कार्यकारी संचालक पॅनलची खरंच गरज आहे का?

माझे मते आता पॅनलची आवश्यकता नाही, त्याची थोडक्यात कारणमीमांसा खालील प्रमाणे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

(१) सध्या राज्यामध्ये सुमारे दोनशे कारखाने ऊत्पादनात असून पैकी शंभर सहकारी व शंभर कारखाने खाजगी आहेत.

(२) या शंभर सहकारी साखर कारखान्यांपैकी अंदाजे पंधरा ते वीस कारखाने भाडेत्तवावर खाजगी उद्योजकांना दीर्घ मुदतीने म्हणजे सुमारे पंधरा ते पंचवीस वर्षांच्या कालावधी साठी शासन मान्यतेने कराराने चालविण्यासाठी दिलेले आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ की हे कारखाने सहकारी तत्वावर नोंदलेले असले मुळे त्याची गणना सहकारी साखर कारखान्यांचे यादीत होत असली तरी तेथे खाजगी व्यवस्थापन आहे.

(३) भाडेतत्वावर चालविण्यास दिलेल्या कारखान्यामध्ये कार्यकारी संचालकपद भरणे संयुक्तिक होणार नसल्यामुळे तेथे प्रभारी कार्यकारी संचालकांची नेमणूक केली जाते. त्यामुळे अडोतीस प्रभारी कार्यकारी संचालक पदी कार्यरत असलेले पैकी साधारणपणे पंधरा ते वीस कार्यकारी संचालक हे चालविण्यास दिलेल्या मुळ सहकारी कारखान्यांमध्ये कार्यरत आहेत. याचा अर्थ स्वबळावर चालू असलेल्या कारखान्यांमध्ये अंदाजे पंधरा ते वीस प्रभारी कार्यकारी संचालक काम करीत आहेत.

(४) प्रभारी कार्यकारी संचालक पदी नेमणूक करतांना देखील त्यांचे पद, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, क्षमता,गुणवत्ता इ.गोष्टींचा विचार करूनच त्यांचेकडे पदभार दिला जातो आणि ते स्वतःचे पदाची जबाबदारी सांभाळत हा जादा पदभार सांभाळतात. कार्यकारी संचालकांचे पॅनलकरता आवश्यक असणारे सर्व निकष ते पुर्ण करीत असतात, फक्त ते काही तांत्रिक अडचणी मुळे पॅनेल वर आलेले नसतात.

(५) आज प्रत्यक्षात किती तरी उदाहरणे आहेत की जे पॅनेल वर येण्यासाठी पात्र (पास) झाले नाहीत, पण प्रभारी कार्यकारी संचालक म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी बजावली असून कारखान्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची राष्ट्रीय पारितोषिके प्राप्त करून दिलेलीआहेत.

(६) या पुर्वी देखील कितीतरी नामांकित व मोठी गाळप क्षमता व विविध उपउत्पादने असणारे कारखान्यांमध्ये सात ते आठ वर्षे प्रभारी कार्यकारी संचालक म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे.

(७) आता जे खाजगी साखर कारखाने चालू आहेत, त्यांची संख्या जे सहकारी साखर कारखाने चालविण्यास दिलेले आहेत ते वजा जाता जास्त आहे व तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जनरल मॅनेजर या पदासाठी पॅनलची अट नाही.

या कारखान्यांवर सहकारी साखर कारखान्यांमध्येच खातेप्रमुख म्हणून काम केलेलेच बहुसंख्य अधिकारी ऊपरोक्त पदावर उत्तम प्रकारे काम करीत असून कारखान्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील तांत्रिक, कृषी आर्थिक इ.बाबतीतील बहुमान मिळवुन देत आहेत,हे आपण बघतो.

(८) सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये पॅनलवरील कार्यकारी संचालक नेमण्याची जरी अट असली तरी पॅनल वर आहेत म्हणून थेट नेमणूक केली जात नाही, त्यांना देखील मुलाखतीत नाकारले जाते. एका कारखान्याने नाकारलेले अधिकारी अन्य सहकारी वा खाजगी कारखान्यात कौशल्यपूर्ण काम करीत असल्याचे देखील आपणांस पहावयाला मिळेल.

(९) सर्व साधारण पणे सन १९९४ पासून ज्या ज्या वेळेस कार्यकारी संचालक पॅनल ची परीक्षा निघाली त्या त्या वेळेस ही प्रक्रिया मे. उच्च न्यायालय अथवा मे. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानीत झाल्यामुळे निर्णयास खुप विलंब लागत गेला व पर्यायाने वेळोवेळी नवीन पॅनल तयार करण्यात दीर्घकाळ लागल्या मुळे बरेच अधिकारी इतर सर्व अटी शर्ती मध्ये बसत असून देखील केवळ वयाचे अटीत बसत नसल्यामुळे ते या संधीपासुन वंचित राहिले असल्याची किती तरी उदाहरणे आहेत.

(१०) महत्त्वाचे म्हणजे सन २००४ पासून महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय जारी करून नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी व नोंदणी करण्यासाठी परवानगी बंद केली आहे, त्या मुळे सद्यस्थितीमध्ये नवीन सहकारी साखर कारखाने उभारणी होत नसून, खाजगी साखर कारखान्यांचे संखेत दरवर्षी भर पडत असल्याचे दिसून येते आहे.

(११) महाराष्ट्र राज्य वगळता देशातील अन्य राज्यांमध्ये पॅनल पध्दती अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास येत नाही.

तरी कार्यकारी संचालक पॅनल परीक्षेसाठी जे काही निकष आहेत तेच किंबहुना कालानुरूप त्यात काही बदल करावयाचे असल्यास त्याकरिता शासन स्तरावर सर्व समावेशक समिती तयार करून कार्यकारी संचालक पदासाठी निकष ठरविण्यात यावेत व त्या निकषा मध्ये बसणा-या अधिका-यांना कार्यकारी संचालकपदी नेमणूक करण्याची स्वायत्तता सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येऊन पॅनल पध्दत बंद करावी ,असे मला वाटते.

कृपया जाणकारांनी आपली मते व्यक्त करावीत. यामध्ये कुणाचाही अवमान करण्याचा हेतू नाही. पण प्राप्त परिस्थितीत कालानुरूप याची आवश्यकता आहे किंवा नाही या बाबत आपली स्पष्ट मते नोंदवावीत, ही अपेक्षा आहे.

-साहेबराव खामकर पाटील

लेखकांनी एका चांगल्या विषयावर सकारात्मक चर्चेला तोंड फोडले आहे. त्यावर सांगोपांग आणि व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे, असे वाटते. आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना आवर्जून पाठवा, ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीन त्या साखर आयुक्तांपर्यंत पोहोचवेल.