ऊस उत्पादक, शेतकऱ्यांचा कौल कुणाला?
–भागा वरखडे
……….
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी आणि त्याच्या मित्रपक्षांना दक्षिणेत चांगले यश मिळाले असले, तरी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला फटका बसला. या दोन राज्यांत ५५ हून अधिक जागांचा फटका बसला. याची कारणं शोधली पाहिजेत. ही दोन राज्ये देशातील साखर उत्पादक राज्ये आहेत. याशिवाय शेतकरी बहुल असलेल्या राज्यांमध्ये या लोकसभा निवडणुकीत कुणाला कौल मिळाला?
…………..
देशातील एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमाकांचं तर उत्तर प्रदेश हे दुसऱ्या क्रमाकांचं राज्य आहे. महाराष्ट्रात आता खासगी आणि सहकारी साखर कारखानदारीतील साखर उत्पादनांत जवळजवळ सारखाच वाटा आहे. या दोन राज्यांनंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो; परंतु उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत भाजप आणि मित्रपक्षांना मोठा फटका बसला.
ही दोन राज्यं देशातील एकूण साखर उत्पादनांपैकी जवळजवळ ६५ टक्के साखर उत्पादित करतात. या दोन राज्यांत सुमारे तीस कोटी टन ऊस उत्पादन होतं. निवडणुकीपूर्वी सरकारनं कधी नव्हे एवढी एफआरपी वाढवली असली, तरी मधली तीन वर्षे त्यातील वाढ फार कमी होती. केवळ उसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर किंमतीत वाढ करून चालत नाही, तर ती किंमत मि‍ळण्यासाठी व्यवस्था करावी लागते. त्यामुळे उसाची एफआरपी वाढली; परंतु ती देता देता कारखान्यांच्या नाकीनऊ आले.
कारखान्यांचे आर्थिक असंतुलन वाढले. खासगी कारखाने याबाबत ऊस उत्पादकांना काही सांगत नसले, तरी सहकारी साखर कारखानदारांना हे सांगावे लागते. ज्यांचं व्यवस्थापन तुलनेनं चांगलं आहे आणि उपपदार्थांचा शेतकऱ्यांना फायदा दिला जातो. कारखान्यांच्या सभासदांना विकासाच्या अन्य योजनांचा फायदा मि‍ळत असतो, त्या कारखान्यांविरोधात विरोधकांनी कितीही आवाज उठवला, तरी अशा कारखान्यांचे सभासद आपल्या नेत्यांच्या मागं ठामपणे उभे राहतात.
नितीन गडकरी, बजरंग सोनवणे, धैर्यशील मोहिते पाटील आदींना त्याचा फायदा झाला. प्रत्यक्ष उमेदवार नसले, तरी ज्या कारखान्यांनी आपल्या पक्षाच्या मागं ताकद उभी केली, अशा उमेदवारांचा विजय झाला. लातूरच्या विजयाचा उल्लेख त्यासाठी करावा लागेल. ज्यांना कारखाने नीट चालविता आले नाही, जे कारखाने फक्त निवडणूक वर्षात जास्त भाव देतात आणि चार वर्षे इतरांपेक्षा कमी सरासरी दोनशे रुपये कमी भाव देतात, त्या कारखान्याचे नेते निवडणुकीत उभे राहिले, की त्यांना सभासद धडा शिकवतात. कारखान्यांविरोधात चौकशी लावून त्याच्या नेत्याला ऐनवेळी आपल्या बाजूला वळवले, म्हणजे फायदा होतोच असे नाही. कधी कधी त्याचा इतरत्र फटका बसतो. पंढरपूरच्या अभिजीत पाटील यांचं उदाहरण त्यासाठी पुरेसं आहे.
साखर कारखाने चालवायला घेऊन ते नीट चालविले नाही, तरी संबंधित नेत्यांना त्याचा फटका बसतो. विखे कुटुंब हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. साखर कारखाने नीट चालायचे असतील, तर त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पूरक धोरणे घ्यायला लागतात. देशात अतिरिक्त साखर असताना केवळ लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात भाव वाढू नयेत, म्हणून केंद्र सरकारनं साखर निर्यातीवर बंदी घातली.
देशात दुष्काळी परिस्थिती असल्यानं तसंच पाऊस कमी झाल्यानं साखरेचं उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज गृहीत धरून सरकारनं उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली. त्यामुळं तसंच अवकाळी पावसाचा उसाला जीवदान मिळालं. उसाची एकरी उत्पादकता, वजन आणि सरासरी साखर उताराही वाढल्यानं सरकारचे सर्व अंदाज चुकले. साखरेचं उत्पादन तीन कोटी तीस लाख टनांपर्यंत वाढलं. देशाच्या गरजेपेक्षा साठ लाख टन जादा साखर तयार झाल्यानं साखरेचे भाव दबावाखाली राहिले.
एफआरपी वाढवली; परंतु साखरेच्या विक्री मूल्यात किमान पाच रुपयांनी वाढ करण्याची मागणी वारंवार करूनही त्याबाबत केंद्र सरकारनं निर्णय घेतला नाही. त्यामुळं कारखान्यांच्या अडचणी वाढत गेल्या. इतर कोणत्याही सहकारी संस्थांपेक्षा साखर कारखान्याचे सभासद जास्त जागरूक आणि ‘व्हिसल ब्लोअर’ आहेत. कुणामुळं आणि का ही स्थिती आली, हे ते जाणतो.
शिवाय साखर कारखानदार आपल्यावरचं बालंट टाळण्यासाठी जागतिक साखर उत्पादन, देशाचं साखर उत्पादन, केंद्र सरकारची धोरणं, साखर उत्पादनाची किंमत, साखर विक्रीची किंमत, कारखान्याचं आर्थिक असंतुलन याबाबतची माहिती सभासदांना सांगत असतात. त्यामुळं जेव्हा निवडणूक येते, तेव्हा सभासद मतदान करताना दहा वेळा विचार करीत असतो. केवळ कारखान्याच्या निवडणुकीतच नाही, तर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीतही हा सभासद विचार करून मतदान करीत असतो.
साखर कारखान्यांनी उत्पादित केलेली साखर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सवलतीच्या दरात का द्यायची, असा प्रश्न साखर कारखानदार आणि सभासदही विचारत असतात. साखरेच्या दुहेरी किंमत धोरणाबाबत कृषी मूल्य आयोगानं शिफारस करूनही केंद्र सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. त्याचा फटका ऊसपट्ट्यात भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना बसला, असे मानायला जागा आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षांना केवळ ऊस उत्पादकांची नाराजी भोवली, असा अंदाज काढायला हरकत नसावी. याशिवाय पंजाबपासून महाराष्ट्रापर्यंतच्या शेतकऱ्यांचीही नाराजी भाजपला भोवली, असा निष्कर्ष काढता येतो.
कांद्याची निर्यातबंदी, निर्यातबंदी उठवल्यानंतर त्यावर लादलेलं निर्यातमूल्य आणि कर यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट कांद्यावर बोलण्याचा आग्रह धरला. मोदी यांनी ‘जय श्रीराम’ची घोषणा देत आपलं भाषण सुरू केलं. कांद्याबाबत सरकारनं काय केलं, याचा पाढा त्यांनी वाचला; परंतु शेतकरी त्यावर समाधानी नव्हते.
देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी ३५ टक्के कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होतं; परंतु गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला आणि कर्नाटकच्या कांदा निर्यातीला परवानगी देताना, महाराष्ट्राच्या कांदा निर्यातीवरचे कर कायम असल्यानं आपल्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची झाली. महाराष्ट्रात मतदानाच्या दिवशी कांदा उत्पादक शेतकरी, महिला कांद्याच्या माळा घालून मतदानाला आले. यावरून शेतकऱ्यांचा संताप किती तीव्र होता, हे लक्षात येऊ शकते.
या पट्ट्यात महायुतीला फटका
धुळे, दिंडोरी, नाशिक, शिर्डी, नगर, शिरूर, बारामती, सोलापूर, माढा, धारा‍शिव या दहा मतदारसंघात महायुतीला फटका बसून तिथे महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले. गेल्या वर्षभरात वारंवार अवकाळी पाऊस झाला. त्यात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांना मदतीच्या घोषणा झाल्या; परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मदत मिळाली नाही.
कापूस, सोयाबीनचे भाव कोसळले. गेल्या वर्षापासून दुधाला भाव नाही. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर दूध ओतून दिले. दूध उत्पादन खर्च २९ रुपये असताना दुधाला २२ पासून २५ रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. उत्पादनखर्चापेक्षा कमी भाव मिळूनही सरकार काही करीत नव्हते. शेतकऱ्यांच्या रेट्यापुढं सरकार नमलं. पाच रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्याची अंमलबजावणी दोन महिनेच करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नेमकं अनुदान बंद होतं. त्यामुळं दूध उत्पादकांच्या नाराजीचा फटका महायुतीला बसला.
विदर्भात कुणबी भाजपच्या विरोधात गेले. उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम झाला. केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलानं पाच शेतकऱ्यांना चिरडलं. सुरुवातीला त्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाला. मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं; परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवण्यात आलं.
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांचा पराभव तर केलाच; परंतु भाजपच्या तीसहून अधिक खासदारांना पाडलं. हरयाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील मतदार भाजपच्या विरोधात गेला. शहरी भागातील मतदार मात्र भाजपच्या बाजूनं राहिला. शेतकरी आणि ग्रामीण भागानं भाजपला धडा शिकवला. त्याला फक्त मध्य प्रदेश, उत्तराखंडचा अपवाद राहिला, असे म्हणता येईल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, साखर उद्योगाचे अभ्यासक आहेत.)
