यूपीतील कारखाने निर्यात दर्जाची साखर तयार करणार

मथुरा : उत्तर प्रदेश सरकार आपल्या काही साखर कारखान्यांमध्ये निर्यात दर्जाची साखर तयार करण्याची व्यवस्था करत आहे, असे साखर कारखाने आणि ऊस विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी सांगितले.

“सुरुवातीला निर्यात दर्जाची साखर राज्यातील मोठ्या साखर कारखान्यांमध्येच तयार केली जाईल,” असे चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले.

या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल, असे सांगून मंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत एका वर्षात पाच साखर कारखान्यांना डिस्टिलरी जोडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
नवीन साखर कारखान्यांमध्ये आता डिस्टिलरीजही असतील, असे मंत्री म्हणाले.

ते म्हणाले, साखर कारखान्यांना अधिक नफा मिळावा आणि स्वावलंबी होण्यासाठी इथेनॉल उत्पादक डिस्टिलरी युनिट्स साखर कारखान्यांमध्ये जोडण्यात येत आहेत.

राज्यातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात ऊस उत्पादकांना फायदा झाला आहे. भाजपचे सरकार आल्यापासून एकही शुगर मिल विकली नाही, बंदही झालेली नाही. त्याऐवजी स्वावलंबी नवीन गिरण्या ऊस उत्पादनातील उच्च उत्पन्न देणारी विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करत आहेत, असे चौधरी म्हणाले.

मंत्री म्हणाले, छटा साखर कारखान्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जात असून इथेनॉल उत्पादक डिस्टिलरी आणि इतर व्यवस्था जोडून मिल स्वावलंबी व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.

ऊसाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आता ऊस खरेदी केंद्रांवर खात्रीशीर खरेदीसह उच्च-उत्पादक विकसित ऊसाची विविधता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तिथून छटा साखर कारखाना सुरू होईपर्यंत ऊस साखर कारखान्यांना पाठवला जाईल, असे मंत्री म्हणाले.

2007 ते 2012 दरम्यान 19 साखर कारखान्यांची विक्री झाली होती, तर 2012 ते 2017 या कालावधीत शेतकर्‍यांना थकबाकी न देता अकरा साखर कारखाने बंद करण्यात आले होते.

मंत्र्यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचे पैसे 14 दिवसांच्या आत दिले पाहिजे किंवा थकबाकीवर व्याज दिले पाहिजे.

2012 मध्ये तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून साखर कारखान्यांच्या थकबाकीवरील व्याज माफ केल्यावर एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आणि आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

उसाच्या क्षेत्रात झालेली 28 टक्के वाढ हे सध्याच्या सरकारच्या काळात पोषक वातावरण आणि शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळाल्याचा पुरावा आहे, असा दावा मंत्र्यांनी केला.

उत्तर प्रदेश पुन्हा देशातील सर्वाधिक ऊस उत्पादक राज्य बनेल, गेल्या दोन वर्षात त्यांनी कायम ठेवलेले स्थान, मंत्री म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे, राज्य काही गुणांच्या फरकाने दुसऱ्या क्रमांकावर घसरले आहे.