उपपदार्थांवर नियंत्रण नको : बौद्धिक सत्रात सूर

पुणे : साखर उद्योगातील उपपदार्थांचे नियंत्रण केंद्र सरकारने करू नये, असा सूर येथे आयोजित ‘ब्रेन स्टॉर्मिंग’ (बौद्धिक खल) सत्रात निघाला. पुढच्या आठवड्यात केंद्राला सविस्तर अहवाल देण्याचेही यावेळी ठरले.

केंद्र सरकारने ‘शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२४’ जारी करून, साखर उद्योगाकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्या सादर करण्याची २३ सप्टेंबर रोजी अंतिम मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगातील घटकांनी वैयक्तिक पातळीवर सूचना करण्याऐवजी, सर्वांनी एकत्र येऊन विचारमंथन करून, सर्वांचा मिळून हरकती-सूचनांचा संयुक्त अहवाल सादर करण्याची संकल्पना पुढे आली आणि पुण्यात १४ सप्टेंबर रोजी दिवसभर विचारमंथन झाले.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सादरीकरण केले आणि ‘शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२४’ मधील प्रत्येक मुद्यावर सखोल चर्चा झाली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात येथून आलेल्या साखर उद्योग प्रतिनिधींनी आणि तज्ज्ञांनी या बौद्धिक यज्ञात सहभाग घेतला. अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयोग असून, तो अत्यंत अभिनंदनीय आहे. तो यशस्वीही ठरला.

यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, पृथ्वीराज जाचक, विवेक कोल्हे, ‘इस्मा’, डीएसटीएचे प्रतिनिधी, विविध कारखान्यांचे एमडी आदींची उपस्थिती होती.

शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डरमध्ये केंद्र सरकारने अद्याप कसलाही बदल केलेला नाही, पण भविष्यात त्यातही बदल संभवतात, असे नाईकनवरे यांनी प्रारंभीच स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या साखर (नियंत्रण) आदेश 2024 च्या कायद्यामध्ये साखर कारखान्यांना 20 टक्के ज्यूट पॅकिंगची केलेल्या सक्तीसारख्या बदलास साखर उद्योगाचा विरोध आहे, अशी माहिती माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी बौद्धिक सत्रानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

या नव्या प्रारूपामध्ये सुमारे 15 दुरुस्त्या प्रस्तावित असून, सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. देशातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या मागण्यांचा एकत्रित अंतिम मसुदा चार दिवसांत तयार करुन तो 22 सप्टेंबरला केंद्राला देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

साखर कायदा बदलाचे विधेयक संसदेत येणार असल्याने सर्व खासदारांना साखर उद्योगाच्या मागण्यांचे निवेदन देणार असल्याचे स्पष्ट करुन ते म्हणाले की, मागील पाच वर्षात एफआरपीच्या दरात 576 रुपये वाढ झालेली असताना साखर विक्रीचा दर क्विंटलला 3100 रुपयांवर केंद्राने स्थिरच ठेवला आहे. त्यामुळे साखरेसह इथेनॉल विक्री दरातही वाढ करण्याची आमची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.    

केंद्र व राज्य सरकारकडे सतत काहीतरी मागण्यापेक्षा नियमित 100 दिवसांचा ऊसगाळप संपल्यानंतरही कारखाने वर्षभर म्हणजे 365 दिवस सुरु ठेवण्यासारखे धोरण आणण्यावर महासंघ विचार करीत आहे. डिस्टलरी सुरु ठेवणे, मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती, कारखान्यांकडील उपलब्ध जाग्यांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु ठेवून उत्पन्नाचे स्त्रोतांचा विकास करण्यास आम्ही प्राधान्य देत आहोत. त्यासाठी साखर उद्योगाचा 10 वर्षाचा रोडमॅप तयार करुन आम्ही केंद्राला देणार असल्याचा पुनरुच्चारही पाटील यांनी यावेळी केला.