CBG पॉलिसी होतेय तयार, साखर संकुलात २२ ला बैठक

पुणे : साखर कारखान्यांनी प्रेसमडपासून बायोगॅस तयार करण्याच्या विषयावर येत्या २२ ऑक्टोबर रोजी पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे सर्व कार्यकारी संचालक आणि प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.

साखर संचालक (प्रशासन) केदारी जाधव यांनी सर्व साखर कारखान्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विकास उर्जा अभिकरण (महाऊर्जा) यांच्या सहकार्याने साखर उद्योग, कारखान्याकडील सूचना, समस्या जाणून घेण्याच्या दृष्टीने साखर आयुक्त कार्यालयात दि. ०२/०८/२०२४ रोजी Physical stakeholder Consultation Meet’ आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस महाराष्ट्र विकास उर्जा अभिकरण (महाऊर्जा) चे महासंचालक व पेट्रोलियम कंपन्याचे प्रतिनिधी/ विकसक उपस्थित होते. तसेच या कार्यालयाने वरील संदर्भीय परिपत्रकाव्दारे बायोगॅस आणि सीबीजी, प्रेसमड पासून बायोगॅस उत्पादन, बायोगॅस निर्मितीचे फायदे, बायोगॅस प्रकल्प निर्मिती, बायोगॅस निर्मितीतील आव्हाने, बायोगॅस विक्री व्यवस्था, विविध सहाय्य योजनेबाचत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केले आहे.

केंद्रीय पेटोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. ०१/१०/२०१८ रोजी “Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation” (SATAT) यांच्या पुढाकाराने देशभरात ५००० CBG प्लान्टच्या निर्मितीचे उदिदष्ट ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयव्दारे दि. ०२/११/२०२२ रोजीच्या राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमांतर्गत waste to Energy हा कार्यक्रम सुरु केला आहे.
या कार्यक्रमाअंतर्गत पात्र CBG प्रकल्पांसाठी प्रति प्रकल्प रु. १० कोटी वित्त सहाय्य प्रदान केले जाणार आहे. या योजनेव्दारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नास हातभार लागणार आहे. या राष्टीय उपक्रमांच्या समर्थनासाठी महाराष्ट ऊर्जा विकास अभिकरण महाऊर्जा, पुणे हे महाराष्ट्र राज्याकरीता CBG पॉलिसी तयार करण्याचे काम करत आहेत.

या अनुषंगाने, साखर कारखान्यामध्ये सीबीजी निर्मिती प्रकल्प उभारण्याबाबत पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. तरी सदर प्रकल्पाबाबत येणाऱ्या अडचणीबाबत प्रत्यक्ष चर्चा/ संवाद होणे आवश्यक आहे. तसेच सीबीजी निर्मिती प्रकल्प उभारणी करुन देणाऱ्या कंपन्या, प्रकल्पासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देणाऱ्या संस्था आणि तांत्रिक सहाय्य देणाऱ्या संस्थांची एक संयुक्त बैठक आयोजनाची गरज लक्षात घेऊन या बैठकीचे आयोजन केले आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.