कामगार विभागाच्या ९४ सेवा *लोकसेवा हक्क* अंतर्गत अधिसूचित

– कामगारमंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांची माहिती
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत सेवा देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या एकूण ९४ सेवा या अधिनियमाच्या कक्षेत आणून अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली.
या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक जलद व दर्जेदार सेवा मिळणार असून, लोकांचे स्थानिक प्रशासनाकडील अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक बनणार आहे. कामगार आयुक्त कार्यालय, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बाष्पके संचालनालय, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या विभागांतर्गत या सेवा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही अधिसूचना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाच्या मुख्य आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार करण्यात आली असल्याचेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले.
यातील प्रमुख बाबी म्हणजे ही सेवा अधिसूचना मागील संदर्भातील शासन निर्णयांना अधिक्रमीत करून करण्यात आली आहे. प्रत्येक कार्यालय प्रमुखास या सेवांकरिता आवश्यक शुल्क निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. तसेच सर्व कार्यालयांनी आपापल्या सेवा, त्यांची नियत कालमर्यादा, अर्जाचे नमुने, शुल्क व संबंधित अधिकारी यांची माहिती सूचना फलकांवर, संकेतस्थळावर व पोर्टलवर प्रदर्शित करावी. प्रत्येक सेवेची नियत कालमर्यादा नमूद असून ती शासकीय सुट्ट्यांशिवाय लागू राहणार आहे अणि क्षेत्रीय कार्यालयांनी सेवा अधिसूचित करून अंमलबजावणी तात्काळ सुरू करावी लागणार आहे.
या निर्णयामुळे नागरीकांना त्यांच्या हक्कांच्या सेवा वेळेवर आणि निश्चित कार्यपद्धतीनुसार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या पावलामुळे लोकसेवेचा दर्जा उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केला आहे.