ते ₹२.५ कोटी पर्यंत बचत होईल, आणि प्रत्येक टन ऊसामागे ₹२५ ते ₹३० पर्यंत थेट व्याज खर्च कमी होईल.

>संपूर्ण साखर उद्योगाला व्यापक फायदा

राज्यात सध्या सुमारे २०० साखर कारखाने कार्यरत आहेत. जर ही बचत सर्व उद्योगपातळीवर मोजली गेली, तर साखर उद्योगासाठी एकूण वार्षिक बचत ₹३०० ते ₹४०० कोटींपर्यंत होऊ शकते. याचा फायदा पुढील गोष्टींसाठी होईल:

>शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊसाचे पैसे देणे

>इथेनॉल व ग्रीन एनर्जी प्रकल्पात गुंतवणूक

>कर्ज परतफेडीत शिस्त व कार्यक्षमतेत वाढ

>पर्यावरण नियमांचे पालन (उदा. ZLD)

>इथेनॉल व हरित इंधन प्रकल्पांना चालना

ही व्याज कपात केवळ उत्पादन खर्चात कपात करत नाही, तर साखर उद्योगाच्या इथेनॉल, CBG, SAF (Sustainable Aviation Fuel) या नव्या प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेलाही बळ देते. कमी व्याजामुळे प्रकल्पांचा आंतरित परतावा दर (IRR) वाढतो आणि बँका/निवेशकांकडून निधी मिळवणे सुलभ होते.

>कारवाईची गरज(Call for action): साखर उद्योगालाही प्राधान्य हवे!

       आजवर साखर उद्योग ‘प्राथमिक कर्ज क्षेत्र’ (Priority Sector Lending) अंतर्गत समाविष्ट नसला, तरी तो प्रत्यक्षात ‘अन्न-प्रक्रिया उद्योग’ असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. वस्त्रोद्योगानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारा साखर उद्योग हा “प्राथमिक क्षेत्रातील उद्योग” म्हणून मान्यता मिळायला हवी.

म्हणूनच, सर्व बँकांनी RBI ने केलेल्या रेपो दर कपातीचा संपूर्ण लाभ साखर उद्योगाला द्यावा, आणि हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आवश्यक आदेश/मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात. अन्यथा, रेपो कपात केवळ सांख्यिकी ठरेल, पण प्रत्यक्ष फायदा साखर उद्योगापर्यंत पोहोचणार नाही.

निष्कर्ष: वित्तीय सुधारणा व ग्रीन ऊर्जा दिशेने एक पाऊल

RBI कडून झालेली रेपो कपात ही संधी आहे — केवळ खर्च कमी करण्याची नाही तर संपूर्ण साखर उद्योगाची आर्थिक शिस्त, शाश्वतता आणि नवप्रवर्तनक्षमतेची दिशादर्शक आहे. जर बँका, सरकार व उद्योग यांच्यात समन्वय साधला गेला, तर हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या साखर क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरू शकतो.

(लेखक पी. जी. मेढे : माजी व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड; साखर उद्योग विश्लेषक, कोल्हापूर)