साखर उद्योगाचा शब्दकोश!
–भागा वरखडे
महाराष्ट्राच्या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांपैकी असलेले सहकारमहर्षी मा. स्व. शंकरराव कोल्हे हे मोठे व्यक्तिमत्त्व. ते कठोर राजकारणी असल्याचा अनेकांचा समज आहे. त्यांच्यातील मृदुता, एखादी व्यक्ती त्यांच्या राशीशी जुळवून घेणारी असली, की त्यांच्यांशी त्यांचं सूत कसं जमायचं, विचारवंत-शेतकर्‍यांशीही त्यांचा सांधा कसा जुळलेला असायचा हे जवळून अनुभवायला मिळालं. त्यांचं धोरणीपण, त्यांचा अभ्यास, त्यांची दूरदृष्टी समजवून घ्यायची असेल, तर कोल्हे यांच्या अंतरंगात शिरावं लागत होतं.
24 मार्च रोजी त्यांची जयंती… त्यानिमित्त त्यांच्या स्मृतींना शब्दरूपी उजाळा. ‘शुगरटुडे’ची त्यांना भावपूर्ण आदरांजली..
साखर उद्योग अडचणीत होता, त्या वेळी केंद्रात पंतप्रधान नरसिंह राव यांचं सरकार होतं. अडचणीतील गणेश कारखान्याला शंकरराव कोल्हे यांनी नवसंजीवनी दिली होती. ‘गणेश पॅटर्न’ची राज्यात चर्चा सुरू होती. त्या वेळी गणेश कारखान्याच्या संचालक मंडळाची निवडणूक जाहीर झाली होती. मी एका वृत्तपत्रात काम करीत होतो. कारखान्याच्या निवडणुकीतील दोन्ही पॅनेलच्या प्रमुखांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी मी कोल्हे यांना भेटायचं ठरविलं. निवडणुकीतील भूमिका जाणून घेतल्यानंतर मी त्यांना केंद्रन सरकारची धोरणं आणि अडचणीतील साखर कारखानदारी, त्यावरील उपाय आदींबाबत प्रश्न विचारले.
केंद्रात काँग्रेसचंच सरकार, राज्यात शरद पवार मुख्यमंत्री आणि सहकार खातंही कोल्हे यांच्याकडं. त्यामुळं प्रश्नांचं काहीही उत्तर दिलं, तरी त्यांची अडचण होणार; परंतु प्रश्न टाळता येणार नव्हते आणि उत्तरही द्यायचं नव्हतं. कोल्हे यांनी मला सांगितलं, की तुमचे प्रश्न अतिशय रास्त आहेत; परंतु मी तुमच्या प्रश्नांचं उत्तर द्यायची काहीच गरज नाही. त्याचं कारण तुमच्या प्रश्नांची उत्तरंही तुम्हीच दिली आहेत. चला, उठा आता जेवण करूया. कोल्हे यांची ही पहिलीच भेट अशी झाली होती. त्यानंतर दुसरी भेट अशाच एका कारणामुळं लक्षात राहिलेली.
राज्यात कुपोषणाचा मुद्दा चर्चेत आलेला. कोल्हे यांनी कोपरगाव तालुक्यातील मुलांचं सर्वेक्षण करून घेतलं. त्या वेळी तालुक्यात चार कारखाने सुरू होते. ऊसतोडणी मजुरांची मुलं कुपोषित असल्याचं आढळलं. त्यांनी लोकसहभागातून गावोगाव कुपोषणमुक्तीचं अभियान राबविलं. तालुक्यातील सर्व डॉक्टरांना बरोबर घेतलं. तालुका कुपोषणमुक्त करण्याचं उद्दिष्ट त्यांनी पूर्ण केलं. या कार्यक्रमाला बोलविलं, ते बाळासाहेब भारदे आणि डॉ. कुमार सप्तर्षी यांना. कोल्हे कायम असे पक्षातीत राहिले.
संजीवनी सहकारी साखर कारखाना कोल्हे यांच्या दूरदृष्टिकोनातून उभा राहिला. नवनवे प्रयोग ते करीत राहिले. बायोगॅसची उभारणी, सहवीजनिर्मिती असे अनेक प्रयोग त्यांनी केले. तीन दशकांपूर्वी साखर हे उपउत्पादन आणि अन्य उपपदार्थांचीच उलाढाल साखरेपेक्षा जास्त हे कोल्हे यांच्या दूरदृष्टीचं उदाहरण आहे.
एकदा शरद पवार यांनी कर्मयोगी कारखान्याच्या कार्यक्रमात बोलताना कारखाना कसा चालवायचा, हे शिकायचं असेल, तर कोपरगावला कोल्हे यांच्याकडं जाऊन या, असं सांगितलं होतं. कोल्हे तिथं उपस्थित नसताना पवार यांनी जे वक्तव्य केलं होतं, ते लक्षात घेतलं, तर त्यावरून कोल्हे यांचा दूरदर्शीपणा लक्षात यावा.
कोल्हे यांचं शिक्षण पुण्यात आणि अमेरिकेत झालं असलं, तरी त्यांची भाषा ग्रामीण ढंगाची होती. ते बोलण्याच्या ढंगात माजून घ्या, असं म्हणायचे. मंत्री असतानाही त्यांचं बोलणं असंच असायचं. कोपरगाव बाहेरच्या पत्रकारांना ते कळायचं नाही. माजून घ्या, म्हणजे समजून घ्या, असा त्याचा अर्थ. कोल्हे वरवर कितीही कठोर वाटत असले तरी, आतून ते खूप हळवे…
सामाजिक जीवनात काम करताना त्यांच्यावर खूप टीका झाली. अगदी त्यांच्याच जुन्या सहकार्‍यांनी त्यांच्या नरडीवर पाय देऊन उभं राहण्याची भाषा वापरली; परंतु कोल्हे यांनी कधीच त्यांच्यावर खालच्या पातळीवर टीका केली नाही. गोदावरीचं पाणी मराठवाड्याला ऐन दुष्काळात द्यायला कोल्हे यांनी विरोध केला होता. त्या वेळी वैजापूरचे शिवसेनेचे आमदार आर. एम. वाणी यांनी कोल्हे यांच्यावर बंदुकीतून गोळी झाडून पाणी नेऊ, अशी भाषा वापरली. कोल्हे यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं; परंतु त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायचं टाळलं. शेती आणि पाण्याच्या प्रश्नावर कोल्हे कायम आक्रमक असायचे. त्यांच्यावर प्रादेशिक हिताची टीका केली जायची;परंतु ते केवळ कोपरगाव तालुक्याचा विचार करीत नव्हते, तर सिन्नर, निफाड, राहाता, कोपरगाव, येवला या तालुक्यांचा विचार ते करीत होते.
एकदा कोपरगाव तालुक्याच्या पाटपाण्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत आग्रही भूमिका घेत राज्याच्या नेतृत्वापर्यंत त्याची धग पोहोचवली होती. पद्मसिंह पाटील पाटबंधारे मंत्री असताना कोल्हे यांनी मंत्रालयात शेतकर्‍यांचं एक शिष्टमंडळ नेलं होतं. पाटील हे त्यांना सतत पुढची तारीख द्यायचे. तेव्हा, त्यांनी पदमसिंह पाटलांना ठणकावून सांगितलं, की आम्ही काय आरोपी आहोत काय? दरवेळी तुम्ही आमच्या मागण्यांचा विचार विनिमय न करता पुढची तारीख देता.
कोल्हे सरकारमध्ये नव्हते; परंतु कोपरगावच्या प्रश्नावर त्यांनी मंत्रालयात बैठक बोलवली, की मंत्र्यांना धाक बसायचा. त्याचं कारण कोल्हे यांचे प्रश्न कधीच संपायचे नाहीत. पुणेकर विद्वतजन. तिथं वसंत व्याख्यानमाला व्हायची. नगर जिल्ह्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या नेत्यांना व्याख्यान द्यायची संधी मिळाली, त्यात शंकरराव कोल्हे यांचा समावेश होता.
काळाच्या पुढे…
ते वागण्यात, बोलण्यात काळाच्याही पुढं. ग्रामीण बाज असलेल्या नेत्यांची फिरकी घेण्यात त्यांना धन्यता वाटायची. त्या पुण्या-मुंबईतील पत्रकार, संपादकांशी कोल्हे यांचा दोस्ताना. एकदा तिथं शंकररावांना चर्चेचं निमंत्रण मिळालं अन् त्यांनी पुणेकरांनाच प्रश्न विचारले. एरव्ही पुणेकर निरुत्तर करणारे;परंतु शंकररावांनी पत्रकारांचीच पत्रकार परिषद घेतली.
पुण्यात शिक्षण घेतल्याचा तो परिणाम असावा. शंकररावांनी आपल्या चाणाक्ष बुद्धीनं नामवंत पत्रकारांना ग्रामीण भागातील शेतकरी, पाटपाणी, शेती आणि त्यांचे काय प्रश्न असतात याचे धडे दिले. साखरेचे भाव वाढले, की आकांड तांडव करण्यापेक्षा नामवंत कंपन्यांची शीतपेयं, चहाचे दर यावर चर्चा करा, शेतकर्‍यांच्या मेथीच्या भाजीचे दर कडाडले अशी हेडलाईन करण्याऐवजी शेतीच्या समस्या बांधावर जात समजावून घ्या, असा सल्ला दिला. नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात भाषण करताना कोल्हे यांनी पुढच्या वर्षी साखरेचे भाव काय असतील, हे अगोदरच सांगून टाकलं होतं !
भारतानं मुक्त अर्थव्यवस्था करारावर 1994 साली स्वाक्षरी केली. त्याची खरी झळ येथील व्यापारी व शेतकर्‍यांना 1997-98 मध्ये झळ बसायला लागली. प्रगत देश तिथल्या शेतकर्‍यांना ग्रीन, ब्ल्यू बॉक्स सबसिडी देतात आणि त्यामुळं भारतीय शेतकर्‍यांना कसा फटका बसेल, याची वरवर चर्चा होत होती. राजकीय नेते गोंधळलेले होते. अशा वेळी शंकररावांनी प्रा. मिलिंद मुरुगकर, सुरेश गवळी आदींना बरोबर घेत ‘इंटरनॅशनल फोरम फॉर इंडियन अ‍ॅग्रीकल्चर’ नावाची संस्था स्थापन केली. या अभ्यासगटाचे कोल्हे अध्यक्ष होते. त्यांनी तुलनात्मक अभ्यास केला. ही माहिती समजताच शरद पवार यांनी सर्व माहिती मागवली. कोल्हे यांच्या अभ्यासावर आधारित पुस्तिकांचं यशवंतराव चव्हाण सेंटरमार्फत राज्यभर वितरण केलं. ‘खाउजा’ धोरणाचा भारतीय शेतकर्‍यांवर होणार्‍या परिणामांवर कोल्हे यांनी त्यानंतर राज्यभर व्याख्यानं दिली.
रोखठोकपणा
कोल्हे यांना जे पटलं नाही, ते त्यांनी बिनधास्त मांडलं. कृतीही केली. कोल्हे यांची एक आठवण फार कमी लोकांना आहे. ते एकदा रायगडावर गेले होते. शिवाजी महाराजांच्या मेघडंबरीची झालेली दुरवस्था त्यांनी पाहिली. त्यांनी इतर कुणाच्या मदतीची अपेक्षा न करता स्वतः दुरुस्ती करवून घेतली. एन्रॉन प्रकल्पाला शिवसेना-भाजप विरोध करीत होता. पवार त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. कोल्हे काँग्रेसचे आमदार होते. त्या वेळी त्यांनी एन्रॉनच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं. राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. त्या वेळी कोठेवाडी प्रकरण घडलं. दोन दिवसांनी विरोधी पक्षनेते पाथर्डीला येणार होते. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर आम्ही काही जण थेट मध्यरात्री कोठेवाडी गाठली. तिथल्या पीडित महिलांशी चर्चा केली. रात्री एक वाजता पाथर्डीच्या विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेऊन राज्याची अब्रु वेशीवर टांगली, अशी हेडलाईन त्यांनी दिली.
दुसर्‍या दिवशी विरोधी पक्षनेत्याला त्यापेक्षा चांगली हेडलाईन देता आली नाही. कोल्हे यांचा जागतिकीकरणाच्या प्रश्नावर सोलापूर भागात दौरा सुरू होता. जागतिकीकरणाचं आव्हान पेलता येत नसेल तर खुर्च्या खाली करा, अशा शब्दांत त्यांनी थेट सरकारवरप हल्ला चढविला. या वक्तव्याचे विधिमंडळात पडसाद उमटले आणि याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशात दिवसभर चर्चा होऊन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार हा स्वतंत्र अभ्यासगट स्थापन झाला हे कोल्हे यांच्या इशार्‍यांचं फलित.
कोल्हे यांनी कायम एकरी उत्पादकता वाढीचा मंत्र जपला आणि त्यासाठी काम केलं. कश्यपी, वालदेवी, गौतमी, भावली धरणासाठी त्यांनी केलेला पाठपुरावा तिथले लोक आजही विसरू शकत नाहीत. कोल्हे यांच्याच अध्यक्षेताखाली नेमलेल्या समितीचा फलोद्यानासंबंधीचा अहवाल राज्यालाच नाही, तर देशाला दिशा देणारा ठरला. त्यांच्या या अहवालातील अनेक बाबी अजूनही अंमलात आलेल्या नाहीत. कृषी, फलोत्पादन, सहकार, परिवहन, महसूल अशा विविध मंत्रिपदांची जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली. राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघ, राज्य साखर संघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूटस, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, रयत शिक्षण संस्था आदी विविध संस्थांचं प्रतिनिधित्व करण्याची त्यांना संधी मिळाली.
प्लॅन बारगळला नाही, तर!
आफ्रिकेत लायबेरिया नावाचा एक छोटा देश आहे. तिथली लोकसंख्या जवळपास पाच लाखाच्या आसपास आहे. हे सर्व लोक शेतीविषयक व्यवसायाशी जोडले गेलेले आहेत. त्या देशाची अर्थव्यवस्थाच मुळात ऊस शेतीच्या अवतीभवती चालते. ऊस शेतीत काम करणाऱ्या शेतमजुरांची संख्या एवढी प्रचंड आहे की त्यामुळे असं म्हणतात, की तिथल्या साखर उद्योगाचा मालक हा संपूर्ण देशाचा सत्ताधीश असतो. या लायबेरियाचा एक साखर कारखाना विकायचा होता. तिथल्या मालकाला तो कारखाना चालवण्याचा अनुभव नसल्यामुळं तो तोटयात चालला होता. शंकरराव कोल्हे यांना ही बातमी कळाली. त्यांची ओळख साखर उद्योगातील भीष्म पितामह अशी होती. त्यांनी तो कारखाना विकत घेण्याची तयारी केली. जवळपास सगळे ठरले होते; परंतु पुढं काही अडचणी आल्या आणि त्यांचा हा प्लॅन बारगळला.
धरणग्रस्तही कोल्हे यांच्या बाजूनं
धरणग्रस्त शेतकरी आणि धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी यांच्यात कायम विळ्या भोपळ्याचं नातं असतं. धरणं इगतपुरी तालुक्यात आणि लाभार्थी नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात. एकदा धरणग्रस्तांनी काही मागण्यांसाठी स्थानिकांनी आंदोलन केलं. धरणातून पाणी सोडायला विरोध केला. सरकारचं कुणी ऐकेना. वाद विकोपाला चालला. अखेर धरणग्रस्तांनी कोल्हे मध्यस्थी करीत असतील, तर आंदोलन मागं घेऊ, असं जाहीर केलं. अखेर कोल्हे यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या गेस्ट हाऊसवर बैठक झाली आणि पाणी सुटलं.
(लेखक- ज्येष्ठ पत्रकार, साखर उद्योगाचे अभ्यासक)
