उत्तरेकडील ऊस उत्पादन मूल्यात ४२ टक्के वाढ

दक्षिणेकडे मोठी घसरण : NSO अहवाल

नवी दिल्ली : ऊस उत्पादनाचे क्षेत्र दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वेगाने सरकत असल्याचे नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसच्या अभ्यासात आढळून आले आहे.

नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) च्या ताज्या अहवालानुसार, 2011 ते 2020 दरम्यान सहा ऊस-उत्पादक उत्तर भारतीय राज्यांनी त्यांच्या उत्पादन मूल्यात 42 टक्के वाढ केली, तर दक्षिणेकडील पाच राज्यांमध्ये याच कालावधीत 32.4 टक्क्यांनी घट झाली.

कृषी, वनीकरण आणि मासेमारीच्या उत्पादन मूल्यावरील डेटाचा समावेश असलेल्या अहवालात बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील उसाचे एकत्रित उत्पादन मूल्य वरील दशकाच्या कालावधीत 30,216 कोटी रुपयांवरून 42,920 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

दरम्यान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दक्षिणेकडील पाच राज्यांमधील उसाचे उत्पादन याच कालावधीत 26,823 कोटी रुपयांवरून 18,119 कोटी रुपयांवर घसरले आहे.

ऊस उत्पादनातील हा उत्तरेकडील बदल या प्रदेशातील मोठ्या सिंचन क्षेत्रामुळे आणि केंद्राच्या रास्त आणि लाभदायक किंमती (एफआरपी) पेक्षा जास्त राज्य सल्लागार किंमतीमुळे (एसएपी) झालेला आहे, विशेषत: उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक ‘एसएपी’ देऊ केली आहे, त्याचा परिणाम दिसतो आहे, असे इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चचे संचालक महेंद्र देव म्हणाले. ,.

उदाहरणार्थ, यूपी सरकारने गेल्या वर्षी उसासाठी एसएपी 340 रुपये प्रति क्विंटल ठरवले होते, तर तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी केवळ 280-310 रुपयांच्या श्रेणीत आपल्या उसाला दर मिळवू शकले.

भारतातील साखर उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरी, उत्तर प्रदेशमध्ये देशात सर्वाधिक ऊस उत्पादन मूल्य आहे, याचा येथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.

“उत्तर प्रदेश सारखी उत्तरेकडील राज्ये गेल्या दशकात सातत्याने उसासाठी जास्त SAP (स्टेट ॲडव्हायझरी प्राईस) देत आहेत. कर्नाटक आणि तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्ये SAP पासून दूर गेली आहेत आणि त्यांनी उत्पन्न शेअरिंगचे मॉडेल स्वीकारले आहे; परंतु साखर कारखाने अनिश्चित आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळू शकलेला नाही. शिवाय, ते (दक्षिणेकडील राज्ये) त्यांचा पाणी वापर इतर उच्च मूल्याच्या पिकांकडे वळवत आहेत,” देव म्हणाले.

उत्तरेकडील सहा ऊस उत्पादक राज्यांच्या एकूण उत्पादन मूल्यामध्ये, सुमारे ८३ टक्के वाटा एकट्या उत्तर प्रदेशचा आहे. त्याचे उत्पादन मूल्य २४,८६० कोटी रुपयांवरून ४३.९ टक्क्यांनी वाढून दशकभरात ३५,७७० कोटी रुपये झाले आहे, असे देव यांचे म्हणणे आहे. हे मूल्य वाढण्यामागे उसातील साखरेचे अधिक प्रमाण आहे, असे त्यांना वाटते..

बिहार, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्येही त्यांचे उत्पादन मूल्य अनुक्रमे 35, 30, 23 आणि 10 टक्क्यांनी वाढले आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये, तामिळनाडूमध्ये सर्वात जास्त 66 टक्क्यांनी उत्पादन मूल्यात 1,855 कोटी रुपयांची घसरण झाली, त्यानंतर आंध्र प्रदेशमध्ये जवळपास 63 टक्क्यांनी घट होऊन ते 730 कोटी रुपये झाले.

कर्नाटक वगळता, ज्यांच्या उत्पादन मूल्यात ०.९ टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रासारख्या इतर ऊस उत्पादक दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही त्यांचे उत्पादन मूल्य अनुक्रमे ५० आणि २७ टक्क्यांनी घसरले, असे ‘एनएसओ’चा अहवाल सांगतो.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दक्षिणेकडील पाच राज्यांमधील एकूण ऊस उत्पादन 2011-2020 या कालावधीत 181.35 दशलक्ष टन (एमटी) वरून 130.65 दशलक्ष टन इतके खाली आले आहे, तर उत्तरेकडील सहा राज्यांमधील उत्पादन 161.7 दशलक्ष टनांवरून 222.51 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.

या अहवालामध्ये २०२०-२१ आणि २१-२२ या दोन साखर हंगामांच्या आकडेवारीचा उल्लेख नाही. या कालावधीत महाराष्ट्राने ऊस उत्पादनात चांगली वाढ नोंदवली आहे. मात्र एसएपी अभावी एकूण मूल्यवृद्धी तुलनेने तेवढी अधिक नसली, तरी गेल्या साखर हंगामात महाराष्ट्राने सुमारे ४३ हजार कोटींचे मूल्य अदा केले.

हा उच्चांक आहे. दोन वर्षांतील महाराष्ट्राची भरारी अन्य राज्यांपेक्षा खूप मोठी आहे. साखर उत्पादनात राज्याने उत्तर प्रदेशला मागे टाकले आणि एकूण एक लाख कोटींची उलाढाल केली. दक्षिण भारतातील परिस्थिती मात्र निराशाजनक आहे.

(साभार – बिझनेस स्टँडर्ड)