इथेनॉल प्रस्तावासाठी सहा महिने मुदतवाढ

नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारने इथेनॉल प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 6 महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे.
देशातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सरकारने देशातील सर्व डिस्टिलरीजना इथेनॉलचे जास्तीत जास्त उत्पादन करण्याचे आवाहन केले आहे.
इथेनॉलचे उत्पादन आणि इथेनॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमांतर्गत त्याचा पुरवठा वाढवण्याच्या प्रयत्नात सरकारने सहा महिन्यांची मुदत वाढवली आहे. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोलॅसिस-आधारित स्टँडअलोन डिस्टिलरीजना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. नवीन अंतिम मुदत एप्रिल 21, 2023 असेल.

अर्ज सादर करण्यासाठी पात्रता निकष
“केंद्राच्या प्रसिद्धीनुसार, ज्या साखर कारखानदार, डिस्टिलरीज आणि व्यावसायिक मालकांनी जमीन खरेदी केली आहे आणि त्यांच्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय परवानगी घेतली आहे, त्यांनी संचालक (S&VO) यांना निर्दिष्ट नमुन्यात (परिशिष्ट-I) अर्जासह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट प्रदूषण कमी करणे आणि देशांतर्गत साखर उद्योगात मूल्यवर्धित करणे हे आहे. सरकारने कार्यक्रमांतर्गत मिश्रणाचे लक्ष्य १०% वरून २०% पर्यंत वाढवले आहे.

पेट्रोल (E10) मध्ये 10% इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्यासाठी भारताने उद्दिष्टापेक्षा 5 महिने आधीच मोठी प्रगती केली आहे. या यशामुळे उत्स्फूर्तपणे, ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि वाहतूक क्षेत्राचे डीकार्बोनायझेशन करण्याच्या प्रयत्नात भारत 2025 पर्यंत E20 गाठणार आहे. प्रगतीशील धोरण आराखडा, स्वदेशी विकसित तंत्रज्ञान आणि तेलाने युक्त उद्योग परिसंस्था हे या यशोगाथेतील काही प्रमुख घटक आहेत.

DFPD व्याज सबव्हेंशन योजनांद्वारे भांडवली गुंतवणुकीची सोय करत आहे आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त फीडस्टॉक वळवण्याचे वाटप करत आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे इथेनॉल उत्पादन क्षमता 923 कोटी लिटर प्रतिवर्ष झाली आहे.