२५ हजार कोटींच्या कथित MSC बँक प्रकरणातील अनेक वळणे

साखर कारखाने, पवार फॅमिली, याचिका, ED आणि EOW चौकशी 

मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर, महाराष्ट्रातील मोठ्या नेत्यांविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सुरू ठेवलेल्या समांतर मनी लॉन्डरिंग चौकशीला मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) प्रकरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जवळपास सात वर्षांनी, 2024 मधील ‘सी-समरी’ क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण औपचारिकरीत्या बंद केले आहे.

या निर्णयामुळे 2019 मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरमधील दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी विद्यमान उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा पवार यांच्यासह 70 हून अधिक आरोपींवरील फौजदारी कारवाई थांबली आहे.

ही घडामोड सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सुमारे महिन्याभरात झाली. त्यांनी आपल्या दिवंगत पतींचा राजकीय वारसा पुढे नेत महायुती सरकारमध्ये जबाबदारी स्वीकारली आहे. मागील आठवड्यात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पदाची धुरा देखील सांभाळली.

हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गाजलेले होते. शिवसेनेचे आनंदराव आडसूळ, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, काँग्रेसचे दिलीपराव देशमुख व मदन पाटील, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ईश्वरलाल जैन आणि राजेंद्र शिंगणे यांचाही आरोपींमध्ये समावेश होता.

एफआयआर नोंदवण्याची वेळही लक्षवेधी होती, कारण ती महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आली होती. 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सत्तेबाहेर करत सत्तेवर आलेल्या भाजप आणि शिवसेनेला दुसरा कार्यकाळ मिळवण्याची संधी होती.

MSCB वर आरोप होता की, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली, अनेकदा कोणतीही हमी न घेता. त्यानंतर हे कारखाने ‘आजारी’ दाखवून काही राजकीय नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना विकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.

गेल्या सात वर्षांत या प्रकरणात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या आणि चौकशी प्रक्रियेत अनेक वळणे आली.

चौकशीची सुरुवात कशी झाली?

एप्रिल 2012 मध्ये पुण्यातील उद्योगपती आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर मोहन अरोरा यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप प्रथम मांडले.

त्यांनी असा आरोप केला की, MSCB, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच संलग्न साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांनी पुरेशी हमी न घेता कर्जे मंजूर केली, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाले. या आरोपांवर आधारित जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली.

दीर्घ सुनावणीनंतर 22 ऑगस्ट 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने EOW ला पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आणि सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 26 ऑगस्ट रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला, ज्यात फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी कट यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होता. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीही लागू करण्यात आल्या.

या प्रकरणात MSCB, जिल्हा बँका, सहकारी साखर कारखाने यांचे माजी संचालक, अधिकारी आणि संबंधित राजकीय व्यक्तींसह 70 हून अधिक जणांना आरोपी करण्यात आले.

C-समरी रिपोर्ट म्हणजे काय?

10 सप्टेंबर 2020 रोजी EOW ने विशेष न्यायालयात पहिला ‘सी-समरी’ क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. यात कोणत्याही आरोपीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला.

‘सी-समरी’ रिपोर्ट म्हणजे तपासादरम्यान उपलब्ध पुराव्यांवरून कोणताही गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नाही, असा निष्कर्ष. न्यायालयाने तो स्वीकारल्यास फौजदारी खटला चालवण्याची गरज नसल्याचे ठरते. मात्र, त्याच व्यवहारांवर नागरी किंवा प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.

प्रोटेस्ट याचिका आणि पुढील घडामोडी

EOW च्या या निर्णयाविरोधात अरोरा यांनी 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी ‘प्रोटेस्ट पिटिशन’ दाखल करून अधिक चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे प्रकरण जिवंत राहिले.

दरम्यान, 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी EOW ने न्यायालयाला सांगितले की, तक्रारदार आणि ED यांनी काही नवीन मुद्दे उपस्थित केले आहेत, जे पहिल्या तपासात तपासले गेले नव्हते. त्यामुळे पुढील तपासासाठी परवानगी मागण्यात आली.

या काळात राज्यात सत्तांतर झाले होते. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे महायुती सरकार सत्तेवर आले. जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गटही सरकारमध्ये सहभागी झाला.

दुसरा क्लोजर रिपोर्ट

1 मार्च 2024 रोजी EOW ने दुसरा ‘सी-समरी’ क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. तक्रारदाराने दिलेली अतिरिक्त माहिती आणि आरोप तपासूनही कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले.

यामुळे अखेरीस या बहुचर्चित MSCB प्रकरणावर पडदा पडला आहे.

For Detailed Story read SugarToday Print Edition

(Courtesy – The PRINT)