गोडव्याला युद्धाची झळ!

संपादकीय

भारतातील शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेला साखर गाळप हंगाम २०२५-२६ आता आपल्या अंतिम टप्प्याकडे झुकू लागला आहे. यंदाचा हंगाम केवळ उत्पादनाच्या विक्रमांसाठीच नाही, तर जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि देशांतर्गत ऊर्जा धोरणांमधील बदलांमुळेही विशेष चर्चेत राहिला आहे.

महाराष्ट्रातील ऊस पट्ट्यात धुराडी विझू लागली असतानाच, दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेचे ढग या उद्योगासमोर नवीन आव्हाने उभी करत आहेत.

यंदाचा हंगाम देशासाठी उत्पादनाच्या दृष्टीने आश्वासक ठरला आहे. फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण साखर उत्पादन सुमारे २४.६३ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत २२.०१ दशलक्ष टन होते. उत्पादनातील ही वाढ प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील अनुकूलतेमुळे शक्य झाली आहे.

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, यंदा राज्यात एकूण २१० साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले होते. त्यापैकी ७ मार्च २०२६ पर्यंत १२७ कारखान्यांनी आपले गाळप यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे. विशेषतः कोल्हापूर विभागातील सर्व ३९ कारखान्यांची धुराडी आता शांत झाली असून, या विभागाने ११.०१% या सर्वाधिक साखर उतार्‍यासह राज्यात नेहमीप्रमाणे आघाडी घेतली आहेे आहे. राज्यात आतापर्यंत साधारणपणे १००५.१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ९७ लाख टन साखर उत्पादित झाली आहे.

उर्वरित ८४ कारखाने प्रामुख्याने पुणे आणि सोलापूर विभागातील असून, ते पुढील १५ ते २० दिवस कार्यरत राहतील असा अंदाज आहे. मार्च महिन्याअखेरपर्यंत राज्यातील बहुतांश भागांतील ऊस संपण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या हंगामाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवरील सर्व निर्बंध हटवले आहेत. इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ मध्ये साखरेचा वापर इथेनॉलसाठी करण्यावर कोणतीही मर्यादा नसल्याने कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्येच भारताने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठून एक ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे.केवळ उसाचा रस किंवा बी-हेवी मळीपासूनच नव्हे, तर मका आणि तांदळाच्या माध्यमातूनही इथेनॉल निर्मितीला गती मिळाली आहे. सरकारने मळीवरील ५० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करून आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी मुक्त धोरण राबवून साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, उद्योगाकडून अद्यापही इथेनॉलच्या खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, जेणेकरून वाढलेली एफआरपी देणे कारखान्यांना सुलभ होईल.साखर उद्योगासमोर सध्या सर्वात मोठे संकट म्हणजे पश्चिम आशियातील तणाव, विशेषतः इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष. आखाती देश हे भारतीय साखरेचे मोठे खरेदीदार आहेत. इराण हा भारताचा प्रमुख साखर आयातदार देश राहिला आहे. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ मधील धोक्यांमुळे साखर वाहतूक आणि मालवाहतुकीचे दर गगनाला भिडले आहेत.

या युद्धाचा दुहेरी फटका बसत आहे. एकीकडे आखाती देशांत होणारी निर्यात मंदावली आहे, तर दुसरीकडे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढला आहे. निर्यात मंदावल्या मुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा साठा वाढण्याची भीती आहे, ज्यामुळे साखरेचे दर कोसळून कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होऊ शकतो. रमझानच्या काळात भारतीय साखरेला आखाती देशांत मोठी मागणी असते, मात्र यंदा या मागणीला युद्धाची झळ बसताना दिसत आहे.केंद्र सरकारने यंदा १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे, जी उद्योगाच्या अपेक्षेपेक्षा (२० लाख टन) कमी आहे.

देशांतर्गत साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे आणि पुरवठा सुरळीत राखणे हा सरकारचा प्राथमिक उद्देश आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील संधी गमावल्यास त्याचा फटका शेतकर्‍यांच्या उसाच्या पैशांना बसू शकतो. एकूणच, २०२५-२६ चा हंगाम हा उत्पादनाच्या बाबतीत ‘गोड’ असला, तरी जागतिक युद्धाचे सावट आणि निर्यातीतील अडथळे यामुळे तो आव्हानात्मक ठरला आहे. महाराष्ट्रातील गाळप अंतिम टप्प्यात असताना, आता सर्वांचे लक्ष पावसाच्या अंदाजावर आणि सरकारच्या पुढील किमान विक्री मूल्य (MSP) वाढवण्याच्या निर्णयाकडे लागले आहे. साखरेच्या गोडव्याला इथेनॉलच्या ऊर्जेची आणि जागतिक धोरणांच्या कौशल्याची जोड मिळाली, तरच हा उद्योग खर्‍या अर्थाने स्वावलंबी होईल.