साखर उद्योगाचा आधार: ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगासमोर नेमक्या काय अडचणी आहेत, त्यावर कोणते दीर्घकालीन आणि लघुकालीन इलाज लागू होतात, धोरण दिशेबाबत उद्योगाची अपेक्षा काय आहे…. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून…. या लेखात ऊसतोड आणि वाहतूक कामगार विश्वाचा अभ्यासपूर्ण, सविस्तर आढावा …

ऊस उत्पादन, ऊसतोड वाहतूक संबंधित रोजगार, साखर उत्पादन या उद्योगाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्यात मोठा सहभाग आहे. कृषीवर आधारित कापसानंतरचा देशातील तो सर्वात मोठा द्वितीय क्रमांकाचा उद्योग आहे. देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक व त्यावर अवलंबित कुटुंबीय ऊस लागवड व उत्पादन या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. देशाच्या सुमारे 50 लाख हेक्टरवर उसाचे उत्पादन घेतले जाते. देशात 525 ते 530 च्या आसपास कार्यरत साखर कारखाने आहेत व देशातील ग्रामीण भागातील शेतकरी ऊस उत्पादकांना एका हंगामात अंदाजे साधारणत: 85000 कोटी रुपयांचा रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP) ऊस विक्रीपोटी मिळवून देतात. साखरेचा जगातील सर्वात मोठा खप असलेला व आता पहिल्या क्रमांकावर आलेला साखर उत्पादक देश आहे.

महाराष्ट्रातील सुमारे 200 साखर कारखान्यात दोन लाखांच्या आसपास कर्मचारी या उद्योगात असून या उद्योगाशी संबंधित लागवड, जोपासना, वाहतूक, खते, बी बियाणे, औजारे, कीटकनाशके, अनुषंगिक इतर सेवा, तसेच वाहतूक उद्योगात 15-20 लाख रोजगाराची उपलब्धता दर हंगामात राज्यात होत असते.
राज्यातील साखर हंगाम हा ऑक्टोबर ते एप्रिल असा 6-7 महिने चालतो. कामकाजाच्या या महिन्यांमध्ये कर्मचारी कारखान्यास साखर उत्पादनासाठी लागतात. इतर वेळी (ऑफ सीजन) कामापुरते कर्मचारी कारखान्यात वापरले जातात. अर्धशिक्षित व अशिक्षित कर्मचार्‍यांची संख्या या उद्योगात खूप आहे. सध्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी काम करणारे अंदाजे 13-14 लाख ऊस तोडणी कामगार (स्त्री व पुरुष) आहेत. त्यापैकी 8 लाख ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार हे बीड जिल्ह्यातून पुरवले जातात. उर्वरित 6 ते 7 लाख मजूर हे बीड लगतच्या तालुक्यांतून उदा. जालना जिल्ह्याचा अंबड तालुका, लातूर जिल्ह्याचा रेणापूर तालुका, परभणी जिल्ह्याचा पाथ्री तालुका यातून जातात. सध्या धुळे, जळगाव व लगतच्या गुजरात राज्यातूनही ऊसतोडणी मजूर येण्याची संख्या वाढत आहे.

ऊसतोडणी मजूर कोण आहेत?
ज्या कामगारांची भरती मुकादमामार्फत हंगामी स्वरूपाची भरती होते व जे कामगार ऊसतोडणीसाठी विविध भागातून एकत्र येतात व कोयत्याद्वारे ऊसतोडणी, साळणी, मोळ्या बांधून ट्रक, ट्रॅक्टरमध्ये भरणी करतात वा बैलगाडीने कारखान्यामार्फत वाहतूक करतात व ज्या कामगारांची कारखान्यावर जबाबदारी नसते, अशा कामगारांना ‘ऊसतोडणी कामगार’ म्हणतात.

साखर कारखान्यांच्या शेती खात्यामार्फत ऊसतोडणीचे आदेश पत्र घेऊन येणार्‍या व्यक्तीने निर्देशित केलेल्या ऊसपिकांची तोडणी करुन तो साळून, मोळ्या बांधून त्या बैलगाडीत, ट्रकमध्ये, ट्रॉलीमध्ये भरुन साखर कारखान्यापर्यंत वाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी होणार्‍या कामगारांना ऊसतोडणी कामगार किंवा ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार असे म्हणतात. थोडक्यात प्रत्यक्ष ऊसाच्या शेतात कारखाना अधिकार्‍याने ठरवून दिलेल्या क्षेत्रातील ऊसाची तोडणी, साळणी, मोळ्या बांधून त्या बैलगाडी किंवा ट्रक-ट्रॅक्टरमध्ये भरती करतो तो व्यक्ती त्यास ‘ऊसतोडणी मजूर’ या व्याखेत येते.

ऊसतोडणी मजुरांचे प्रकार:
ऊसतोडणी मजूर करीत असलेल्या कामानुसार त्याचे तीन प्रकार पडतात. ते पुढीलप्रमाणे :
डोकी सेंटर :
या प्रकारातील मजूर कारखान्याने सांगितलेल्या शेतातील ऊसाची ऊसतोडणी करणे, ऊस साळणे, ऊसाच्या विशिष्ट वजनाच्या मोळ्या बांधून ट्रक अथवा ट्रॅक्टरमध्ये व्यवस्थित भरून देतात. या प्रकारातील मजूर ऊसाच्या फडातून 50 ते 100 मीटरपर्यंत ऊसाची मोळी डोक्यावर वाहून ती ट्रक व ट्रॅक्टरमध्ये आणून टाकतात. म्हणून अशा मजुरास डोकी सेंटर मजूर म्हणतात. या मजुरास ‘तोडे’ किंवा ‘कोयता’ (दोन माणसे) मजूर असेही म्हणतात.

गाडी सेंटर :
ज्या ऊसाच्या फडापर्यंत ट्रक किंवा ट्रॅक्टर जाऊ शकत नाही. अशा ठिकाणी हे हंगामी मजूर ऊसतोडणीचे व वाहतुकीचे काम करतात. हे मजूर ऊस तोडून, साळून, मोळी बांधून 1 ते 2 किलो मीटरपर्यंत स्वत:च्या बैलगाडीने ऊसाची वाहतूक करुन तो ट्रक किंवा ट्रॅक्टरमध्ये व्यवस्थित भरतात आणि हा ऊस थेट कारखान्याच्या गव्हाणीपर्यंत नेऊन टाकण्याचे काम करतात. त्यांना ‘गाडी सेंटर प्रकारातील मजूर’ असे म्हणतात. ज्या भागात नद्या व कॅनॉलचे क्षेत्र मोठे असते अशा भागात या मजुरांना मोठी मागणी असते.

डायरेक्ट गाडी सेंटर : (टायर बैलगाडी)
या प्रकारातील मजूर ऊसाची तोडणी करुन, साळून मोळ्या बांधून स्वत:च्या बैलगाडीने किंवा कारखान्याच्या ट्रॉलीने (टायरगाडीने) ऊसाच्या फडापासून ते थेट कारखान्याच्या गव्हाणीपर्यंत ऊसाची वाहतूक करतात. म्हणून या मजुरांस स्वरुपानुसार डायरेक्ट गाडी सेंटरचे नाव दिले आहे. त्यांना ‘टायली सेंटर’ असेही म्हणतात. यांची स्वत:ची टायर बैलगाडी नसते. या प्रकारच्या मजुरांना गाडी कारखान्याकडून भाड्याने दिली जाते. तिचे दिवसाला 7 ते 10 रुपये भाडे लावले जाते. साधारणत: कारखाना परिसरातील 10 मैलांच्या अंतरावरील ऊसाची तोडणी व वाहतूक करण्याचे काम या प्रकारातील मजूर करतात.

ट्रक सेंटर :
दूर अंतरावरील शेतातील ऊसाची वाहतूक करण्यासाठी ट्रक/ ट्रॅक्टर यांचा वापर केला जातो. काही वेळा हे ट्रक शेतापर्यंत येऊ शकत नाहीत तेव्हा शेतातून हे ट्रक / ट्रॅक्टर जेथे उभे असतात तेथपर्यंत ऊसतोडणी व वाहतूक करुन भराई करणारे मजूर या प्रमाणात येतात. प्रसंगी हे मजूर स्वत:च्या बैलगाडीने अशा ऊसाची वाहतूक करतात.

ऊसतोडणी मजुरांच्या कामाचे स्वरूप :
कोयत्यांचे काम हे ट्रकच्या येण्याच्या वेळेशी निगडीत असते. कारखान्याच्या वायरलेस यंत्रणेद्वारा किंवा मोबाईल फोनद्वारे ट्रक केव्हा येणार त्याची आगाऊ सुचना त्यांना मिळत असते. त्याप्रमाणे ते तो ट्रक भरुन देण्याच्या तयारीत राहतात. ’कोयते’ हे ऊसाच्या तोडणीस पहाटेपासून सुरुवात करतात. साधारणपणे 6-8 तासांच्या काळात 1 टन ऊसाची तोड प्रत्येक ’कोयता’ करु शकतो. ऊसाची तोडणी करताना कोयता म्हणजे पुरुष- मजूर हा ऊस कोयत्याने तोडीत ओळीतून पुढे पुढे जात राहतो. त्याने तोडलेला ऊस त्याचा पाला काढून स्वच्छ करण्याचे काम त्याच्या मदतनीसाचे असते. या कामास ‘साळणे’ असे म्हटले जाते. साधारणपणे ‘साळण्याचे’ काम हे स्त्रिया करीत असतात. ऊस साळत असतानाच त्याचा तळाचा भाग हा वेगळा कापून बाजूला ठेवण्यात येतो. त्यास वाढे किंवा बांडे म्हटले जाते.

हे वाढे/बांडे जनावरांना चार्‍यासाठी विकले जातात. साळलेल्या ऊसाची मोळी बांधण्याचे काम स्त्रिया करतात. ऊसाच्या मोळ्या बांधून तयार झाल्यानंतर ट्रक येण्याची वाट पाहावी लागते. ट्रक आल्याबरोबरच त्यामध्ये त्या मोळ्या भरून द्याव्या लागतात. ट्रकमध्ये मोळ्या भरुन देण्याचे काम पुरुष मजूर डोक्यावरुन उसाची वाहतूक करतात. कोयत्यांना ऊस फार काळ तोडूनही ठेवता येत नाही; कारण त्यामुळे ऊसाचे वजन घटते तसेच त्याच्यातील साखरेचे प्रमाण कमी होऊन उताराही कमी पडतो. तोडणी झालेल्या ऊसाचे 20 ते 24 तासांच्या आत गळीत करावे लागते. ऊसाच्या तोडणीसाठी मजुरांना साखर कारखाने कोयत्यांचा पुरवठा करतात. त्यांच्या वस्तीमध्ये कोयत्यांना धार लावण्याची सोय असते. कोयत्याच्या कामामध्ये एक प्रकारचे ऊस तोडण्याचे कौशल्य दिसून येते. सरावाशिवाय हे कौशल्य साधता येत नाही. ऊसाचा पाला हा धारदार असतो. त्यापासून कापण्याची भीती असते.

भल्या पहाटेच काम सुरू
डायरेक्ट गाडी सेंटरवर काम करणारी मजूर मंडळी भल्या पहाटेच आपली बैलगाडी आणि आणली असल्यास जनावरे घेऊन त्यांचे राहण्याचे ठिकाण सोडतात. त्यांना कोणत्या गटातून कोणत्या बागायतदाराचा ऊस तोडून आणायचा, याची चिठ्ठी मुकादम देत असतो. ती चिठ्ठी त्या गट नंबरमध्ये काम करणार्‍या कारखान्याच्या स्लीप बॉयला दाखवून त्याची परवानगी घेऊन ते तोडणीचे काम सुरु करतात. एका साध्या गाडीबरोबर सामान्यत: तोडणी, साळणी आणि बैलगाडी हाकणे अशा कामांसाठी 3 मजूर कमीत कमी येत असतात.

कोयता त्याचे तोडणीचे काम सुरु करतो. ऊस साळण्याचे काम स्त्री आणि आली असल्यास बरोबरची मुलेही करताना आढळतात. अगदी पहाटे कामास सुरुवात करुन साधारण 10 ते 11 च्या न्याहारीच्या वेळेपर्यंत अधिकाधिक ऊस तोडण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतात. न्याहारीसाठी पहाटे निघण्यापूर्वी भाकर्‍या तयार करुन ठेवतात. न्याहारी आणि विश्रांतीनंतर पुन्हा कामास सुरुवात करतात. साधारणपणे दुपारी 3 ते 4 च्या दरम्यान 1 ते 1.5 टनाची तोड करुन, मोळ्या बांधून त्या बैलगाडीत ठेवल्या जातात.

बैलगाडी लवकरात लवकर कारखान्याकडे पोहचण्याचा प्रयत्न करतात. रांगेत उभे राहताना बैलांना सोडण्यात येते. त्यातुन रिकाम्या गाडीचे वजन वजा करुन आलेले वजन हे त्या गाडीवानाने तोडुन आणि वाहून आणलेल्या ऊसाचे समजले जाते. गाडीवानास त्या वजनांची नोंद असलेली चिठ्ठी देण्यात येते. गाडीवान ती चिठ्ठी घेऊन मुकादमास नेऊन देतो. मुकादम नंतर कारखान्यातून त्याचे रीतसर चलन बनवून आणतो. गव्हाणीत गाडी रिकामी करुन मुकादमास वजनाची चिठ्ठी दिल्यानंतर गाडीवानाचे त्या दिवसाचे काम संपते.

डायरेक्ट गाडी सेंटर प्रमाणेच ‘टायली’ सेंटरच्या मजुरांचाही हाच दिनक्रम असतो. फक्त त्या गाडीबरोबर काम करण्यासाठी 5 मजूर जात असतात. कारखान्यामध्ये गव्हाणीपर्यंत ट्रक नेण्यासाठी प्रत्येक प्रकारच्या वाहनांच्या रांगा ह्या वेगवेगळ्या लावल्या असतात. रांगेत उभे राहिल्यानंतर कारखान्याच्या कर्मचार्‍यांकडून नंबर दिला जातो.

ट्रक सेंटर
‘कोयते’ आणि ‘डायरेक्ट गाडी सेंटर’च्या मजुरांपेक्षा थोडे वेगळ्या प्रकारचे काम ट्रक सेंटरच्या मजूरांना करावे लागते. यामध्ये ऊसाची तोड ही करावीच लागते. पण तोड झाल्यानंतर त्याची वाहतूक ही थोड्या अंतरापर्यंत म्हणजे जास्तीतजास्त 1 मैलापर्यंतच करावी लागते. मजूरीच्या सर्व प्रकारात हा प्रकार अधिक किफायतशीर आहे. त्याचे कारण म्हणजे गाडीच्या साह्याने वाहतूक करीत असल्यामुळे भाव कोयत्यापेक्षा अधिक मिळतो.

या कामात अंतर फारसे जावयाचे नसल्याने कमी ताकदीचे किंवा हलक्या दर्जाचे बैल चालू शकतात. ऊसाची जास्तीत जास्त तोड करुन तो ट्रकच्या जागेपर्यंत ह्या मजुरांना नेऊन ठेवण्यात येतो. त्यामुळे गाडीवानाप्रमाणेच अथवा कोयत्याप्रमाणे फक्त 1 ते 1.5 टनच ऊस तोडून न थांबता हे मजूर जास्त ऊसाची तोड आणि वाहतुक करु शकतात. कारण त्यांनी रस्त्यावर नेऊन टाकलेला ऊस हा ट्रक / ट्रॅक्टर मार्फत कारखान्यापर्यंत नेला जातो. साहजिकच या साधनांची वाहतूक क्षमता जास्त असते व त्यामुळेच ह्या मजुरांना अधिकाधिक काम करुन अधिकाधिक मजूरी मिळविता येते. याचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी कुटुंबातील सर्वच्या सर्व व्यक्ती ह्या कामात गुंतलेल्या दिसतात.

या मजुरांनाही कोयत्याप्रमाणे आपले फड किंवा गट नंबर बदलावे लागतात. यांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ऊसाच्या धंद्यावरून परत आल्यानंतर महिनाभर शेतकामासाठी कारखान्यावर नेलेले बैल वापरून घेतात आणि नंतर गाडी व बैल दोन्ही विकून मोकळे होतात. काही वेळा बाकी अंगावर राहिली असल्यास मुकादमास ते बैलगाडी देऊन त्याचे आलेले पैसे बाकीतून वळते करुन घेण्यास सांगतात. पुढील हंगामात जाताना ते पुन्हा नवीन गाडी आणि बैल घेऊन कामावर जातात. यांच्या कामात बैल आणि गाडी यांचा दर्जा बेताचा चालू शकतो. त्यामुळे त्यांना कमी किंमतीत या गोष्टी उपलब्ध होतात.

औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांचे कामाचे तास ठरलेले असतात. मात्र साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊसतोडणी करणार्‍या मजुरांच्या कामाची वेळ निश्चित नसते. त्यांना रात्री-बेरात्री केव्हाही काम करावे लागते. या ऊसतोडणी मजुरांच्या कामाचे स्वरूप पुढील प्रमाणे सांगता येते. डोकी सेंटर या प्रकारातील मजुरास पहाटे चार ते पाच वाजता ऊसतोड शेतात जाऊन प्रत्यक्ष ऊसाची तोडणी, साळणी करणे, तसेच मोळ्या बांधणे व वाढे किंवा बांडीचा पोळा बांधणे, अशी कामे करावी लागतात.

गुजरातमधील शेतकरी वाढ्यात वाटा घेत नसल्याने सर्व वाढे ऊसतोडणी मजुराला मिळतात. रात्री- बेरात्री ऊसाचा ट्रक भरण्यासाठी जावे लागते. गाडी सेंटर प्रकारातील ऊसतोडणी मजुरास ऊसतोड शेतात जाऊन प्रत्यक्ष ऊसाची तोडणी, साळणी करणे, तसेच मोळ्या बांधणे व वाढे किंवा बांडीचा पोळा बांधणे, अशी कामे करुन स्वत:च्या बैलगाडीत ऊसाच्या मोळ्या भरुन त्या पुन्हा ट्रकमध्ये भराव्या लागतात. डायरेक्ट गाडी सेंटरचे मजूर कारखाना कार्यक्षेत्रात राहतात. त्यामुळे त्यांना पहाटे लवकर उठून स्वयंपाक तयार करुन बैलगाडी जुंपून उसाच्या रानात जावे लागते. ते साधारणपणे पहाटे पाच वाजेपासून दुपारी 12 ते 1 वाजेपर्यंत ऊस तोडतात व नंतर बैलगाडीत भरुन कारखान्यापर्यंत वाहतूक करतात. त्यांना ऊसाचे वजन करण्यासाठी बराच काळ बसून राहावे लागते. हे कामगार निरक्षर, अडाणी आणि असंघटित आहेत. त्यांच्या कामाची वेळ निश्चित नाही. यांना दिवसाला सरासरी 10 ते 12 तास काम करावे लागते.

गाळप क्षमतेपेक्षा 20% ज्यादा गाळपाची तयारी ठेवून नियोजन करण्याची पद्धत आहे. एकूण गाळप क्षमतेवरच ऊस तोडणी आणि वाहतूक ह्या कामासाठी किती मजूरांशी करावयाचा ते ठरविले जाते. त्यासाठी प्रथम कारखान्याचे कार्यक्षेत्र, वाहतुकीचे अंतर याचा विचार होतो कारण दूरच्या अंतरावरील वाहतुकीसाठीच यांत्रिक वाहनांची (ट्रक/ट्रॅक्टर) गरज असते व जवळच्या वाहतुकीसाठी यांत्रिक वाहने आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसतात.

कारखाना कार्यक्षेत्रातील सर्वच शेतांमध्ये – ट्रक/ट्रॅक्टर ही वाहने जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे वाहतुकीसाठी बैलगाडीचा वापर करणे क्रमप्राप्त असते. साधारण 10 ते 12 किलो मीटर पर्यंतची वाहतूक ही बैलगाडीच्या साह्याने करणे किफायतशीर असते. कारखान्याचा एकूण परिसर हा अंदाजे 25 चौरस कि.मी. पर्यंत सर्वसाधारणत: असतो. त्यातील 10 ते 12 कि.मी. पर्यंतची वाहतूक बैलगाड्यांवर सोपवली जाते. कोणत्याही कारखान्यात 50 ते 60 टक्के वाहतूक ही बैलगाडीच्या साहाय्याने केली जाते.

सर्वसामान्यपणे दिवसास 1 ते 1.5 टन ऊसाची तोड एक मजूर जोडपे करीत असते. त्यावरून बैलगाड्या आणि ट्रक्स/ ट्रॅक्टर्स यांची संख्या ठरवली जाते. एक ट्रक किंवा ट्रॅक्टर दहा टन ऊस एकावेळी वाहतूक करीत असतो. तर साधी बैलगाडी दिवसाला एका खेपेत 1 ते 1.5 टन आणि सुधारीत रबरी टायर्सची गाडी एका वेळेस 2 ते 2.5 टनापर्यंत वाहतूक करू शकते. ट्रक/ट्रॅक्टर यांच्यासाठी प्रत्येकी दहा कोयत्यांची टोळी नेमली जाते. दहा कोयत्यांना प्रत्येकी एका मदतनिसाची आवश्यकता असते. साध्या गाडीसाठी एकूण 3 मजूरांची गरज असते. त्यातील एक मजूर ऊस तोडण्याचे काम करणारा, एक मजूर तोडलेला ऊस साळणारा आणि एक वाढे गोळा करणे, बैलांवर देखरेख आणि बैलगाडी हाकणे ही कामे करणारा असतो. रबरी टायर्सच्या गाडीची वाहतूक क्षमता अधिक असल्यामुळे त्या गाडीसाठी दोन कोयते, दोन मदतनीस आणि बैलांकडे लक्ष पुरविणे, वाढे गोळा करणे यासाठी एक मजूर अशा 5 मजूरांची गरज भासत असते.

वाहनांनुसार मजुरांची गरज लक्षात घेता 5000 टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेला कारखाना तोडणी आणि वाहतूक कामासाठी पुढील प्रकारे हंगामी मजुरांची योजना करतो.यासाठी आवश्यक असणार्‍या गाड्या आणि मनुष्यबळ यांचा हिशेब करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे असते.

कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार हंगामी मजुरांची संख्या
प्रतिदिन 2500 गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यास किमान 6000 ते 7500 मजूर हे तोडणी आणि वाहतुकीसाठी हंगाम काळात लागू शकतात. एखाद्या कारखान्यास या कामासाठी आवश्यक असणा-या मजूरांची संख्या कशी ठरवली जाते ते पुढील प्रकारे पाहता येईल.

अशा प्रकारे 5000 टन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यासाठी सुमारे 14000 हंगामी मजुरांची गरज असते. या गरजेपेक्षा निदान 10 ते 15 टक्के अधिक मजुरांची योजना कारखान्यास करावी लागते. थोडक्यात 15000 ते 16000 हंगामी मजूर या गाळप क्षमतेच्या कारखान्यासाठी आवश्यक असतात.

या सरासरी 15000 लोकसंख्येच्या 10% म्हणजे 1500 इतके प्रमाणात त्यांच्यावरील अवलंबित काम न करणारे कुटुंबीय असतात. त्यामध्ये त्यांचे आई, वडील, वृद्ध लोक, मुले सोबत असतात. एका कारखान्याचा एवढा मोठा व्याप आहे. म्हणजे 200 कारखान्यांचा हिशेब पाहता केवढ्या मोठ्या प्रमाणात राज्यात लोकांचे स्थलांतरण या 6-7 महिन्यात होते, असा अंदाज बांधता येईल.

कामाच्या जागी राहण्याची सोय
‘कोयते’ आणि गाडीवान हे हंगामाच्या काळात वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. कोयत्यांना ज्या फडात किंवा गट नंबर मध्ये काम करायचे असते त्याच गटात एखाद्या मोकळ्या जागेत अथवा एखाद्या खासगी शेतकर्‍याच्या शेतात ते खोपीतून राहतात. एका गटात कोयत्यांची एक टोळी म्हणजेच साधारण 10 ते 16 कोयते, तेवढेच त्यांचे मदतनीस व कुटुंबातील अन्य माणसे एकत्र राहतात.

कारखान्याकडून त्यांना 5-7 बांबू (10 ते 12 फूट उंचीचे) आणि 2 फूट बाय 4 फूटच्या 8-10 चटया आणि एक काथ्याचा गुंडा देण्यात येतो. त्यांच्या साहाय्याने आणि उसाच्या पात्याने ते आपली खोपी उभारतात. कामाच्या जागी पोचताक्षणीच प्रथम ते आपली खोपी उभी करण्याचे काम पूर्ण करतात. कोयत्यांची वस्ती रानात असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी जवळील विहिरीचा अथवा पाट वाहत असल्यास तेथील पाण्याचा ते वापर करतात. फडामध्ये मुक्काम करीत असल्यामुळे गरजेच्या वस्तू आणण्यासाठी ते गावात जा-ये करतात. खोपीत रात्री उजेडासाठी टेंभे, कंदील किंवा लाईट यांचा उपयोग करतात. एका फडातील काम संपल्यानंतर दुसर्‍या फडात काम करावयास ते जात असल्यामुळे पुन्हा तेथे अशाप्रकारे खोपी उभारुन राहतात. त्यासाठी वाहतुकीची सोय कारखान्यामार्फत केली जाते. कधी कधी कोयत्यांना राहण्यासाठी खासगी शेतकर्‍यास दरमहा काही भाडेही द्यावे लागते.

ट्रक केव्हा येईल याचा नेम नसल्यामुळे कोयत्यांना आपला फड सोडून फार काळ अन्यत्र जाता येत नाही. काही जणांकडे शेती असल्यास आणि जर कामावर येण्यापूर्वी त्यांनी लागवड केली असेल, तर अशा शेतीच्या कामासाठी 2-3 दिवस गावाकडेही असे ‘कोयते’ जाऊन परत येतात. अशा वेळी त्यांचे काम इतर ‘कोयते’ सांभाळून घेतात. गाडीवान मजूर कारखान्याच्या आवारातच मोकळ्या पटांगणात राहतात. मजूर बांबू, चटयांबरोबरच उसाच्या पात्याचा उपयोग करुन आपली खोपी उभी करतात. मजूरांच्या या झोपड्यांची संख्या कारखाना परिसरात 2000 पासून 10000 पर्यंतही असू शकते. एक प्रकारे छोटेसे गावच त्या ठिकाणी वसलेले असते.

पश्चिम महाराष्ट्रात चांगली सोय
अंतर्गत रस्ते आणि अशा रस्त्यांवर सार्वजनिक विजेची व्यवस्था केलेली असते. पश्चिम महाराष्ट्रात अशी व्यवस्था अधिक चांगली आढळून येते. झोपड्यांची रचनाही ओळीने केलेली असते. पिण्याच्या पाण्यासाठी साधारण 60 ते 80 खोप्यांमागे एका नळ कोंडाळ्याची व्यवस्था कारखाना करतो. तेथे राहणा-या सर्वच मजुरांचा दिनक्रम सारखा असल्यामुळे पाण्याची ही सोय अपूरी पडते. बैल आणि अन्य जनावरे यांची वेगळी बांधण्याची सोय नसल्यामुळे या परिसरात शेण आणि मलमुत्रामुळे दुर्गन्धी, घाण यांनी वातावरण दूषित झालेले दिसते. उजेडासाठी मजूर रॉकेलचा टेंबा किंवा कंदील वापरतात. खोप्यांचे स्वरुप लक्षात घेता आगीचा धोका टाळण्यासाठी त्यांची विशेष काळजी ही घ्यावी लागते.

मुकादमाने बरोबर आणलेले छोटे छोटे हॉटेल व्यावसायिक, किराणा दुकानदार, शिंपी, न्हावी, लोहार यांसारख्या मंडळींची राहण्याची तसेच त्यांच्या व्यवसायाची सोय केलेली असते. हे सर्व व्यावसायिक मजूरांना आवश्यक त्या सेवा पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडतात. कारखान्याच्या परिसरातच वस्ती उभारल्याने वाहतुकीच्या गाड्या, ट्रक्स व अन्य वाहने यांच्या सततच्या वर्दळीमुळे मोठ्या प्रमाणात वातावरणात धूळ उडत असते. संपूर्ण वातावरण हे अत्यंत गजबलेले असते. एखाद्या जत्रेसारखे स्वरुप तेथे आढळून येते.

मजुरी वेतन
मजुरांना या कामासाठी बांधून घेण्यासाठी, कामावर येण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी प्रत्येक मजुरामागे कारखाना मुकादमास आगावू रक्कम उचल म्हणून देत असतो. गळीत हंगाम संपल्यानंतर (मे महिना) जुलै-ऑगस्ट मध्ये नवीन गळीत हंगामासाठी आपल्यास किती मजूर तोडणी आणि वाहतुकीसाठी लागतील याचा अंदाज घेतला जातो. संबंधीत लोक त्वरीत ज्या भागातून त्यांचे ठराविक मुकादम बांधलेले असतात तेथे जातात आणि आगाऊ द्यावयाच्या रकमेचा पहिला हप्ता त्या ठिकाणी मुकादमास दिला जातो. एकूण कारखान्यापर्यंत तीन हप्त्यात ही उचल दिली जाते.

उचल देत असताना कारखान्याशी प्रथमपासून अथवा दीर्घकाळ संबंधित अशा विश्वासू मुकादमाच्या हवाल्यावर इतर मुकादमांशी करार करण्यात येतो. उचल देताना हा करारनामा स्टँप पेपरवर करण्यात येतो. दिलेल्या उचलीसाठी जामीन म्हणून मुकादम 7/12 आणि 8 अ चे जमिनीचे कागदही कारखान्याकडे देतो. परंतु त्यात नमूद केलेल्या जमिनीपैकी 40/50 टक्के जमीनच त्याच्या स्वत:च्या नावावर असते. त्यामुळे केवळ समाधानापलीकडे अशा कागदपत्रांना आधार नसतो.

करारनाम्यात कोणत्याही नियमांचा उल्लेख केलेला नसतो. त्या सर्व गोष्टी या तोंडी असतात. करार करताना कारखाने सावधगिरीचा उपाय म्हणून 25 ते 30 टक्के गरजेपेक्षा अधिक गाड्या अथवा टोळ्यांना बांधून घेतात. काही कारणास्तव करार करुनही काही टोळ्या/गाड्या या कामावर येत नाहीत. गळीत हंगाम साधण्यासाठी कारखाने हा धोका पत्करतात. काही वेळा असेही घडते की करारात ठरल्यापेक्षा कमी मजूर/गाड्या पुरविल्या तर त्या मुकादमाकडील उचल ही इतर मुकादमाकडून वसूल करण्यात येते.

त्यासाठी कारखाने उचल देताना तीन मुकादमांची साखळी तयार करतात. त्यात एक मुख्य मुकादम की जो कारखान्याच्या मर्जीतला असतो. त्याच्या साहाय्याने दुसरे दोन मुकादम मिळविले जातात. ही उचल देताना या तिन्ही मुकादमांना एकमेकास जामीन राहण्यास सांगतात. साखळीमुळेच एकाकडील बाकी दुसर्‍या दोघांकडून वसूल करणे कारखान्यास जमू शकते. नवीन मुकादम हे साखळी पद्धतीतून जाण्यासाठी मोठ्या मुकादमांची मनमानी स्वीकारण्यासाठी तयार असतात. त्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो.

उचल ही जुलै, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर या महिन्यात दिली जाते. कारखाना ही उचल देताना साधारणपणे गाडीवान मजुरासाठी 1500-2000 व तोड / कोयते जोडीसाठी 500 ते 1000 पर्यंत उचल देत असतात. ज्यावेळी कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरु होतो आणि दर 15 दिवसांनी जे पेमेंट करण्यात येते, त्यातून दिलेली उचल समप्रमाणात कापून घेण्यात येते. कारखाना किती दिवस गळीत करू शकेल त्याचा अंदाज घेऊन हप्ता ठरविण्यात येतो.

कारखान्याची उचल देण्यासाठी बर्‍याच कारखान्याचे शेतकी अधिकारी हे त्या त्या मुकादमांच्या गावी जाऊन उचल देत असतात. पूर्वी उचल फक्त रोख स्वरुपात दिली जात असे. आता मात्र मुकादमांना ती चेक रुपाने देण्यात येते. एकूणच या धंद्यात मजुरांची टंचाई असते. त्यात मजुरांनी आता कर्नाटक गुजरात मधील कारखान्यांवर जाण्यास सुरुवात केली असल्यामुळेही टंचाई अधिक जाणवते. अशा कामासाठी मुकादमांना अधिक उचल दिली जाते. कारण त्यामुळे मुकादमास स्वत:चे भांडवल कमी गुंतवावे लागते व तो आवश्यक ते मजूर पुरवू शकतो, असेही निरीक्षण आहे.

उचल घेताना मुकादम आणि कारखान्याचे अधिकारी यांचे चांगले संबंध असल्यास मुकादम मुळातच जास्त गाड्या / मजूरांचा करार करुन अधिक उचल घेतो. प्रत्यक्षात मात्र कमी गाड्या / मजूर पुरवीत असल्यामुळे ज्यादा उचलची रक्कम त्यास वापरता येते. एकूणच स्पर्धा वाढल्यामुळे पहिला हप्ता किती मोठ्या रकमेचा हेही प्रमुख आकर्षण ठरू लागले आहे.

मळी वाहणे, गव्हाणीत ऊस टाकणे, पोती रचणे, भूस्सा गोळा करणे ह्या कामांसाठी मुकादम ऐनवेळी देखील मजूर उपलब्ध करून देत असल्यामुळे त्यासाठी उचल देऊन मुकादमांच्या दारापर्यंत जाण्याची कारखान्यांना आज तरी गरज भासत नाही.

उचल देण्या-घेण्याच्या काळात बीड जिल्ह्यामध्ये काही महत्वाच्या बाजारात (शिरुर, पाटोदा, तांबा, राजूरी, धारुर, केज, जामखेड, नगर) इत्यादी ठिकाणी एखाद्या जत्रेसारखे स्वरुप असते. मुकादमांची लगबग आणि त्यांच्यामागे धावणारे मजूर हे दृश्य सर्वत्र दिसते. काही महत्वाच्या हॉटेल्स, उपहारगृहे, शासकीय विश्रामगृहे हीदेखील महत्त्वाची केंद्रे या संदर्भात असतात. कारखान्यांच्या गाड्यांचा ताफा वेगवेगळ्या गावात मुकादम आणि मजूर यांच्या शोधार्थ फिरताना आढळतो.

कारखान्याने देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम ही उचल म्हणून मुकादमांना द्यावी लागते. दुष्काळी भागातून हे मजूर येत असल्यामुळे पावसाळ्याच्या काळात असलेली शेती, थोडीफार पिकविण्यासाठी, तसेच मजूरी उपलब्ध नसल्यास घर चालविण्यासाठी वेळोवेळी अडीअडचणीच्या काळात ह्या मजूरांना मुकादमांचा आधार घ्यावा लागतो. वर्षभर सतत मुकादम ह्या मजूरांना पैसे / जीवनावश्यक वस्तू पुरवित असतो. कारखान्यातून हंगाम संपवून परत येताच बियाणांसाठी, खतांसाठी, धान्यासाठी, कपडेलत्ते, विवाह वा अन्य समारंभ, सण अशा कारणांसाठी मजूरांना मुकादमाची जरुरी भासत असते.

गावात मजूरी कमी, शेती पुरेशी नाही त्यामुळे जगण्याचा प्रश्न, दुष्काळी भाग, चार्‍याचा अभाव त्यामुळे चार्‍यासाठी, वैरण खरेदीसाठी मुकादमाकडे धाव घ्यावी लागते. बैल खराब झाल्यास नवीन बैल घेणे, बैलगाडीची दुरुस्ती अशा किती तरी कारणांसाठी मुकादमास मजुरांना पैसे द्यावे लागतात. पुढच्या हंगामात मजूर आपल्यामार्फत येण्यासाठी मुकादमांना काही करून त्यांच्या गरजेच्या वेळी उपयोगी पडावे लागते. कारखाना गाडीवानामागे 1200 ते 1500 रु. पर्यंत द्यावे लागतात. तर कोयते/तोडे यांच्यासाठी कारखाना 250 ते 400 रु. पर्यंत पैसे देतो. मुकादमास मात्र त्यांना 500 रु. पासून ते 1000 रु. पर्यंत द्यावे लागतात. याशिवाय कामाच्या जागी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठाही मुकादमास करावा लागतो.

या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी मुकादमास सावकारी मार्गाने पैसे उभे करावे लागतात. दरमहा 3 ते 5 टक्के दराने त्यास कमीत कमी 4 व जास्तीत जास्त 8 महिन्यांसाठी हे पैसे उभे करावे लागतात. कोणाकडून कपडे-लत्ते उधारीने घे, कोणा मोठ्या शेतकर्‍याकडून धान्य उसनवारीने घे, गावातील प्रतिष्ठित धनिकांकडून व्याजाने पैसे याशिवाय प्रसंगी सावकारांकडूनही अशा पैशांची उभारणी केली जाते.

पूर्वी कमी उचल दिली तरी मजूर येत असत. पण आता उचलीचे प्रमाण वाढल्यामुळे मुकादमांवर धावाधाव करण्याची पाळी येते. अर्थात व्याजाने पैसे आणून गुंतविणे हे मुकादमासही परवडणारे नसल्याने तो देखील ही उचल देताना व्याज आकारतो. उचलीच्या रकमेवर तो दरमहा 4 टक्के दराने व्याजाची आकारणी करतो. त्यानंतर एकूण उचलीतून कारखान्याने मजुरास दिलेली उचल कापल्यानंतर – जी जादा उचल मुकादमाने मजुरांना दिलेली असते त्यावर व्याजाची आकारणी करण्यात येते. एकूण हंगाम संपल्यानंतर उचलीचा हिशेब होत असल्याने अंगावर बाकी निघाल्यास त्या मजूरास पुन्हा कामावर यावेच लागते. पैसे अंगावर असुनही मजूरांनी कामास येण्याचे नाकारले किंवा दुसरीकडे ह्या कामासाठी गेल्यास बर्‍याचदा मुकादम प्रसंगी धाकधपाटशा दाखवून हे पैसे वसूल करतात.

केवळ तोडे/कोयते आणि गाडीवान यांनाच उचल देऊन मुकादमांचे भागते असे नाही. कारण कार्यक्षेत्रात हंगाम काळात विविध सेवा पुरविण्याचा न्हावी, लोहार, किराणा दुकानदार, हॉटेल चालक, पान-बिडीवाले यांनाही काही रक्कम उचल म्हणून मुकादमांना द्यावी लागते. कारखान्यात इतर कामे करणार्‍या हंगामी मजूरांना कारखाना उचल देत नसला तरी मुकादमांना त्यांना 1,000 रु. पर्यंत उचल ही द्यावी लागते.
उचलीचा शेवटचा हप्ता देताना बहुतांशी सर्व मजूरांकडून किंवा परगावातील फारशा संबंधित नसलेल्या मजुरांकडून हमीपत्रे (कामावर येण्याची) लिहून घेण्याची पद्धत आढळते.

या सर्व बाबतीत लागणारे फॉर्म्स व अन्य लेखनसामग्री कारखान्यामार्फत मुकादमांना पुरविण्यात येते. मजुरांशी करार करताना सगे सोयरे, गावातील प्रतिष्ठित यांचे साहाय्य मुकादम घेत असतो. परगावी राहणार्‍या मजुरांना आवश्यक त्या वस्तू व पैसे पुरविण्यासाठी मुकादम त्या त्या गावातील धनिक, व्यापारी मंडळीचे साहाय्य घेतो व त्यांच्या पैशास तो स्वत: जामीन राहतो.

ऊसतोड कामगारांची मजुरी ही एकरावर न ठरवता ती टनावर ठरते. कारखाना राज्यातील सरासरी पाहता 635-700 रुपये प्रत्येक टनासाठी या दराने मजुरी देतो. कामगारांना साखर कारखान्यामार्फत भत्ता मिळत नाही. काही ठराविक मुकादम किंवा कारखाना भत्ता देतात. ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत दरवर्षी वाढ होत नाही. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातील सुमारे 8 लाख लोक दरवर्षी पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरे भागांत ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करतात. यात मराठवाडा, आणि त्यातही बीड जिल्हा आघाडीवर नवरा-बायको दोघंही स्थलांतर करतात. अशी एक जोडी म्हणजे एक ‘कोयता’ असे लाखो ‘कोयते’ ऊसतोडीसाठी राबतात. त्यांच्या मूळ ठिकाणावरून कारखाना क्षेत्रात येईपर्यंतचा खर्च हा मुकादमाकडून केला जाते पण काही वेळेस मुकादमाने दिलेले पैसे वाटखर्चीसाठी पुरत नाही.

ऊसतोड कामगार हे त्यांच्या बरोबर स्वत:ची जनावरे घेऊन येतात. बैल, म्हैस, शेळी, गाय, घोडा, कोंबड्या इ. जनावरे त्यांनी आणली होती. कामगारांना ऊसतोडीतून मिळालेले वाढे विकतात. ऊस तोडल्यानंतर मिळालेले वाढे 1 किंवा 2 रु. दराने पेंड्या विकतात. काही वेळा हे वाढे त्यांना 50 रुपये शकडा या दरात किंवा ह्या पेक्षा कमी दरात ही द्यावे लागते. जनावरांकडून मिळणारे दूध ते विकतात. दूध व्यवसाय हा त्यांचा जोड व्यवसाय आहे. ऊसतोड कामगार हे दुष्काळी भागातून येत असल्यामुळे तेथे जनावरे ही स्वस्त दरात मिळतात. येथे जनावरांच्या किंमती जास्त असल्याने ते आपली जनावरे जाताना तेथे जास्त किंमतीत विकून जातात. यामधूनही त्यांची आर्थिक नड बर्‍यापैकी भागते.

कारखान्यामध्ये अपघात झाल्यानंतर बर्‍याचदा कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत केली जात नाही किंवा त्यामध्ये कारखाना कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचे टाळतो. या अनुभवावर हे कामगार स्व:जबाबदारीवर ऊसतोड करत असतात. काही ठिकाणी कारखाना व मुकादम मदत करतात. अपघात हा लहान असेल तर कारखाना किंवा मुकादम कोणतीही मदत करत नाही. स्वत:चा खर्च, दवाखान्याचा खर्च स्वत:च स्वत: करावा लागतो. मुकादम हा भावनिकरित्या जर जवळचा असेल तरच तो थोडीफार मदत करतो. अपघात मोठा असेल तर त्याची भरपाई कारखाना करतो.

समजा गाडीचे काही नुकसान झाले तर तो खर्च कारखाना करतो. तसेच माणूस दगावल्यास त्याचा खर्च भरपाई कारखाना उचलते. समजा बैलगाडी असेल अपघातामध्ये बैलांना काही झाल्यास अथवा दगावल्यास भरपाई म्हणून प्रत्येक बैलावर 30000 रुपये भरपाई मिळते. ट्रॅक्टर, ट्रक असे जर वाहन असेल तर त्याची भरपाई कारखाना करतो.

मुकादमही ऊसतोड कामगाराप्रमाणे स्थलांतरीत झालेले असतात. स्थानिक मुकादमाचे प्रमाण 10 ते 15% आहे. मुकादमामध्ये निरक्षरता मोठ्या प्रमाणात आहे. ऊसतोड कामगारापेक्षा मुकादमाला अधिक उत्पन्न मिळते, मुकादमाची आर्थिकस्थिती तुलनेने भक्कम असते. मुकादमांच्या व्यवसायात धोका कमी असतो.
मजुरीशिवाय मजुरांना साखर उद्योगात तोडणी आणि वाहतूक कामात ‘वाढ्यांपासून’ मिळणारे उत्पन्न महत्वाचे असते. यापूर्वी लिहिल्याप्रमाणे ऊसाची तोड केल्यानंतर त्याच्या तळाचा राहिलेला भाग जनावरे आवडीने खातात. तोडणी केलेल्या ऊसापासून जे एकूण वाढे किंवा बांडे मिळतात, त्याच्या निम्मे वाढे हे तोडणीदारास मिळतात.

कोयता प्रकारात काम करणार्‍या मजुरांकडे जनावरे नसतातच; त्यामुळे हे मिळालेले वाढे ते गावातील शेतकर्‍यांना विकून टाकतात. गाडीवान मजूरांच्या पदरी बैल व जी अन्य जनावरे असतात त्यांना खाण्यासाठी वाढे वापरले जातात आणि उरलेले वाढे विकले जातात. वाढे खरेदीसाठी फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. जवळपासचे शेतकरी स्वत:हून हे वाढे खरेदी करण्यासाठी कारखाना परिसरात येत असतात. वाढ्यांपासून मजुरांना पूर्वी उत्पन्न मिळत नसे. पूर्वी हे वाढे ज्याच्या शेतातील ऊस तोडला त्याच्या मालकीचे असत. परंतु वाढ्यांवर आपला हक्क मिळविण्यास मजुरांनी आपला यश मिळविले. 1987 सालापासून निम्मे वाढे हे तोडणी / वाहतूक मजुरास देण्याचे बंधन शेतमालांवर घातले गेले. ह्या वाढ्यांपासून मिळणारे उत्पन्न हे दररोज 5 रु. पासून 25 रु. पर्यंत मिळत असते.

ऊसतोड कामगारांचे सामाजिक प्रश्न
ऊसतोडीतील कामगारांची टोळी ऊस तोडीला येताना त्यांच्या प्रती टोळीवर 1000 रुपयाचा विमा उतरविला जातो, तर काही ठिकाणी 735 रुपयांचा विमा देखील उतरविला जातो. हे विमा उतरविण्याचे प्रमाण जास्त दिसून आले. या विम्याची जी काही रक्कम असेल ती त्यांना दिलेल्या उचलीमधून कापून घेतली जाते. याच विम्यातून अपघाताचा सर्व खर्च स्वत: कामगारांस करावा लागतो.

महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातून येणार्‍या हंगामी ऊसतोड कामगारामध्ये बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार हे सर्वाधिक आहेत. हवामान हा घटक त्यांच्या स्थलांतराचे महत्वाचे कारण आहे. याशिवाय पर्यायी अर्थार्जनांच्या साधनांचा अभाव हे देखील कारण आहे. काही लोक परंपरेने या व्यवसायात असलेले दिसून आले. कारण मुकादमाकडून घेतलेली उचल ही ऊसतोडीच्या हंगामात न फिरल्यामुळे पुढील वर्षी ही उचल फेडण्यासाठी कुटुंबातील सर्वच व्यक्तींना या व्यवसायात सक्तीने जावे लागते.

या कामगारांना पाण्याच्या सुविधा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, स्नानगृह व शौचालय तसेच विजेची कमतरता इ. मुलभूत सुविधा अपुर्‍या आहेत. ऊसतोड कामगारांचे काम अंगमेहनतीचे व कष्टाचे असल्याने त्यांना थकवा तसेच अंगदुखी सारख्या शारिरीक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे ऊसतोड कामगार हा ताणतणाव कमी करण्यासाठी काही प्रमाणात व्यसनाच्या आहारी गेलेले आहेत, असेही एक निरीक्षण आहे.
कोयत्यांचे प्रमाण हे पाथर्डी, केज, आष्टी, सांगोला, पंढरपूर, मंगळवेढा, साक्री, नवापूर, शहादा आणि माण या तालुक्यातून अधिक आढळते. ‘टायली’ सेंटरचे मजूर प्रामुख्याने बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातूनच आढळतात. ‘ट्रक सेंटर’वर काम करणारे मजूर केवळ नांदगाव (नाशिक) आणि चाळीसगाव (जळगाव) ह्या दोनच तालुक्यातील आढळतात.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा-होस्टेल, जादा वेतनवाढ, विमा योजना, आदी मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होत आहेत, या कामगारांसाठी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील ऊसतोडणी व वाहतूक शेतमजूर सुरक्षा विमा योजना आणली गेली, त्यांच्या हप्त्याची निम्मी रक्कम राज्य सरकार भरेल, तर उरलेली रक्कम साखर कारखाने भरतील असे ठरले, या संदर्भात युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी, साखर संघ व युनियन यांच्यात करारही झाला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने निर्णय घेऊन कारखान्यांना तसे परिपत्रक पाठविले.

एका पाहणीनुसार वंजारी, कुणबी/मराठा समाजाचे 47% ऊसतोड कामगार होते, तर 54% कामगार 35 वर्षाखालील होते. 20 ते 30 वयोगटात जास्त होते, 68% विवाहित होते. 83 टक्के कामगारांनी आजारी पडल्यास खासगी दवाखान्यात उपचार करुन घेतले. ऊसतोडणीचे काम करत असताना 89 टक्के कामगारांना मलेरिया, 59 टक्के कामगारांना त्वचारोग व डोळ्याचे विकार झाल्याचे आढळून आले. 65 टक्के कामगारांनी आर्थिक कारणांमुळे ऊसतोडणीच्या कामासाठी स्थलांतर केल्याचे आढळून आले. ऊसतोड कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता असून, फक्त 19 टक्के कामगारांनी प्राथमिक शिक्षण घेतले होते. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण एकाही कामगाराने घेतले नसल्याचे त्यांना आढळून आले.

कारखान्याकडून उपलब्ध होणार्‍या सोयी

कारखान्याकडून बहुतांशी या वस्तीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय, अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक रस्त्यांवर ट्यूबलाईटस या मुलभूत सोयी पुरवितात. राहण्यासाठी खोपी बांधण्याकरीता परत बोलीवर बांबू आणि चटया मर्यादित प्रमाणात पुरवितात. या चटया, बांबू परत न केल्यास काही रक्कम मजुरांकडून कापून घेण्यात येते. थोड्याफार प्रमाणात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय कारखान्यामार्फत केली जाते. या व्यतिरिक्त कारखाना पुढील गोष्टी मजूरांना पुरवित असतो.

• पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतेक कारखान्यात जीवनापयोगी वस्तू पुरविणार्‍या सहकारी संस्था कारखाना परिसरात आहेत. कारखान्याची आणि मुकादमाची चिठ्ठी नेल्यास त्या वस्तू मजुरांना उपलब्ध होऊ शकतात. अर्थात मजुरांच्या नावावर खरेदी केलेल्या वस्तूची रक्कम लिहिली जाते.
• जनावरांसाठी अल्प दरात इंजेक्शन्स, औषधे यांचा पुरवठा काही कारखान्यात करण्यात येतो.
  हंगाम काळात प्रसूत झालेल्या तसेच नुकत्याच बाळंतपणातून उठून कामावर आलेल्या स्त्रियांनी विचारणा / विनंती केल्यास विशेष वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन दिली जाते.
• काही कारणास्तव हंगाम काळात काम करीत असलेला मजूर व त्या बरोबर आलेल्यांपैकी कोणी मरण पावल्यास कारखान्याच्या खर्चाने त्यांच्या अंत्यविधीसाठी त्याचे शव त्याच्या गावी नेण्याची व्यवस्था करण्यात येते.
• काही कारणास्तव कारखाना एक दिवसाहून अधिक काळ बंद असल्यास नुकसान भरपाई म्हणून भरपाई म्हणून गाडीवानामागे 7 रु. व कोयत्यामागे 5 रु. आणि बैलांसाठी वैरण दिली जाते.
• या ठिकाणी नुकसान भरपाई ही केवळ गाडीवानास (त्या बरोबरच्या इतर कामगारास नाही) तसेच केवळ कोयत्यास दिली जाते.
• वर उल्लेखलेल्या सोयी ह्या हंगाम सुरु होण्यापूर्वी मुकादम आणि कारखाना यांच्या बैठकीत ठरतात. मजूरांना काम संपताना देण्यात येणारे बक्षीस, वाटखर्ची याही गोष्टी त्याच बैठकीत ठरतात.
• असंघटित असून मजुरांचे स्वरुप हंगामी असल्यामुळे मजुरांच्या मागण्या पुर्‍या करण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. कामगार कायद्याच्या भंगामध्ये कचाट्यात सापडू नये याची दक्षता सर्वचपण घेत असतात. कारखाना आपली कोठेही गुंतवणूक करुन घेत नाहीत. मजुरांना वास्तविक कारखाना काम पुरवितो, त्यांना उचल देतो, त्यांचे हिशेब ठेवून त्यांचे दर पंधरवड्यास पेमेंट करतात.

ऊसतोड कामगारांना कारखान्याचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर (ऑफ सीझनमध्ये) गावी गेल्यानंतर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे कामगार कुटुंबे कारखान्याकडे रोजागाराकडे स्थलांतर करतात.
ऊसतोड कामगार कुटुंबाचे उत्पन्न कमी असून, खर्च जादा आहे. कामगाराचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांमध्ये कर्जबाजारीपणा मोठ्या प्रमाणात आहे.

ऊसतोड कामगाराला मिळणार्‍या उत्पन्नापैकी अन्नधान्य व किराण्यावर जादा खर्च होते.
उचल रकमेचा वापर दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी व जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी केला जातो.
ऊसतोड कामगाराचे कामाचे तास अनिश्चित व जादा असतात. ऊसतोड कामगारांना कोणतयाही पगारी रजा नसतात. बाळंतपणात सुट्टी नसते व सुविधा नसतात.

हार्वेस्टर मशीन आणि ऊसतोड मजूर

हार्वेस्टर यंत्राचा वापर राज्यात वाढत चालला आहे. स्वत:च्या शेतातील ऊसाची कापणी झाल्याबरोबर इतर शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊसतोडणी करुन पैसेदेखील कमवता येतात. सर्वसाधारणपणे हार्वेस्टर यंत्राची किंमत 1.1 ते 1.5 कोटीच्या घरात आहे.

अनेक साखर कारखानदार आणि श्रीमंत शेतकरी एकत्र येऊन हे हार्वेस्टर यंत्र विकत घेत आहेत. हे यंत्र विकत घेण्यासाठी शासनाकडून ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’ च्या अंतर्गत 40 लाखाचे अनुदान देण्यात येत होते. त्यामुळे हार्वेस्टर यंत्रे विकत घेणे शक्य होत होते. या मशीनची किंमत 1 कोटी रुपये असून, त्याला 40 लाख रुपयांचे अनुदान मिळत होते. साखर कारखान्यांकडून तोडणीचे काम मिळणे निश्चित असल्यामुळे शेतकर्‍यांनी छोटे छोटे गट तयार करुन या मशीन्सची खरेदी केली आहे. आजमितीला राज्यात साधारणत: 800 हार्वेस्टर यंत्र आहेत.

एक यंत्र दिवसाला 200 टन ऊसाची तोडणी करते. तर दोन मजूर दिवसाला दोन टन ऊसाची तोडणी करतात. हार्वेस्टरसारख्या यंत्रणामुळे भविष्यात या क्षेत्रात मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत जाईल. हार्वेस्टर मशिनला ऊसतोडणी करण्यासाठी 450 ते 500 रुपये प्रतिटन दर मिळतो. तर मजुरांना 238.50 रुपये प्रतिटन दर मिळतो. पुढील कालावधीत ऊसतोड कामगारांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना नवीन परिस्थितीशी जुळवून आपल्या कामकाजाच्या स्वरुपात निश्चितच बदल करावा लागणार आहे. अशी यंत्राची मालकी प्रस्थापित करणे, हाताळणे, भाड्याने देणे इत्यादी अनुषंगिक मिळतेजुळते काम शिकावे लागणार आहे.

शेतकर्‍यांना ऊस लागवड करताना यंत्राने तोडणी करता येईल अशाप्रकारे दोन सरीतील अंतर 4 ते 5 फुटाचे ठेवून लागवड करणे अपेक्षित असते. अशा लागवडीमुळे ऊसाचे उत्पादन कमी होत असल्याने अनेक शेतकरी उत्साही नाहीत. असेही एक निरिक्षण आहे. शेतकर्‍यांची यंत्राच्या तुलनेत मजुरांकडून ऊसतोडणी करण्यास अधिक पसंती आहे. तरीही कारखानदार आणि यंत्र मालकांचा यंत्रांनी ऊस तोडणी करण्याचा आग्रह रहातो. यंत्राने ऊसतोडणी केल्यास ऊसाचे छोटे अनेक तुकडे होतात. परिणामी पाणी कमी होऊन वजन कमी भरते. शिवाय साखरेला चांगला उतारा मिळतो. मशीनने ऊसतोडणी करणे कारखान्यांना फायदेशीर आहे, असा शेतकर्‍यांचाही समज आहे.

2011 मध्ये पहिले ऊसतोडणी यंत्र महाराष्ट्र राज्यात आल्यानंतर, आता संख्या 800 पर्यंत गेली आहे. भविष्यात ऊसतोड मजूरांना रोजगारासाठी इतर क्षेत्राचा शोध घ्यावा लागणार आहे. या मजुरांकडे इतर क्षेत्रात मजुरी करण्यासाठी लागणारे कौशल्य बहुतांशी नाही आणि त्यात हातावरचे पोट असल्याने या मजुरांवर मजुरीअभावी उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या मजुरांना इतर क्षेत्रात मजुरी करण्यासाठीचे कौशल्य, प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

या मजुरांना ऊसतोडणीच्या मजुरीला पर्याय म्हणून ङ्कमनेरगाङ्ख या योजनेकडे पाहण्यात येते. मात्र पुण्याच्या द युनिक फाऊंडेशन या संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांच्या अभ्यासात असे दिसून आले की, महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि भूमिहीनांसाठी मनरेगामधून रोजगार मिळू शकतो. या योजनेतून अनेक कामे झाली असल्याची उदाहरणे देखील आहेत. मात्र ऊसतोडणीसाठी हंगामी स्थलांतरीत होणार्‍या मजुरांना रोखण्यास ही योजना उपयुक्त ठरायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. सुमारे 90 टक्के मजूर ‘मनरेगा’च्या कामावर जात नसल्याचे दिसून आले. तर केवळ दीड टक्के मजुरांकडे जॉबकार्ड आहेत. जॉबकार्ड नसणे, ऊसतोडणीची मजुरी मनेरगाच्या मजुरीच्या तुलनेत जास्त असण्याने मनरेगाऐवजी ऊसतोडणीच्या कामाला प्राधान्य देणे.

मनरेगाचे काम मर्यादित दिवसच (100 दिवस) असणे, ऊसतोडणी कामात मुकादमाकडून उचल कामावर जाण्यापूर्वी मिळते. ती मनरेगामध्ये मिळत नाही इत्यादी कारणे असल्याने या योजनेचा लाभ या मजुरांनी घेतला नाही, असे निरीक्षण आहे.

या कामगारांचे प्रबोधन करून हार्वेस्टर यंत्रासह सुसज्ज यंत्रणा कशा निर्माण होतील, या कामगारांना ऊसतोडणीसाठी आधुनिक यंत्रणा कशी मिळवून देता येईल? मनरेगा सारख्या योजनांकडे हे शेतमजूर वळवून त्यांना वर्षाचा उत्पन्नाचा स्रोत कसा मिळवून देता येईल यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न होत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 900 ऊस तोडणी यंत्रांना (हार्वेस्टर) अनुदान देण्याचा निर्णय दिनांक 20.03.2023 रोजीच्या शासन निर्णयाने घेण्यात आला आहे.

सदर योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur) सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPO) ऊसतोडणी खरेदी किंमतीच्या (Tax invoice नुसार) 40% अथवा रु. 35 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देय राहील.

ऊसतोडणी मजुरांमधील स्त्रियांचे प्रश्न :-

एकूण ऊसतोड कामगारांमध्ये अर्ध्या संख्येने महिला आहेत. नवरा-बायको ऊसतोडीच्या कामासाठी एकत्र जातात. त्यांच्या जोडीला कोयता असे म्हणतात. तसेच, अनेक एकट्या स्त्रिया ‘अर्धा कोयता’ म्हणून काम करतात. वर नमूद केलेल्या अडचणी या महिलांना आहेतच, शिवाय महिला म्हणून त्यांचे वेगळे प्रश्न आहेत.

ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्रात मागील दीड वर्षापासून काही संघटना सरकारबरोबर चर्चा करत आहेत. ‘हिंदू बिझनेस लाइन’ने एप्रिल 2019 मध्ये छापलेल्या बीडमधील ऊसतोड कामगार महिलांमधील गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या वाढत्या प्रमाणाच्या बातमीनंतर या प्रक्रियेला गती आली. जून 2019 मध्ये या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय चर्चासत्र मुंबईत झाले. या चर्चासत्रात गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया झालेल्या ऊसतोड महिलांनी त्यांच्या अनुभवांची मांडणी केली.

या चर्चासत्रातून ऊसतोड कामगारांमध्ये होणारे बालविवाह, ऊसतोडीच्या ठिकाणी असणारे कामाचे ओझे, स्वच्छतेच्या सोयींचा अभाव, मासिक पाळीच्या काळातही काम करण्याची सक्ती, त्यामुळे वारंवार उद्भवणारी गर्भाशयाशी संबंधित दुखणी, त्यामुळे होणारे गर्भपात, खासगी दवाखान्यातील महागडे उपचार, शस्त्रक्रियेनंतर होणारी आरोग्याची हेळसांड आणि त्यातल्या खर्चाने येणारा कर्जबाजारीपणा हे मुद्दे लक्षणीय आहेत.

महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) या विषयावर सक्रिय भाग घेऊन पाठपुरावा करताना दिसत आहे. या अभ्यासातून वर उल्लेख केलेल्या आरोग्याच्या समस्यांच्या बरोबर मुलींच्या शिक्षणाची हेळसांड, कामाच्या ठिकाणी व कुटुंबात होणारा हिंसाचार, सोयीसुविधा नसल्याने घरच्या कामामध्ये पडणारी भर आणि ऊसतोडीसाठी मिळणार्‍या पैशावर हक्क नसणे, या प्रमुख समस्या होत्या.

23 सप्टेंबर 2020 रोजी महिला किसान अधिकार मंचाने या अभ्यासाच्या मांडणीच्या निमित्ताने एक राज्यव्यापी परिषद ‘जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन’ आणि ‘जन आरोग्य अभियान’ यांच्याबरोबर मिळून आयोजित केली होती. या परिषदेत ऊसतोड कामगारांच्या आणि विशेषतः ऊसतोड कामगार महिलांच्या दृष्टीने ज्या मागण्या समोर ठेवण्यात आल्या.

त्यामधील प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे होत्या –

• या कामगारांसाठी स्थापन झालेल्या कल्याणकारी बोर्डाच्या कार्यवाहीची निश्चिती,
• त्यामध्ये ऊसतोड मजूर महिलांचे प्रतिनिधित्व, डॉ. नीलमताई गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी,
• ऊसतोड कामगारांची लिंगभाव आधारित नोंदणी,
• महिलांना कष्टाच्या प्रमाणात वेतन त्यांच्या स्वतंत्र खात्यात,
• ऊसतोडीच्या ठिकाणी सुविधांचा पुरवठा,
• महिलांना तोंड द्यावा लागणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी यंत्रणा,
• मनरेगाची योग्य अंमलबजावणी,
• ऊसतोडीच्या ठिकाणी रेशनची उपलब्धता,
• यावर देखरेख करण्यासाठी संनियंत्रण समित्यांची स्थापना.

ऊसतोडणी कामगारांच्या वेतनासंदर्भात झालेले निवाडे
महाराष्ट्रात सध्या ऊसतोडणी मजुरांच्या साधारणत: 14 मोठ्या दहा-अकरा संघटना नोंदणीकृत आहेत. 1980 पूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांतील कामगार व ऊसतोडणी मजूर या दोन्हीसाठी एकच संघटना होती. परंतु ऊसतोडणी मजुरांकडे संघटना पुरेसे लक्ष देत नाही. या भावनेतून 1980 मध्ये ऊसतोडणी मजुरांची संघटना निर्माण झाली. त्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संप केले.

ऊसतोडणी मजूर व मुकादम यांच्यात जाणीव-जागृती निर्माण करण्याचे काम कै. गोपीनाथराव मुंडे, श्री. बबनराव ढाकणे यांनी सुरुवातीस केला. संघटना पातळीवर केलेल्या संप व आंदोलनामुळे ऊसतोड मजुरांना आत्तापर्यंत झालेल्या नऊ निवाड्यांमार्फत लाभ मिळाला आहे.

• पहिला निवाडा – 21 जानेवारी 1980 रोजी झाला त्यामध्ये सरासरी वेतन दरात 90.40% वाढ झाली होती.
• दुसरा निवाडा – 30 ऑक्टोबर 1980 रोजी झाला त्यामध्ये ऊसतोड व वाहतूकीच्या दरात सरासरी 37.76% वाढ झाली होती.
• तिसरा निवाडा – 1985 मध्ये झाला त्यामध्ये ऊसतोड मजूर संघटनांच्या 22 मागण्या मान्य केल्या 22 पैकी ऊसतोड दरात वाढ एकाच मागणीवर लवादाने निर्णय दिला व 62% वेतन वाढ मान्य केली होती.
• चौथा निवाडा – महाराष्ट्र शासनाने कै. दादासाहेब रुपवते यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 ऑक्टोबर 1988 रोजी ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नासंबंधी समिती नेमली. समितीने 53% वेतन वाढीची शिफारस केली होती.
• पाचवा निवाडा – 2 नोव्हेंबर 1993 रोजी झाला त्यामध्ये सरासरी 21.21% दरात वाढ झाली होती.
• सहावा निवाडा – 1995-96 गळीत हंगामात संपाच्या पार्श्वभूमीवर उसतोड मजुरांना 25% वाढ करण्याचे मान्य झाले.
• सातवा निवाडा – यानुसार, ऊसतोड मजुरांना 5% दरवाढ मिळाली, तर मुकादमाच्या कमिशन मध्ये 1% वाढ झाली होती.
• आठवा निवाडा – 30 जानेवारी 2005 रोजी श्री. शरदचंद्र पवार व कै. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या मध्यस्थीने सामंजस्य करारावर सह्या झाल्या. प्रचलित दरात 35% वाढ, बैलगाडीचे भाडे 10 रुपये प्रतिदिन आकारावे, तसेच अपघात झाल्यास कारखान्यामार्फत विनामूल्य सोय करण्यात यावी असे ठरले.
• नववा निवाडा – 15 ऑक्टोबर 2020 रोजी श्री.शरदचंद्र पवार व ऊसतोड मजुरांचे नेते कै. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या हजेरीत झाला. या लवादात पुढील दोन वर्षासाठी ऊसतोडणीच्या दरात 70 टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे मजुरांना प्रतिटनासाठी 190 रुपये 16 पेसे मजुरी मिळाली. तर मुकादमाच्या कमिशनमध्ये एका टक्क्याने वाढ केल्यामुळे त्याला प्रतिटनामागे 34 रुपये 22 पैसे कमिशन मिळाले. सदर कराराची मुदत हंगाम सन 2015-2016 ते 2019-2020 पर्यंत या कालावधीसाठी होती.
• ऊसतोडणी व वाहतूक संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार दि. 27/10/2020 रोजी आ. पंकजाताई मुंडे व आ. जयंत पाटील आणि साखर उद्योगाचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये सविस्तर चर्चा होऊन श्री. शरदचंद्र पवार यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारातील ऊसतोडणी दरामध्ये दिलेल्या 20% वाढीवर 5% उत्तेजनार्थ वाढ 2018-19 व 2019-20 या हंगाम कालावधीकरिता देण्यात आली होती.
• दहावा निवाडा – दिनांक 04/01/2024 रोजी श्री. शरदचंद्र पवार व पंकजाताई मुंडे यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. ऊस तोडणी व वाहतूक शेत मजुरांचे मजुरीचे नवीन दर हंगाम 2023-2024 ते 2025-2026 या तीन वर्षाकरीत 34% वाढ करण्यात आली.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी निधीची तरतूद

ऊसतोड कामगारांसाठी शासन निर्णय 13 सप्टेंबर 2019 अन्वये लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन झाले. शासन निर्णय 24-2-20 नुसार हे महामंडळ सामाजिक न्याय व विशेष विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. राज्यस्तरीय कार्यालय पुणे येथे 3-4-22 पासून सुरू आहे.

सद्यस्थितीत महामंडळाला प्राप्त निधी-
साखर कारखान्यांकडून 78.34 कोटी रू.
शासनाकडून – 72.53 कोटी रू.
एकूण -150.87 कोटी रू.
खर्च – 30.19 कोटी रू.
शिल्लक- 120. 68 कोटी रू.

ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याकरिता लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रति मेट्रिक टन 10/- प्रमाणे आकारणी करण्यास शासनाने06 जाने. 2022 रोजीच्या निर्णयान्वये मान्यता दिलेलेली आहे. महामंडळाकडून ऊसतोड कामगार ऑफलाइन नोंदणी केलेले कामगार 289107, ओळखपत्र दिलेले एकूण ऊस तोडणी कामगार 169179.

या कामगारांच्या पाल्यांसाठी 31 मुले व 31 मुलींची 62 शासकीय वसतिगृहे शासन निर्णय 10-1-24 नुसार भाडेतत्त्वावर घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार बीड जिल्ह्यातील पाच तालुके, अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुका, जालना जिल्ह्यातील चार तालुके, नांदेड, परभणी, धाराशिव, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, जळगाव या जिल्ह्यात या योजनासाठी मंजुरी प्राप्त आहे मंडळाकडून कार्यवाही चालू आहे.

महामंडळातर्फे मयत ऊसतोड कामगारांच्या वारसांना आतापर्यंत विविध शासन निर्णय नुसार 4.16 कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. ऊसतोड कामगार वाहतूक कामगार व मुकादम यांना ज्याप्रमाणे साखर कारखाना स्तरावरून विमा संरक्षण देण्यात येत होते. त्या धर्तीवर महामंडळाकडून ऊसतोड कामगारांना विमा संरक्षण देण्यावावत शासनाकडे प्रस्तावित आहे.

या उपाययोजना ठरतील प्रभावी!
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून आणि शासनाकडून 120 कोटी एवढा भरपूर निधी सध्या शिल्लक आहे. या निधीमधून ऊस तोड कामगारांसाठी, त्यांच्या पाल्यांसाठी आणि स्त्रियांसाठी अनेक चांगल्या योजना अजून तयार करता येतील, यासाठी वृत्तपत्रात जाहीर प्रकटन देऊन नागरिकांकडून या योजना काय असल्या पाहिजेत याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करावी याद्वारे प्राप्त तपशिलातून नवीन चांगल्या योजना तयार कराव्यात.

राज्यातील साखर कारखान्यांना दर गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला ऊसतोड कामगारांबाबत व त्यांच्या मुकादमांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न भेडसावत आहेत ही सुद्धा वेगळी बाजू आहे. काही प्रकरणां मध्ये मुकादमांकडून केले गेलेले करार, त्यांना दिलेले अ‍ॅॅडव्हान्स, एका कारखान्याचा अ‍ॅडव्हान्स घेऊन दुसर्‍या कारखान्याकडे पळालेले मुकादम आणि कामगार, वाया गेलेले अ‍ॅडव्हान्स, याबाबत चालू असलेल्या कोर्ट कारवाया, यावर निश्चित व नेमका तोडगा काही सापडलेला नाही, राज्यातील साखर कारखान्यांची असे दिलेले अ‍ॅडव्हान्स बुडीत जाणं, कोर्टात असणं, वसूल न होणे अशा कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा अडकल्या आहेत. याशिवाय अनेक समस्या दोन्ही बाजूंनी यात आहेत, ही सुद्धा एक काळी बाजू या प्रकरणाला आहे.

महामंडळाने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालावं या प्रकरणी निश्चित उपाययोजना व विचार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, विस्मा, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, ऊसतोड कामगार संघटना व त्यांचे नेते यांचा समावेश असलेली एक समिती शासन निर्णयाद्वारे नेमून याप्रकरणी कोणती उपाययोजना महामंडळाने केली पाहिजे यावर निर्णय त्वरित होणं आवश्यक वाटतं. राज्यातील ऊसतोड कामगार कामगार कायद्याच्या कक्षेत साखर कारखान्यांना त्रास न होता कसे आणता येईल, यामध्ये कामगार कायद्यातही संशोधन काळानुरूप होण आवश्यक वाटतं, यांवरही विचार होणं काळाची गरज वाटते..

या प्रकरणांवर उपाययोजना म्हणून हार्वेस्टर जरी आले किंवा छोट्या स्वरूपातील हार्वेस्टर जरी आणले गेले, तरी त्यांचा वापर होण्याला काही मर्यादा, शेतकर्‍यांची जमीन धारणा स्थिती, भौगोलिक कारणांमुळे आपल्या राज्यामध्ये आहे, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. साखर कारखान्यांना हंगाम पूर्ण करण्यासाठी ऊसतोड कामगारांची भविष्यात निश्चित आवश्यकता लागणार आहे. या प्रकारावर उपाय म्हणून कामगारांच्या नोंदणी बरोबर ऊसतोड कामगार कामगारांबाबत कारखान्यांची करार करणार्‍या मुकादमांचे पॅनेल किंवा रजिस्ट्रेशन विहित नियम व अटी घालून महामंडळाने करावे आणि नियमात बसणार्‍या पात्र मुकादम यांची यादी/पॅनेल दरवर्षी हंगामाच्या पूर्वी सहा महिने अगोदर महामंडळांद्वारे प्रसिद्ध करून ती जाहीररीत्या राज्यातील साखर कारखान्यांकडे द्यावी.

या यादीतील मुकादम यांनी नियमांचे पालन केल्यानंतरच पुढील वर्षीच्या यादीत त्यांचा समावेश व्हावा नियमांचे पालन केले आहे किंवा कसेही कामगारांच्या आणि कारखान्याच्या बाजूने तपासण्यासाठी महामंडळाने स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी. या सर्व बाबी कायदेशीर नियंत्रणात आणाव्यात महामंडळाने पात्र ठरवलेल्या मुकादमांबरोबरच करार करणे बंधनकारक करावे.

मुकादमांकडून जर साखर कारखान्यांची फसवणूक झाली आहे, असे सिद्ध झाले असेल तर असे मुकादम ‘ब्लॅकलिस्टेड’ करण्याबाबत कारवाई महामंडळाने करावी,अशा बाबींचा समावेश निर्णयात असावा. असे करण्याने व कायदेशीर कवचात या बाबी आणल्याने साखर कारखान्यांबरोबर, चांगले काम करणारे मुकादम व ऊस तोडणी कामगार यांना देखील निश्चित कायदेशीर पाठबळ राहील व दोन्ही बाजूंनी याचा फायदा निश्चितच होईल. या क्षेत्रातील सन्माननीय नेते व तज्ज्ञांनी ही बाब मनावर घ्यावी असं माझं मत आहे.