साखर संकुल निधीसाठी प्रति टन कपात रद्द होणार

शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, जुनी मागणी मान्य

मुंबई : साखर आयुक्तालयाच्या इमारतीकरिता आकारण्यात येणाऱ्या ‘साखर संकुल निधी’ साठीची ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशातून होणारी कपात यापुढे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची जुनी मागणी मान्य झाली असून, ‘शुगरटुडे’ या निर्णयाचे स्वागत करत आहे.

आगामी ऊस गळीत हंगामाबाबत झालेल्या मंत्रिसमितीच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरील माहिती दिली.

शासन व साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीबाबत चर्चा झाली. साखर संकुल देखभाल निधीसाठी प्रति टन 50 पैसे कपात करण्यात येत होती, ती रद्द करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर संकुल, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ इ.साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच प्रति टन रक्कम कापून घेतली जाते.

साखर संकुलाची उभारणी झाल्यापासून प्रति टन ५० पैसे कपात करण्यात येत होते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे पैसे अशा प्रकारचे कापू नयेत, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी वर्ग आणि शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने लावून धरली आहे.

शेतकरी संघटनेने रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली साखर आयुक्तांना नुकतेच विविध मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यातही या मागणीचा पुनरूच्चार करण्यात आला होता. साखर आयुक्तालयाचे नाव बदलून ऊस आयुक्तालय किंवा ऊस भवन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर संकुल निधी कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे.

यावेळी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, साखर कारखाना संघाचे संचालक प्रकाश आवाडे, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे आदी उपस्थित होते.

‘शुगरटुडे’ची भूमिका…

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत सरकार काहीच जबाबदारी का घेत नाही, कल्याणकारी योजनांसाठी सक्तीची वसुली एक तर शेतकऱ्यांकडून होते किंवा साखर कारखान्यांकडून होते, असे प्रकार थांबायला हवेत. साखर उद्योग हा ग्रामीण महाराष्ट्रात आर्थिक क्रांती आणणारा मोठा उद्योग आहे. त्यात सरकारने शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमध्ये मदतीच्या स्वरूपात मोठी गुंतवणूक करायला हवी. मात्र तसे न करता, दुसऱ्यांवर जबाबदाऱ्या ढकलण्याची भूमिका सरकार सातत्याने घेत आले आहे. सरकारी कामे शेतकऱ्यांच्या पैशातून, हे ‘तत्त्वज्ञान’ जगात कुठेही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या देय रकमेतून कुठलीही कपात करणे हे योग्य नाही.

अलीकडे या कपाती साखर कारखान्यांच्या ताळेबंदात उमटतात. पूर्वीप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यातून कपात दाखवली जात नाही. मात्र साखर कारखाने सर्व प्रकारचे कायदेशीर करत भरत असताना, सरकारी योजनांचा भार त्यांनी तरी सक्तीने का म्हणून उचलायचा, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.