साखरेच्या एमएसपी वाढीचा मुद्दा सरकारला तत्त्वत: मान्य?

उत्पादन खर्च प्रति किलो चाळीशीच्या पुढे

नवी दिल्ली : साखरेची एमएसपी अर्थात किमान विक्री मूल्य वाढवण्याचा प्रश्न गेल्या सहा वर्षांपासून चर्चेत आहे, त्यावर लवकर निर्णय होत नसल्याने साखर उद्योगासमोरील आव्हाने वाढतच आहेत; या पार्श्वभूमीवर ‘केंद्र सरकारला एमएसपी वाढीचा मुद्दा तत्त्वत: मान्य आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र साखर उद्योगाने या विषयावर जाहीर चर्चा टाळायला हवी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

साखरेची एमएसपी वाढवण्याची मागणी साखर उद्योगाने लावून धरली आहे, इस्मा, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, महाराष्ट्र सह. साखर कारखाना संघ अशा संस्थांनी केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्र्यांना, तसेच सहकारमंत्री अमित शहा यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत.

यासंदर्भातील फाइल सध्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाअधीन येणाऱ्या साखर विभागाच्या टेबलावर आहे; मंत्रीदेखील सकारात्मक आहेत. त्यामुळे या प्रलंबित विषयावर सध्या सुरू असणारा हंगाम संपण्यापूर्वी निर्णय होण्याची आशा आहे. मात्र या विषयावर साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी वारंवार सार्वजनिकरीत्या बोलणे टाळावे, आणि सध्याची पूरक परिस्थिती बदलणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असा सल्ला उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिला.

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार, सहकारी आणि खासगी क्षेत्रातील साखर उद्योग प्रतिनिधींची एक समिती नेमून केंद्र सरकारला एमएसपीबाबत अहवाल देण्यात आला आहे. या समितीत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इ. राज्यांतील सदस्यांचा समावेश होता. साखरेचा उत्पादन खर्च नेमका किती, याबाबत शहानिशा करून अहवाल तयार करण्याची आणि योग्य यंत्रणेकडून उत्पादन खर्च प्रमाणपत्र सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर होती.

या समितीने खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनांशी चर्चा केली आणि उत्पादन खर्च निश्चित केला आहे. तो प्रति किलो ४० रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे आणि तसा अहवाल केंद्राला सादर करण्यात आला आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यातून प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच कारखाने निवडण्यात आले होते. त्यामुळे उत्पादन खर्च निश्चित करण्यासाठी मोठा कालावधी लागला नाही.