कार्यकारी संचालकांच्या अन्य बाबींबद्दलही ठोस निर्णय घ्यावा

सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालकांना, वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देणारा आदेश राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्यानंतर त्यावर साधक-बाधक चर्चा सुरू झाली आहे. या क्षेत्रातील जाणकार श्री. साहेबराव खामकर यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, ती खालीलप्रमाणे..

(१) सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये अपवाद वगळता केवळ आपल्याच राज्यामध्ये शासन मान्यताप्राप्त नामतालिकेवरील उमेदवाराची कार्यकारी संचालक पदी नेमणूक करण्याचे बंधन आहे.
(२) तथापि, कार्यकारी संचालकांची नेमणूक व राजीनामा या दोन्ही गोष्टींचे अधिकार कारखाना व्यवस्थापनास आहेत.
(३) त्यामध्ये कार्यकारी संचालक पदासाठी नामतालिका तयार करण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा, वेळोवेळी न्यायालयात आव्हानीत होत असल्यामुळे ब-याच वेळा लवकर निर्णय न झाल्यामुळे नामतालिकेवर येऊन देखील काहींना सेवा कालावधी फारच कमी मिळतो व त्यामुळे नवीन नामतालिकेसाठी परीक्षादेखील लवकर होत नसल्यामुळे आणि वयाच्या अटींमुळे पात्रता असूनही ब-याच उमेदवारांना त्यापासून वंचित राहावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे.
(४) यापूर्वीही कार्यकारी संचालकांच्या सेवानिवृत्ती विषयी वेगवेगळ्या सरकारच्या काळात वेगवेगळे शासन निर्णय पारित झालेले आहेत.
(५) या शासन निर्णयामध्ये मुदतवाढ देण्यासाठी किमान बारा अटींच्या पूर्ततेची आवश्यकता असल्याचे नमूद आहे. जे पूर्वीच्या शासन निर्णयामध्ये देखील होतेच.
(६) तरी देखील या अटी – शर्ती डावलून संचालक मंडळाने ठराव पारित करून मुदतवाढ मंजुरीसाठी साखर आयुक्तालया ने नकारात्मक शिफारस देऊनही शासनाकडे पाठविलेले प्रस्ताव शासनाने मंजूर केल्यामुळे न्यायालयाने ते फेटाळले असल्याचेही उदाहरण आहे.
(६) साखर कारखान्यांनी शासन निर्णयास अधीन राहूनच ठराव पारित करून मुदतवाढ प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविणे योग्य राहील,अन्यथा जाणूनबुजून चुकीचे प्रस्ताव पाठविल्याबद्दलची जबाबदारी संचालक मंडळावर निश्चित करणे सयुक्तिक होईल; कारण या विरुद्ध जो कोणी सभासद न्यायालयात आव्हान देतो त्याचा खर्च त्यास वैयक्तिक करावा लागतो, संचालक मंडळ मात्र कारखान्याचे वतीने खर्च करतात.
या बाबत माझे मत पुढील प्रमाणे व्यक्त करीत आहे.
(१) कार्यकारी संचालक नामतालिकेवरील अनेक उमेदवारांमधून एकाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य संचालक मंडळाला आहे, त्यामुळे त्यांना योग्य ती व्यक्ती ऊपलब्ध होऊ शकते.
(२) अगदी संचालक मंडळाला, आहे त्याच व्यक्तीस ठेवायचे असेल, तर मुदतवाढ न देता गरजेनुरूप त्यांचा मोबदला देऊन सल्ला घ्यावा की जेणेकरून जे नामतालिकेवर जे उमेदवार आहेत त्यांना काम करण्यास काही कालावधी मिळेल व आपले कामाचे कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळेल.
(३) काही ठिकाणी मुदतवाढ देण्याऐवजी अन्य पदाची निर्मिती केली जाते, त्यामुळेदेखील तेथे कार्यकारी संचालक पदावर काम करणा-या व्यक्तींना काही अंशी ठोस निर्णय घेण्यास अडचणीचे ठरते, मात्र जबाबदारी पदावरील व्यक्तीवरच राहते.
(४) शासनाने कार्यकारी संचालकांचे फक्त सेवानिवृत्ती वयाच्या बाबतीत निर्णय करणे बरोबरच त्यांची नेमणूक, राजीनामा, अधिकार,सेवा संरक्षण आदी बाबत काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज वाटते.

साहेबराव खामकर

संस्थापक-अध्यक्ष, नवदीप सोशल फाउंडेशन, पुणे