टीआरक्यू अंतर्गत ८६०६ टन साखर निर्यातीस परवानगी

मुंबई : परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारताने अमेरिकेच्या आर्थिक वर्ष 2025 साठी टॅरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) योजनेअंतर्गत अमेरिकेला 8,606 मेट्रिक टन कच्ची साखर निर्यातीस मान्यता दिली आहे.

टीआरक्यू योजनेअंतर्गत अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला सध्या निर्बंधांशिवाय, पण काही अटींच्या अधीन राहून साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. डीजीएफटीच्या अधिसूचनेनुसार, गरज पडल्यास अमेरिकेत प्राधान्याने साखर निर्यातीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र मुंबईतील अतिरिक्त परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांकडून जारी केले जाईल. कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाने (अपेडा) शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

डीजीएफटीच्या अधिसूचनेत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, टीआरक्यू योजनेंतर्गत अमेरिकेत 8,606 कच्च्या साखरेची निर्यात (एमटीआरव्ही) 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत करता येईल.
टॅरिफ रेट कोटा विशिष्ट मर्यादेत तुलनेने कमी शुल्कात निर्यात करण्यास परवानगी देतो, त्यानंतर अतिरिक्त शिपमेंटवर जास्त शुल्क लादले जाते.

भारताने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून साखर निर्यातीवर निर्बंध कायम ठेवले असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत हे निर्बंध वाढवले आहेत. सुरुवातीला हे निर्बंध 1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत लागू करण्यात आले होते आणि नंतर ते एका वर्षाने वाढवून 31 ऑक्टोबर 2023 करण्यात आले. तथापि, सवलत (सीएक्सएल) आणि टीआरक्यू कोट्याअंतर्गत युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेत साखर निर्यातीवर हे निर्बंध लागू होत नाहीत.