ज्यूट सक्तीचा आदेश मागे घ्या : साखर उद्योगाची मागणी

पुणे : साखर पोत्यांच्या पँकिंगसाठी वीस टक्के ज्यूट बारदाण्याची सक्ती करणारा आदेश अव्यवहार्य असल्याने तो मागे घ्यावा, अशी मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने २०२३-२४ पासून सुरू असा होणाऱ्या साखर हंगामात एकूण साखर उत्पादनापैकी २० टक्के साखर ज्यूटच्या पोत्यांमध्येच पॅकिंग करण्याचा आदेश दिला जीव आहे. कारखान्यांनी ज्यूट वापरण्याबाबतची माहिती न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली ता आहे.

कारखाने जूटचे पॅकिंग वापरतात की नाही यावरही बारीक लक्ष ठेवणार असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारकडे ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल्स अॅक्ट १९८७ अंतर्गत साखरेच्या ज्युटमधील अनिवार्य पॅकेजिंगमधून पूर्णपणे सूट देण्याची मागणी होत आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने टेक्स्टाइल मंत्रालयाचे (ज्यूट विभाग) अवर सचिव अमरेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ज्युट पॅकेजिंगबाबतचा आदेश मागे घ्यावा. ज्युटच्या पिशव्या धान्य, बियाण्यांसाठी उपयुक्त आहेत, पण साखरेसाठी त्या उपयुक्त नाहीत. पर्यावरणीय आणि तांत्रिकदृष्ट्याही साखरेसाठी ज्युटचे पॅकिंग अयोग्य आहे.

तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅक केलेल्या साखरेचा रंग साठवणुकीच्या कालावधीत बदलतो. शीतपेये, बिस्किटे, कन्फेक्शनर्स, फार्मास्युटिकल कंपन्या इत्यादी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक या कारणांमुळे तागाच्या पोत्यात पॅक केलेली साखर स्वीकारण्यास नाखूष आहेत. याशिवाय तागाच्या पिशव्या पॅकिंग करणे हे खर्चिकही असल्याने त्या कारखानदाराना परवडत नाही, असेही पत्रामध्ये म्हटले आहे.