ऊसतोड मजुरांना रोजगार, हक्काचे पैसे मिळावेत
खा. धनंजय महाडिक यांची संसदेत आग्रही मागणी
नवी दिल्ली/कोल्हापूर : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांकडे केंद्राचे लक्ष वेधले. ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदींचे त्यांनी स्वागत केले.
खासदार महाडिक यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे:
ऊसतोड मजुरांचे प्रश्न: ऊसतोड मजुरांना नियमित रोजगार मिळावा आणि त्यांच्या कामाचे पैसे वेळेवर मिळावेत, अशी महत्त्वाची सूचना त्यांनी केली. मजुरांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पीय तरतूद: ग्रामीण विकासासाठी यावर्षी १.९९ लाख कोटी रुपयांची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत ४० टक्क्यांनी जास्त असून ‘विकसित भारत २०४७’ च्या दिशेने हे मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निधीचे वाटप: एकूण निधीपैकी १.९४ लाख कोटी ग्रामीण विकास विभागासाठी, तर २,६०० कोटी रुपये भूमी संसाधन विभागासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
ग्रामीण विकासाचे महत्त्व: भारताची ६५% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत असल्याने, ग्रामीण विकास हाच देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया असल्याचे महाडिक यांनी नमूद केले. या चर्चेदरम्यान त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे अभिनंदन करत ग्रामीण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली.
