वेतनवाढीवर पवारांचा लवाद घेणार अंतिम निर्णय
पुणे : वेतनवाढ व सेवाशर्ती सोबतच इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीची तिसरी बैठक पुण्यात झाली; मात्र साधकबाधक चर्चा होऊनही योग्य तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील लवादानेच निर्णय घ्यावा, असे साखर कारखाना प्रतिनिधी व साखर कामगाराच्या सदस्यांनी उभयपक्षी एकमताने मान्य केले. लवादाचा निर्णय अंतिम राहील, असेही बैठकीत ठरवण्यात आले.
साखर संकुल येथे त्रिपक्ष समितीची चौथी बैठक १३ जूनला झाली. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष व त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीला समिती सदस्यांमध्ये साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले, तसेच राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष राऊ शंकर पाटील, अविनाश आपटे, उपाध्यक्ष युवराज रणवरे, राजेंद्र तावरे, कोषाध्यक्ष प्रदीप बनगे, डी. एम. निमसे, अशोकराव पवार, महासंघाचे अध्यक्ष पी. के. मुडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर, कार्याध्यक्ष शिवाजी औटी, उपाध्यक्ष सत्यवान शिखरे आदी उपस्थित होते. राज्यातील साखर कामगारांना वेतनवाढ व अन्य मागण्यांसाठीच्या यापूर्वीच्या कराराची मुदत ३१मार्च २०२४ अखेर संपली होती.
त्यानंतर नवीन करारासाठी साखर कामगारांचा साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली होती. त्यानंतर त्रिपक्षीय समिती शासनाने तातडीने गठित केली. साखर कामगाराच्या प्रचलित वेतनात सुमारे ४० टक्के वाढ करण्याची प्रमुख मागणी होती. अन्य मागण्यांवरही बरीच चर्चा समितीमध्ये झालेली असली तरी अजूनपर्यंत तोडगा निघाला नसल्याने सर्वमान्य लवादाचा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
