हुतात्मा किसन अहीर कारखान्याचा ऊस तोडणी, वाहतूक दर सर्वात कमी

जवळच्या कारखान्याला ऊस देण्याचे आयुक्तांचे आवाहन

पुणे – देय एफआरपी रकमेतून ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च नेमका किती कापला जातो, याबाबतची कारखानानिहाय सविस्तर आकडेवारी साखर आयुक्तांनी जाहीर केली असून, त्यानुसार वाळव्याच्या (जि. सांगली) पद्मभूषण क्रांतीवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहीर सहकारी साखर कारखान्याचा दर राज्यात सर्वात कमी म्हणजे ५६४.७१ रुपये प्रति टन आहे. हा दर गेल्या साखर हंगामातील आहे.

राज्यात सर्वाधिक दर नाशिक जिल्ह्यातील धाराशिव शुगर लि. विठेवाडी या साखर कारखान्याचा आहे. गेल्या हंगामात तो प्रति टन ११०९ रुपये होता. हा मुळात वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना असून, तो भाडेतत्त्वावर चालवायला दिला आहे. सिल्लोडचा (औरंगाबाद) सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना खडकपूर्णा ॲग्रो लि. ने भाडेतत्त्वावर चालवायला घेतला असून, त्याचा दर ११०२.७२ रुपये प्रति टन आहे, तो राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक दर आहे.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी एका माहितीपत्रकाद्वारे राज्यातील दोनशे साखर कारखान्याचा ऊसतोडणी आणि वाहतूक दराचा तपशील जाहीर केला आहे. आपल्या जवळच्या साखर कारखान्याचा तोडणी आणि वाहतूक दर सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना समजावा आणि शेतकऱ्यांचा तोडणी व वाहतुकीवरील खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने हे दरपत्रक जाहीर करण्यात आल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

राज्यात साखर कारखान्यांकडून ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च जास्त घेतला जातो, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाची माहिती व्हावी, यासाठी गतवर्षीची कारखानानिहाय तोडणी व वाहतूक खर्चाची माहिती साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात गाळपासाठी ऊस देताना शेतकऱ्यांना कारखान्याची निवड करता येणार आहे.

दरपत्रक पाहून शक्यतो आपल्या जवळच्याच कारखान्याला ऊस द्यावा आणि खर्चात बचत करावी, असे आवाहनही साखर आयुक्तांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केले आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या कारखान्यांचा तोडणी व वाहतूक खर्च किती, हे शेतकऱ्यांना समजावे, असा यामागचा उद्देश आहे, असे साखर आयुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ऊसदरानुसार कारखान्यांकडून साखर उताऱ्यानुसार शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर दर (एफ.आर.पी) अदा करण्यात येतो. प्रचलित पद्धतीनुसार कारखान्यांमार्फत ऊस तोडणी व वाहतूक यंत्रणा उभारणी करुन ऊस तोडणी आणि वाहतूक केली जाते. त्यासाठी आलेला खर्च हा शेतकऱ्यांच्या एफ.आर.पी. रकमेतून कपात करण्यात येतो.

कारखान्यांचा तोडणी व वाहतूक खर्च जास्त असतो, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जातो. या पार्श्वभूमीवर येत्या हंगामात कारखान्यांचा खर्च वाजवी असल्याची खात्री करुन, गाळपासाठी ऊस देताना शेतकऱ्यांनी जवळच्या कारखान्याची निवड करावी. हा खर्च जास्त वाटल्यास शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्रमानुसार परंतु स्वतः मालकतोड करुन ऊस गाळपासाठी नेता येणार आहे.

असे आहेत कारखानानिहाय तोडणी आणि वाहतूक दर – PER TON