साखर कारखान्यांच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना आयोगाची मान्यता

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना नियामक आयोगाने ग्रीन सिग्नल दिला असून, त्यांनी तयार केलेली सौर ऊर्जा सहवीज प्रकल्पातील विजेप्रमाणेच खरेदी केली जाईल, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

एक मेगावॉटचा प्रकल्प उभारण्यासाठी कारखान्याला साडेतीन एकरांची जागा व अंदाजे चार कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल गुंतवावे लागेल. त्यातून १६ लाख युनिट वीज तयार होईल. परंतु, हा खर्च केवळ चार वर्षांत कारखाना वसूल करू शकतो, असे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात साखर कारखान्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना खेमनार यांनी नुकत्याच जारी केल्या आहेत.

पार्श्वभूमी : सहवीज प्रकल्प असलेल्या कारखान्यांना सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यास महावितरण मान्यता देत नव्हते. तसेच, नेट मिटरिंगची सुविधादेखील ‘महावितरण’कडून दिली जात नव्हती. सहवीज प्रकल्प व सौर प्रकल्प असे दोन्ही उभारल्यास ‘महावितरण’ला वीज नेमकी कशी विकायची, याबाबतदेखील संभ्रम होता.

साखर आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता सौर प्रकल्पांना महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा नियामक आयोगानेच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कारखाने आता बिगर हंगामी कालावधीत नेट मिटरिंगची सुविधा प्राप्त करू शकतील, असा निर्वाळा दिला आहे.

‘भविष्यात हरित हायड्रोजनसाठी कारखान्यांना संधी आहे. त्यासाठी बायोसीएनजी प्रकल्प कारखान्यांना उपयुक्त ठरतील. बायोसीएनजीचे विघटन करून हायड्रोजन इंधन निर्मितीत कारखान्यांना वाव आहे. परंतु, त्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प आधी साकारले गेल्यास कारखान्यांना वर्षभर ऊर्जा मिळू शकते. विशेष म्हणजे सौर प्रकल्पांना पाच मेगावॉटपर्यंत ‘नेट मिटरिंग’चा लाभ मिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे,’ असे आयुक्तालयाने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

“सौरऊर्जा प्रकल्पातून तयार झालेल्या विजेची आकारणी कशी करायची याची कार्यपद्धती आता निश्चित झाली आहे. सहवीज व सौर असे दोन्ही प्रकल्प असलेल्या कारखान्यांना वीज खरेदीसाठी दोन स्वतंत्र करार तयार करण्याची आवश्यकता आता नाही. केवळ एका करारातदेखील कारखान्यांची सौरवीज ‘महावितरण’ने खरेदी करावी, असे स्पष्ट आदेश नियामक आयोगाने दिले असल्याचे साखर आयुक्तालयाने नमूद केले आहे.