आठ हप्त्यात कर्ज परतफेड, किल्लारी साखर कारखान्याला दिलासा

मुंबई : किल्लारी (ता. औसा, जि. लातूर) येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास जुनी कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यास आठ हप्ते पाडून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या आदल्या रात्री हा निर्णय जारी करण्यात आला.

यासंदर्भात साखर कारखान्याने सरकारकडे अर्ज केला होता, त्यावर १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला.
शासन निर्णयात म्हटले आहे की, शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. किल्लारी ता. औसा, जि. लातूर या कारखान्यास सन १९८१-८२ चे केन पेमेंट करीता देण्यात आलेले रु.३४२.७० लाख, सन २००२-०३ मधील एस.एम.पी. प्रमाणे देय कर्ज रु.२८५.५३ लाख व शासन हमी शुल्क रु.६१.२५ लाख असे एकूण रु.६८९.४८ लाख रक्कमेच्या प्रचलित कर्ज परतफेडीच्या धोरणानुसार ८ वर्षांसाठी समान हफ्त्यात भरण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. साखर आयुक्तांनी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. किल्लारी ता. औसा, जि.लातूर या कारखान्याकडून ८ समान हप्त्यात वसूली करावी.

शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर या कारखान्याचे कार्यक्षेत्र भूकंपग्रस्त व दुष्काळप्रवण क्षेत्रात आहे. कार्यक्षेत्रामध्ये वारंवार अनियमित पडणाऱ्या पावसामुळे ऊस लागवड व ऊस उत्पादनात घट होऊन त्याचा कारखान्याच्या गाळपावर विपरित परिणाम झालेला आहे. कारखान्याची दैनंदिन गाळप क्षमता १२५० मे. टन अतिशय कमी असल्याने कारखान्यामध्ये उत्पादित होणारी साखर व मोलॅसेस निर्माण होण्याचे प्रमाण जास्तीची गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्याच्या तुलनेत कमी आहे.

तसेच उत्पादन खर्च जास्त आहे. असे कारखाने चालविताना कारखान्याकडील जुनी यंत्रसामुग्री, कर्मचाऱ्यांचे अतिरिक्त प्रमाण, अपुऱ्या खेळत्या भाग-भांडवलाचा खर्च, घेतलेल्या कर्जापोटी द्यावे लागणारे व्याज या व अशा इतर कारणांमुळे १२५० मे. टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेले कारखाने गेली अनेक वर्ष आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. सदरील कारखानाही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने कारखान्याचे आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण झालेले नाही, म्हणून कारखाना गेली अनेक वर्ष आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे, असेही शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

हा कारखाना दि.०९.०८.२००७ व दि.१६.११.२०२१ या कालावधीत अवसायनात घेण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये कारखान्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर कारखान्यावर त्रिसदस्यीय व्यवस्थापन समिती कार्यरत असून, सदर समितीमार्फत कारखान्याचे सन २०२२-२३ व २०२३-२४ गाळप हंगाम चालू करण्यात आले. तथापि, सदर हंगामामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमुळे कारखान्याचे अत्यल्प गाळप झालेले आहे.

ही बाब विचारात घेऊन या कारखान्याने शासकीय कर्ज, हमीशुल्क व त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भीय पत्रांन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता. या साखर कारखान्यास शासकीय देय असलेल्या रक्कमेचे प्रचलित कर्ज परतफेडीच्या धोरणानुसार हप्ते पाडून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.