साखर कारखान्यांच्या कर्जवसुलीस दोन वर्षे स्थगिती द्या : WISMA, ISMA

पुणे : साखर कारखान्यांच्या सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीस दोन वर्षे स्थगिती द्यावी, कर्जांची पुनर्रचना करावी, एफआरपी आणि एमएसपीची सांगड घालावी, २० लाख साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी इ. मागण्या ‘इस्मा’ आणि ‘विस्मा’च्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आल्या. तसेच निवेदन केंद्र सरकारला देण्यात आले.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) पुणे आणि इंडियन शुगर अॅड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (इस्मा) नवी दिल्ली यांची संयुक्त बैठक १६ जुलै २०१४ रोजी साखर संकुल, पुणे येथे पार पडली. ‘इस्मा’ अध्यक्ष प्रभाकर राव, महासंचालक दीपक बल्लानी, संचालक तांत्रिक श्री. दीप मलिक, ‘विस्मा’ अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्यासह कार्यकारी समिती सदस्य, साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना संघ मर्या. व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ आणि ‘विस्मा’ कार्यकारी संचालक अजित चौगुले सहभागी झाले होते.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेचे प्रमुख मुद्दे असे…
१) महाराष्ट्र राज्य साखर उ‌द्योग साखर उत्पादनात आघाडीवर आहे. एप्रिल-२०२४ मध्ये संपलेल्या साखर हंगाम २०२३-२४ (ऑक्टो. ते सप्टेंबर) हंगामात ११० लाख टनांसह राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांकावर आहे आणि ३० जुन २०२४ पर्यंत इथेनॉलचे उत्पादन आणि पुरवठा ५८ कोटी लिटर आहे.
२) पावसाने महाराष्ट्र राज्यातील खरीप पिकांच्या पेरणीवर चांगला परिणाम दिसत असून ऊस पिकाला काही प्रमाणात आधार मिळाला आहे. गतवर्षी अपूरा पाऊस व दुष्काळी परिस्थितीमुळे, विस्माच्या अंदाजानुसार येणाऱ्या २०२४-२५ या साखर हंगामासाठी गेल्या वर्षांच्या तुलनेत १४ वरून १२ लाख हेक्टर पर्यंत क्षेत्र कमी होईल.

मराठवाडा विभागात उसाच्या क्षेत्राची घट सुमारे २५ टक्के आहे. सोलापूर जिल्हा वगळता पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्रात ५ टक्क्यांनी झाली आहे. तेथे सुमारे १० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे, १६ जुलै २०२४ रोजीच्या परिस्थितीच्या अनुमानानुसार राज्याचे साखर उत्पादन विस्माच्या अंदाजानुसार १०० लाख टन होईल. हा मागील हंगामाच्या सुमारे दहा टक्के कमी असेल. (मागील हंगाम २०२३-२४ हा ११० लाख टन आहे) हे अंदाज मान्सूनच्या वर्तनावर आणि वर खाली अशा दोन्ही मार्गानी भर घालू शकतात.

३) पूर्वचलित पध्दतीनुसार ‘इस्मा’ने संपूर्ण देशामधील ऊस पिकाची छायाचित्रे उपग्रहाद्वारे प्राप्त केली आहेत. यामधील पिक स्थिती, पिकांचे प्रकार यासारख्या घटकांचा विचार करून या महिन्याच्या जुलै अखेरीस २०२४-२५ हंगामासाठी साखर उत्पादनाचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला जाईल. पिक पध्दती हवामान, पाण्याची उपलब्धता आणि इतर संबंधित बाबीवर ऊस पिक व त्यामुळे २०२४-२५ चे साखर उत्पादन अवलंबून राहिल.

साखर उद्योगाच्या प्राधान्यांच्या बाबी
१) साखर विक्री किंमत (MSP) साखर हंगाम २०१८-१९ मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत रु. १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी ३१ प्रति किलो वर भारत सरकारच्या परिपत्रकानुसार आजतागायत स्थिर आहेत.
कच्चा माल ऊस दर एफआरपीमध्ये दरवर्षी लक्षणीय वाढ होत आहे. उसाची एफआरपी वाढवून २०२४-२५ हंगामासाठी रूपये ३,४००/- प्रति टन अशी झाली आहे. सर्व घटक राज्यांच्या उत्पादन खर्चावर आधारीत सरासरी साखर किंमत रूपये ४१.६६/- प्रति किलो अशी आहे, असे निवेदन भारत सरकारला सादर करण्यात आले आहे.

वरील बाबी लक्षात घेता, साखरेच्या न्यूनतम विकी किंमतीमध्ये वाढ केली पाहिजे आणि ऊसाच्या एफआरपीशी एमएसपी संलग्न करण्यासाठी एक सूत्र तयार करणे आवश्यक आहे. इतर प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या तुलनेत बाजारातील दर कमी असल्याने साखर कारखान्यांना प्रत्येक किलो साखर विक्रीवर नगदी तोटा सहन करावा लागत आहे.

२) उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसेस व्दारे इथेनॉलच्या उत्पादनांवर ७ आणि १५ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या इथेनॉल उत्पादन निर्बंधांच्या भारत सरकारच्या अधिसूचनांमुळे इथेनॉलच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला. या निर्णयामुळे आसवनींच्या कामकाजाच्या दिवसांवर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि ते सरासरी २७० ते ३३० दिवसांच्या तुलनेत १८० दिवसांपर्यंत कमी झाले आहेत.

याकारणास्तव साखर कारखान्यांच्या पैशांची आवक थांबल्यामुळे मोठया आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे इथेनॉल प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी किंवा विस्तारित करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड करणे अशक्य झाले आहे. उसाच्या वाढीव 2024-25 एफआरपीच्या अनुषंगाने इथेनॉलच्या किंमतीत वाढ करणे आणि एफआरपीशी इथेनॉलच्या दरांची सांगड घालण्यासाठी एक सूत्र बनवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

येणारा साखर हंगाम २०२४-२५ साठी इथेनॉल संमिश्रण कार्यक्रमाची पूर्तता करण्यासाठी कारखान्यांना आवश्यक इथेनॉल उत्पादन आणि वेळेत पुरवठ्यासाठीचे सुयोग्य धोरण १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत जाहीर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

३) साखर निर्यात धोरण हंगाम २०२४-२५ साठी २० लाख टन साखर निर्यात परवानगी आवश्यक आहे. यामुळे अतिरिक्त साठा कमी करता येईल. अडीच महिन्यांचा आवश्यक असलेला ५५ लाख टनांचा अनिवार्य राखीव साठयाच्या तुलनेत ८५-९० लाख टन साठा हंगामाच्या अखेरीस राहिल असा उ‌द्योगाचा होरा आहे.

४) कर्जाची पुनर्रचना – दरवर्षी वाढलेली ऊस वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (FRP) हंगाम २०२४-२५ ची रु. ३,४०० प्रति टन, या हंगामात भारत सरकारच्या इथेनॉल उत्पादन निर्बंधांमुळे आर्थिक धक्का, मासिक साखर कोट्याची कमी मागणी आणि दरवर्षी वाढलेली FRP यामुळे प्रत्येक हंगामात कर्ज घेण्याची स्थिती निर्माण झाली. म्हणून, साखर विकास निधी (SDF), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सर्व अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची परतफेड करण्यास मदत होणेस्तव साखर कारखान्यांच्या सर्व कर्ज वसुलीस २ वर्षांची स्थगिती आणि १० वर्षांसाठीचे हप्ते (EMI) सह पुनर्रचना आवश्यक आहे.