ऊस आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सहकार्य करा

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा; ; साखर कारखाना संघाचे राजू शेट्टींना आवाहन

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागण्या रास्त आणि वाजवी आहेत. मात्र, ऊसदराच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी संवादातून तोडगा काढण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना केले आहे.

शेट्टी यांनी १२ ऑक्टोबरच्या संयुक्त बैठकीत मांडलेल्या मागण्या ऊस उत्पादकांच्या हिताच्या असल्याचे संघाने पत्रात नमूद केले आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत साखरेची खरेदी थांबल्याने शेतातील उभ्या उसाच्या भवितव्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. वजनातील घट वाढत असल्याने आंदोलनात सहभागी असलेले शेतकरीही अडचणीत येत असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे.

साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपये करावी आणि शेतकऱ्यांना शासनाने प्रतिटन किमान ५०० रुपये थेट अनुदान द्यावे, या मागण्यांचा पत्रात उल्लेख आहे. इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यासह शेट्टी यांनी मांडलेल्या मागण्या साखर कारखानदारी आणि एकूण साखर उद्योगाच्या हिताच्या असल्याचेही संघाने स्पष्ट केले आहे.

या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री आणि साखर उद्योगाशी संबंधित प्रतिनिधींच्या सहभागातून समिती गठित करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. या समितीने कर्नाटक व महाराष्ट्रातील आंदोलनाचीही दखल घेतली आहे.

स्वाभिमानीशी संबंधित अनेक शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यांचे सभासद आणि भागधारक आहेत. त्यामुळे परस्परविरोध टाळून ऊस गाळप सुरू होण्यासाठी मार्ग काढावा आणि आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती निवळण्यास मदत करावी, अशी विनंती संघाने शेट्टी यांना केली आहे.

साखर तयार करून गोदामात ठेवा; विक्री करू नका : राजू शेट्टी

साखर कारखाना संघाचे पत्र मिळाल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी संयुक्त बैठकीत मांडलेल्या मागण्या ऊस उत्पादकांच्या हिताच्या असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.या प्रश्नावर एकत्र चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी बैठक बोलवावी. तोपर्यंत कारखान्यांनी साखर उत्पादन सुरू ठेवून तयार साखर गोदामात साठवावी; मात्र तिची विक्री करू नये, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली. राज्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता कारखाने बंद ठेवून उत्पादन थांबवणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.