महाराष्ट्र बायोगॅस धोरण २०२६

महाराष्ट्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी शासन निर्णय क्रमांक : स्वमअ-२०२५/प्र.क्र.८१/नवि-३४ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण, २०२६” अधिसूचित केले आहे.
धोरणाच्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे:

“नागरी सेंद्रिय, कृषी व इतर जैवविघटनशील कचऱ्याचा कच्च्या मालाच्या स्वरूपात वापर करून त्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सी.बी.जी.) तयार करण्यात येणार आहे…” (पृष्ठ १) आणि “प्रस्तावित धोरणाव्दारे… साखर कारखान्यातील उप-उत्पादने इत्यादींसह विविध प्रकारच्या सेंद्रिय कचऱ्याच्या वापरास प्रोत्साहन…” (पृष्ठ १).
उद्दिष्टांमध्ये स्पष्ट नमूद आहे: “नागरी घनकचरा, कृषी अवशेष, पशुधन कचरा, कृषी उत्पन्न बाजारातील कचरा व साखर उद्योगातील अवशेष यांचा वापर करून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीला चालना देणे…” (पृष्ठ २).

१. साखर कारखान्यातील कचरा आता ‘कच्चा माल’
धोरणाच्या “ब) कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांसाठी लागणारा कच्चा माल” या विभागात नमूद आहे:
“या धोरणांतर्गत विलगीकृत केलेला नागरी सेंद्रिय कचरा, शेती पिकांचे अवशेष, शेण आणि इतर जैवविघटनशील कृषी व औद्योगिक कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करणारे प्रकल्प पात्र मानले जातील.” (पृष्ठ ३)

तसेच:
“कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचा सातत्यपूर्ण व शाश्वत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गोशाळा, साखर कारखाने तसेच इतर कच्चा माल स्रोतांबरोबर दीर्घकालीन करार करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.” (पृष्ठ ३)

२. प्रकल्पाची किमान क्षमता – २० TPD
 धोरणाच्या “क) प्रकल्प व्यवहार्यता निकष” या विभागात स्पष्ट अट आहे:
 “कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्पाची किमान कार्यान्वयन क्षमता २० टन प्रति दिन (TPD) विलगीकृत नागरी सेंद्रिय कचरा अथवा एकत्रितपणे उच्च मिथेन घटक असणाऱ्या जैविक पद्धतीचे स्रोत उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. उदा. कृषी अवशेष, नेपियर गवत, बाजार आणि मंडईतील कचरा.” (पृष्ठ ४)
 लहान साखर कारखाने एकत्र येऊन ही क्षमता पूर्ण करू शकतात.

३.पर्यावरणीय बोजा कमी करून उत्पन्न वाढवण्याची संधी
 : साखर कारखान्यांतील प्रेसमड, स्पेंट वॉश (उच्च COD), बगॅस आणि उसाचे अवशेष यांचा वापर CBG उत्पादनासाठी होऊ शकतो. कच्चा माल पुरवठा साखळी विभागात म्हटले आहे:
 “शेण व कृषी कचऱ्याच्या पुरवठ्यासाठी किंमत निर्धारण (price discovery) व संकलनासाठी संस्थात्मक यंत्रणा विकसित करण्यात येईल.” (पृष्ठ ५)
 “कृषी अवशेषांचे संकलन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यांना केंद्र शासनाच्या यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.” (पृष्ठ ९)

४. आर्थिक प्रोत्साहने
व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF): 
“राज्य शासनाकडून VGF अनुदान प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार प्रति टन कमाल रु. ७५ लाख या दराने देण्यात येईल. तथापि, प्रति प्रकल्प… एकूण मर्यादा रु. १५ कोटी…” (पृष्ठ ११)
 “सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता रु. ५०० कोटींची तरतूद…” (पृष्ठ १२)
“कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादन सुरू झाल्यानंतर राज्य वस्तू व सेवा कर (SGST) मधील २.५% रक्कम परतावा स्वरूपात देण्यात येईल.” (पृष्ठ ९)

५. जमीन वाटप, सवलती आणि महत्त्वाची अट
 : “कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांसाठी जमिनीचे वाटप प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार प्रति १ टन क्षमतेस अंदाजे १ एकर या प्रमाणात करण्यात येईल. तथापि, एकूण जमीन किमान १ एकर व कमाल २० एकर या मर्यादेत राहील.” (पृष्ठ ८)
“जमीन भाडेपट्टा दर रेडी रेकनर (RR) दराच्या ०.७% प्रमाणे आकारण्यात येईल. यामध्ये दर ३ वर्षांनी ५ टक्क्यांनी वाढवण्यात यावे.” (पृष्ठ ८)
“जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतर २ वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्यास भाडेपट्ट्याने जमिनीचे केलेले वाटप रद्द करण्यात येईल.” (पृष्ठ ८)

६. इतर महत्त्वाच्या सुविधा
• जलदगती मंजुरी: “जमीनीचा वापर, पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींची पुर्तता तसेच पायाभूत सोयी सुविधांच्या जलद मंजूरीसाठी एक खिडकी योजना…” (पृष्ठ ११)
• वीज व पाणी: “कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प हें प्राधान्यक्रम असलेले पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प गृहित धरून त्यांना वीज व पाणी पुरवठा प्राधान्याने उपलब्ध करण्यात येईल.” (पृष्ठ ११)
• जैवखत: “कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या जैवखताच्या विक्री व वापरासाठी कृषी विभागामार्फत नोंदणीकृत विक्री केंद्रांद्वारे वितरणास प्राधान्य दिले जाईल.” (पृष्ठ ५)

७. गॅस विक्रीचे हमी
धोरण “SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation), गोबरधन… राष्ट्रीय जैव ऊर्जा अभियान” यांच्याशी सुसंगत आहे (पृष्ठ ४). SATAT अंतर्गत तेल कंपन्या (IOCL, BPCL, HPCL) खरेदीची हमी देतात.

८. PPP / हायब्रीड अॅन्युटी मोड
“ : सदर धोरण PPP मॉडेल स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देते.” (पृष्ठ ९)
“८. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याचे प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर/ हायब्रीड अॅन्युटी मोडवर राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.” (पृष्ठ १२)

९.संस्थात्मक चौकट
• राज्यस्तरीय सुकाणू समिती (अध्यक्ष – मुख्य सचिव) (पृष्ठ ५-६)
• कार्यकारी समिती (अध्यक्ष – अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग) (पृष्ठ ६)
• जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली DBCC समिती (पृष्ठ ७-८)

१०.साखर कारखान्यांनी काय करावे?
 : निधी ‘आधी येणाऱ्यास प्राधान्य’ तत्त्वावर असल्याने उशीर न करता:


१. प्रेसमड, स्पेंट वॉश, बगॅस, उसाचे अवशेष यांची उपलब्धता तपासणे व दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करणे.


२. प्रकल्प आराखडा, व्यवहार्यता, तंत्रज्ञान आणि तेल कंपनी हमीदार निश्चित करणे.


३. DBCC कडे सर्व कागदपत्रांसह अर्ज करणे.
जमीन मिळाल्यानंतर २ वर्षांत प्रकल्प सुरू न केल्यास वाटप रद्द होईल.

महाराष्ट्र CBG धोरण २०२६ प्रामुख्याने नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी असले तरी साखर उद्योगातील अवशेष आणि साखर कारखाने यांचा स्पष्ट उल्लेख करून अनुदान (VGF), SGST परतावा, जमीन सवलत, दीर्घकालीन करार, FPO सहाय्य, SATAT विक्री हमी, PPP/HAM मोड, जलद मंजुरी आणि जैवखत विक्री यासारख्या सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. साखर कारखान्यांनी वेळेत पाऊल उचलल्यास प्रदूषण नियंत्रण, अतिरिक्त उत्पन्न आणि हरित ऊर्जा उत्पादनाची मोठी संधी मिळू शकते.

(लेखक दिलीप पाटील हे आयएफजीईच्या ग्रीन एनर्जी फोरमचे सहअध्यक्ष आहेत)