रोहित पवारांना दिलासा: कन्नड साखर कारखाना विक्री व्यवहार नियमानुसारच – कोर्ट

बारामती ऍग्रोने खरेदी केला होता कारखाना

मुंबई :  2012 मध्ये लिलाव प्रक्रियेद्वारे कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची विक्री राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांच्या ‘बारामती अॅग्रो’ या कंपनीला करण्यात आली असून, ही प्रक्रिया कायदेशीर नियमांनुसारच पार पडली होती, असा निवाडा विशेष न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे रोहित पवाराना दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया 2012 मध्ये सुरू होऊन पूर्ण झाली. त्या वेळी आरबीआयने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांनी बँकेचे व्यवस्थापन हाती घेतले होते. या प्रकरणातील तक्रारीत बँकेच्या प्रशासकांवर कोणत्याही कटकारस्थानाचा किंवा कथित बेकायदेशीरतेचा आरोप नाही. त्यामुळे या विक्रीच्या वैधतेबाबत प्रश्नच निर्माण होत नाही.”

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) असा आरोप केला होता की, ‘बारामती अॅग्रो’ने ‘हायटेक इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया’ला सह-बोलीदार म्हणून सहभागी करून स्पर्धेचा आभास निर्माण केला. आरोपपत्रानुसार, लिलावाच्या अगोदर ‘बारामती अॅग्रो’ने हायटेक इंजिनिअरिंगला 5 कोटी रुपये हस्तांतरित केले होते, ज्याचा उपयोग त्यांनी जामीन रकमेसाठी (earnest money deposit) केला. याच आधारावर ईडीने मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात रोहित पवार यांना आरोपी केले होते. मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ईडीच्या या दाव्याला विरोध केला.

न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, बँकेला तोटा पोहोचवण्याचा कोणताही गुन्हेगारी हेतू (mens rea) आढळत नाही. “कायद्यानुसार आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच ‘बारामती अॅग्रो’ला सर्वोच्च व यशस्वी बोलीदार घोषित करण्यात आले. यात स्वतंत्र संस्थेकडून मालमत्तेचे मूल्यांकन, सार्वजनिक जाहिराती आणि खुली बोली प्रक्रिया यांचा समावेश होता. या प्रक्रियेत कोणतीही बेकायदेशीरता झाल्याचे ठोस किंवा विश्वासार्ह पुरावे उपलब्ध नाहीत,” असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने हेही नमूद केले की, ‘बारामती अॅग्रो’ने 2012 मध्ये बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँक येथील आपल्या चालू खात्यांतून टप्प्याटप्प्याने 450 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा केली होती.

तसेच, कंपनीची आर्थिक स्थिती सक्षम असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. 31.9 कोटी रुपयांचा नफा आणि भरीव राखीव निधी यांचा उल्लेख करत न्यायालयाने सांगितले, “नोंदींनुसार आजपर्यंत ‘सरफेसी’ कायद्यांतर्गत या विक्रीच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही.”

याआधी या महिन्याच्या सुरुवातीला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात रोहित पवार आणि इतर काही आरोपींनी निर्दोष मुक्ततेसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.