‘त्या’ कारखान्यांना आता १५% व्याज भरावे लागणार
साखर आयुक्तांचा कडक इशारा
पुणे : शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) देण्यास विलंब करणाऱ्या साखर कारखान्यांची आता खैर नाही. २०२५-२६ च्या हंगामात ज्या कारखान्यांनी पेमेंट उशिरा दिले आहे, त्यांना थकीत रकमेवर १५ टक्के व्याज द्यावेच लागेल, असा स्पष्ट इशारा साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- ४५ कारखान्यांवर टांगती तलवार: ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिली आहे, अशा ४५ कारखान्यांची १७ आणि १८ फेब्रुवारी रोजी साखर आयुक्तालयात सुनावणी झाली.
- व्याजाचा नियम अनिवार्य: काही कारखान्यांनी ‘शेतकऱ्यांशी करार झाला आहे’ असे सांगून बचावाचा प्रयत्न केला. मात्र, करारात काहीही असले तरी कायद्यानुसार विलंब झाल्यास १५% व्याज देणे बंधनकारक असल्याचे आयुक्तांनी बजावले आहे.
- पुढील मुदत: काही कारखान्यांनी ३१ जानेवारीपर्यंतची थकबाकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत देण्याचे मान्य केले आहे. अशा कारखान्यांची पुढील सुनावणी १० आणि ११ मार्च रोजी होणार आहे.
- अहवाल सादर करण्याचे आदेश: रक्कम दिल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल तातडीने आयुक्तालयाला सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
या कारवाईमुळे थकीत एफआरपीचा प्रश्न लवकर सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, कारखानदारांवर आता व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.
