बारामती ॲग्रो विरोधातील आदेश हायकोर्टाकडून रद्द

मुंबई : आमदार रोहित पवार यांची कंपनी बारामती ॲग्रो द्वारा संचालित साखर कारखाना बंद करण्याचा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. ‘एमपीसीबी’चा आदेश सदोष असून, अकारण घाईघाईने जारी केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. .

न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. मात्र त्याचवेळी सर्व नियमांचे पालन करून ‘एमपीसीबी’ नव्याने नोटीस जारी करू शकते, असेही सुचवले.

हा कारखाना वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे आमच्यासमोर दिसून आलेले नाही. शिवाय केवळ एका तपासणीवर सुरू असलेला साखर कारखाना बंद करण्याचा आदेश देणे अनुचित आहे, त्यामुळे आम्ही प्रदूषण मंडळाचा आदेश रद्द करत आहोत.

‘फक्त मंडळाला तसे करण्याचा अधिकार असल्याने तो बंद करण्याचा आदेश देऊ शकतो, असा युक्तिवाद करता येणार नाही. याचिकाकर्त्यावर कारणे दाखवा नोटीसमधील सर्व आरोप सिद्ध झाल्याच्या आधारावर कारवाई करूनही बंद करण्याची कारवाई आवश्यक होती का, याचाही बोर्डाने विचार केला पाहिजे,’ असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

‘कारखान्याला बंदची नोटीस देण्याची प्रक्रिया प्रचंड वेगाने करण्यात आली. शिवाय कारखाना बंद करण्यासाठी अवघ्या ७२ तासांचा अवधी देण्यात आला होता’, अशा मुद्यांवर हायकोर्टाने बोट ठेवले आहे.

कंपनीने यापूर्वी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला दाखल केलेल्या उत्तराचा संदर्भ देण्यात एमपीसीबीचा आदेशही अयशस्वी ठरला. यामुळे बंदीच्या आदेशाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले आहे. जेव्हा या निकषांचे पालन केले जात नाही तेव्हा प्रारंभिक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सदोष बनते,’ असे उच्च न्यायालय म्हणाले.

कंपनीला सुरुवातीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसच्या आधारावर खंडपीठाने एमपीसीबीला या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एमपीसीबीने 27 सप्टेंबर रोजी बारामती अॅग्रो लि. ची डिस्टिलरी 72 तासांच्या आत बंद करण्याचे निर्देश देऊन क्लोजर ऑर्डर नोटीस जारी केली होती. या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत कारखान्याने असा आरोप केला आहे की ‘राजकीय प्रभावामुळे आणि याचिकाकर्त्या कंपनीच्या संचालकावर दबाव आणण्यासाठी सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन हा आदेश पारित करण्यात आला आहे.

बारामती अॅग्रो कंपनी पशु आणि पोल्ट्री फीड उत्पादन, पोल्ट्री, साखर आणि इथेनॉल उत्पादन, वीज निर्मिती, कृषी-वस्तू, फळे आणि भाजीपाला आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा व्यापार या क्षेत्रात काम करते.

कंपनीने युनिट चालवण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत आणि 2022 मध्ये त्याला पर्यावरणीय मंजुरी देखील देण्यात आली असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत असे म्हटले आहे की एमपीसीबीचा चुकीचा आदेश हा मनमानी, बेकायदेशीर, बेकायदेशीर आणि भेदभाव करणारा होता.

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की हा आदेश याचिकाकर्त्याच्या व्यवसाय किंवा उद्योग करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे आणि युनिट बंद करण्याचे निर्देश देणे ही अत्यंत कठोर आणि विषम कारवाई आहे. हे युनिट 2007-2008 पासून कार्यरत आहे आणि तेव्हापासून कोणत्याही पर्यावरणीय उल्लंघनाची एकही घटना घडलेली नाही.

एमपीसीबीने असा दावा केला आहे की पुण्यातील (शेटफळगढे) युनिटची नियमित तपासणी केली असता काही अनियमितता आढळून आल्या.