FRP वाढ : एक कटु विश्लेषण

…..

— नंदकुमार सुतार

गेल्या दशकात FRP ५४ टक्क्यांनी वाढला असला तरी, प्रत्येक टन उसामागे ₹६०० ते ₹८७५ हा खर्च सातत्याने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नातून वजा होत राहिला आहे. महागाईशी ताळमेळ घातला, तर शेतकऱ्याच्या वास्तविक उत्पन्नातील वाढ मोजली तर किती भरेल…..? तर जवळपास शून्य. FRP हा शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा मार्ग आहे की फक्त सरकारच्या घोषणांचा आधार — हा प्रश्न आता आकडेच विचारत आहेत.

कागदावरील समृद्धी, शेतावरील दारिद्र्य

भारतातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकार दरवर्षी एक आकडा जाहीर करते — Fair and Remunerative Price, अर्थात FRP. हा आकडा वाढतो तेव्हा सरकारी यंत्रणा “शेतकरीहित धोरण” म्हणून त्याचा उदो उदो करते. वृत्तपत्रांत बातम्या झळकतात. नेते मंचावरून अभिनंदन स्वीकारतात. पण त्याच वेळी, बांधावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्याच्या खिशात नेमका किती पैसा पडतो, हा प्रश्न कुणी फारसा गांभीर्याने विचारत नाही.

गेल्या दहा वर्षांचा — म्हणजे २०१५-१६ ते २०२५-२६ या काळाचा — आढावा घेतला, तर हे वास्तव अत्यंत विदारक रूपाने समोर येते.

दशकाचा हिशेब : वाढ आहे, पण…

२०१५-१६ मध्ये FRP होता ₹२,३०० प्रति टन. २०२५-२६ मध्ये तो ₹३,५५० प्रति टन झाला. म्हणजे नाममात्र वाढ. ₹१,२५० ही वाढ म्हणजे तब्बल ५४ टक्के अशी भरघोस दिसते. मात्र ती भुलवणारी आहे. सरकारी जाहिरातींसाठी हा आकडा आकर्षक असेल; परंतु या वाढीचा लाभार्थी खरोखर शेतकरी आहे का? हा प्रश्न या आकड्यांमागे दडलेला आहे.

शेतकरी ऊस तोडतो, तेव्हा कारखाना त्याला FRP देतो खरा; पण त्यातून आधीच एक मोठी रक्कम कापून घेतली जाते — ती म्हणजे तोडणी व वाहतूक खर्च, ज्याला व्यावहारिक परिभाषेत Harvesting & Transport (H&T) खर्च म्हणतात. हा खर्च शेतकऱ्याच्या नावावर असतो, पण त्यावर त्याचे नियंत्रण नसते. कारखाने हा खर्च FRP मधूनच वसूल करतात.

२०१५-१६ मध्ये हा H&T खर्च होता ₹५४४ प्रति टन. २०२३-२४ मध्ये तो थेट ₹८८३ पर्यंत पोहोचला. म्हणजे याच दशकात H&T खर्चाने ६२ टक्क्यांहून अधिक झेप घेतली — FRP वाढीपेक्षाही अधिक वेगाने.

प्रत्येक शंभर रुपयांमागे शेतकऱ्याला मिळते किती?

FRP मधील प्रत्येक ₹१०० पैकी केवळ ₹७५ ते ₹७७ शेतकऱ्याच्या हाती पडतात. उरलेले ₹२३ ते ₹२५ तोडणी आणि वाहतुकीच्या खर्चात निघून जातात. दुसऱ्या शब्दांत — शेतकरी सरकारने ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा एक चतुर्थांश कमी रक्कमच प्रत्यक्षात घरी घेऊन जातो.

अपवाद आहे तो केवळ एका वर्षाचा — २०१८-१९. त्या वर्षी सरासरी H&T खर्च तुलनेने कमी — ₹४९४ — राहिला, आणि शेतकऱ्याला FRP चे तब्बल ८२ टक्के मिळाले. हे एकमेव वर्ष शेतकऱ्यांसाठी थोडे बरे गेले. मात्र पुढच्याच वर्षी, म्हणजे २०१९-२०, H&T खर्च एकाएकी ₹३८९ ने वाढला आणि शेतकऱ्याच्या हाती येणारे प्रमाण ८२ टक्क्यांवरून थेट ६८ टक्क्यांवर घसरले — एकाच हंगामात १४ टक्के घट.

महागाईचा आरसा दाखवतो खरे चित्र

दहा वर्षांत FRP ५४ टक्के वाढल्याचे कागदावर दिसते; पण याच काळात महागाई (Consumer Price Index) ६५ ते ७० टक्क्यांनी वाढली आहे. डिझेलचे भाव ८० ते ९० टक्क्यांनी वर गेले. शेतमजुरांची मजुरी ८० ते १०० टक्क्यांनी वाढली. खते, बियाणे, कीटकनाशके यांसारख्या निविष्ठांचे भाव ६० ते ८० टक्क्यांनी महागले.

या पार्श्वभूमीवर, महागाई-समायोजित म्हणजेच वास्तविक उत्पन्नाचे गणित मांडले, तर शेतकऱ्याच्या निव्वळ उत्पन्नात झालेली वाढ जवळपास शून्य आहे. अनेक वर्षांत ती (-) उणेदेखील राहिली आहे.

हे समजण्यासाठी २०१७-१८ हे आधारवर्ष घेऊन तुलना करता येईल. त्या वर्षी FRP होता ₹२,५५०. २०२५-२६ मध्ये तो ₹३,५५० झाला — म्हणजे ३९ टक्के वाढ. पण त्याच काळात H&T खर्च ₹५४४ वरून ₹८२५ झाला — म्हणजे ५२ टक्के वाढ. परिणामी शेतकऱ्याचे निव्वळ उत्पन्न (FRP वजा H&T) ₹२,००६ वरून ₹२,७२५ झाले — वाढ फक्त ३६ टक्के. आणि याच काळात महागाई ५० ते ५५ टक्क्यांनी वाढली होती. म्हणजे वास्तवात शेतकऱ्यांचे क्रयशक्ती नियमानुसार उत्पन्न घटलेच आहे.

FRP वाढीचा फायदा किती जणांपर्यंत पोहोचतो?

अलीकडच्या तीन हंगामांमध्ये — २०२४-२५ ते २०२६-२७ — FRP मध्ये एकूण ₹२५० ची वाढ अपेक्षित आहे. हे ऐकायला दिलासादायक वाटते. पण याच काळात H&T खर्च सुमारे ₹१०५ ने वाढणार आहे. म्हणजे शेतकऱ्याच्या हाती खरोखर पडणारी वाढ केवळ ₹१४५ — FRP वाढीच्या जेमतेम ५८ टक्के. उरलेले ४२ टक्के खर्चात विरून जातात.

साखर कारखान्यांच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, प्रति टन गाळपावरील एकूण ऊस खर्च (Cane Cost) २०१५-१६ मध्ये ₹२,९१६ होता, जो २०२३-२४ मध्ये ₹३,८६९ वर पोहोचला. यात H&T खर्चाचा वाटा सातत्याने १४ ते २० टक्के इतका राहिला आहे — हे प्रमाण लहान वाटले, तरी परिणामाच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आणि निर्णायक आहे.

दशकभरातील तुलनात्मक अभ्यास
२०१५-१६ ते २०२६-२७ या कालावधीत H&T खर्च सरासरी ₹६३८ प्रति टन राहिला आहे. यात सर्वात कमी खर्च ₹४९४ (२०१८-१९) आणि सर्वाधिक ₹८८३ (२०१९-२०) होता. २०२६-२७ पर्यंत हा खर्च ₹८७५ पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे २०१५-१६ मध्ये FRP पैकी ६९% रक्कम शेतकऱ्याला मिळाली, तर २०१९-२० मध्ये फक्त ६८% मिळाली. २०१८-१९ हे शेतकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम वर्ष ठरले, ज्यात ८२% FRP प्रत्यक्ष मिळाला.
२०१७-१८ ते २०२५-२६ या दशकातील तुलना (बेस वर्ष २०१७-१८):
२०१७-१८ मध्ये FRP ₹२,५५० होता, तो २०२५-२६ मध्ये ₹३,५५० झाला आहे. यात ३९% वाढ (इंडेक्स १३९) झाली. मात्र त्याच कालावधीत H&T खर्च ₹५४४ वरून ₹८२५ पर्यंत गेला, म्हणजे ५२% वाढ (इंडेक्स १५२). परिणामी, शेतकऱ्याचे निव्वळ उत्पन्न (FRP minus H&T) ₹२,००६ वरून ₹२,७२५ पर्यंत वाढले, जी केवळ ३६% वाढ (इंडेक्स १३६) आहे. दुसरीकडे, महागाई (CPI) ५०-५५% वाढली (इंडेक्स १५०-१५५). याचा अर्थ असा की H&T खर्च महागाई आणि FRP वाढीपेक्षा वेगाने वाढला आहे.

उद्याचे चित्र

२०२६-२७ हंगामासाठी एफआरपी दर जाहीर झाले आहेत, त्यानुसाार FRP ₹३,६५० प्रति टनापर्यंत जाईल. पुढील हंगामात सरासरी H&T खर्च देखील वाढणार आहे, तो ₹८७५ ते ९०० पर्यंत पोहोचेल. परिणामी शेतकऱ्याला निव्वळ मिळणारी रक्कम असेल ₹२,७७५ ते २,७५०. .. याचा अर्थ असा की सरकारने जाहीर केलेल्या प्रत्येक चार रुपयांपैकी जवळपास एक रुपया — म्हणजे २४ टक्के — ऊस शेतातून कारखान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच खर्च होतो. इराण युद्धापासून पेट्रोल-डिझेलचे दर आपल्या सरकारने उत्तम नियोजन करून स्थिर ठेवले आहेत. मात्र ते वाढण्याची शक्यता गेल्या काही दिवसांपासून वर्तवली जात आहे. ते खरे ठरले, तर तोडणी आणि वाहतूक खर्चाचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहेच. त्या स्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल.

धोरणाची मर्यादा आणि आवश्यक बदल

सध्याचे FRP धोरण एका मूलभूत चुकीवर उभे आहे — ते नाममात्र किंमत वाढवण्यावर भर देते, पण शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या वास्तविक उत्पन्नाची हमी देत नाही.

H&T खर्चाची अनियंत्रित आणि अनिश्चित वाढ हीच मूळ समस्या आहे. एकाच हंगामात हा खर्च ₹३८९ ने उसळला, तेव्हा शेतकऱ्याचे उत्पन्न कोसळले — यासाठी शेतकऱ्याने काहीही केले नव्हते, बाजारातही काही घडले नव्हते. फक्त एक खर्चाचा आकडा बदलला, आणि त्याने शेतकऱ्याचे गणित कोलमडले.

भविष्यात जर FRP धोरण खऱ्या अर्थाने शेतकरी हिताचे व्हायचे असेल, तर H&T खर्चावर शास्त्रीय नियंत्रण, त्याच्या आकारणीत पारदर्शकता आणि वास्तविक उत्पन्नाच्या आधारावर FRP ठरवण्याची पद्धत या तीन गोष्टी अपरिहार्य आहेत.

साखरेची एमएसपी वाढवा

दरवर्षी एफआरपी वाढवून देखील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही, तसेच साखर उत्पादनाचा खर्च वाढल्यामुळे साखर कारखान्यांनाही परवडत नाही, अशा विचित्र कात्रीत आपला साखर उद्योग सापडला आहे. त्यातून या उद्योगाची सुटका करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भारताचे, विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात परिवर्तन घडवणाऱ्या या उद्योगाकडे सरकारने आपला पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बाजूला ठेवून, अत्यंत सकारात्मकपणे पाहण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात साखरेची एमएसपी वाढवून करावी. पुढे इथेनॉल, सीबीजी असे अनेक मुद्दे आहेतच.

कृषी आधारित उद्योग वाचवले पाहिजेत. त्यासाठी प्रसंगी सरकारला पदरमोड करावी लागली तरी चालेल. शेतीवर उपजीविका करणारी सर्व लोकसंख्या शहरात यायला लागली तर काय होईल?