केंद्राचा निर्णय धक्कायदायक : ‘विस्मा’, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार

पंतप्रधानांना पाठवले पत्र

पुणे : इथेनॉलबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी ‘विस्मा’च्या (वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असो.) शुक्रवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत करण्यात आली, तसेच यासंदर्भात नागपुरात जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना उद्याच भेटण्याचे ठरले.

‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सविस्तर विचारविनिमयानंतर पंतप्रधानांना पत्र लिहून इथेनॉलबाबतच्या आदेशामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाकडे लक्ष वेधण्याचे ठरले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात खालील मुद्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
इथेनॉल संदर्भित गुरुवार, दि. ७ डिसेंबर २०२३ चा शासन निर्णय साखर उद्योगासाठी धक्कादायक बातमी आहे, ज्यामुळे साखर उद्योगाचे आणि मुख्यतः तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या, २०२५ पर्यंत २० टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारित केलेल्या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामचे (EBP) कधीही भरून न येणार नुकसान होणार आहे.

1) कृपया चालू साखर हंगामासाठी साखरेच्या रस/ सिरपपासून इथेनॉलला परवानगी द्यावी, कारण पेट्रोलियम कंपन्यांनी (OMCs) पहिल्या दोन तिमाहीत साखरेच्या रस/ सिरपपासून इथेनॉल उत्पादनाच्या पुरवठ्यासाठी आमच्या ऑफर स्वीकारल्या आहेत. (एप्रिल 2024 पर्यंत.)
2) आमच्या सभासद साखर कारखान्यांनी 1 नोव्हेंबर 2023 पासूनच उसाच्या रस/ शुगर सिरपपासून इथेनॉलचे उत्पादन सुरू केले आहे आणि अंशतः OMCS ला देखील पुरवठा केला आहे. आमच्या सभासदांकडे इथेनॉलचा साठा तसेच उसाचा रस/सिरपमधील रेक्टिफाइड स्पिरिट (RS) आहे, जे संपूर्णपणे चालू गाळप हंगाम संपेपर्यंत OMCS द्वारे स्वीकारले जावे.
३) उसाच्या रसापासून आणि शुगर सिरपपासून इथेनॉल निर्मितीला स्थगिती दिल्याने, विस्तारित तसेच नव्याने स्थापन केलेल्या डिस्टिलरी प्लांटची क्षमता निष्क्रिय राहील. क्षमता न वापरल्याने साखर उद्योगाला मोठे नुकसान सहन करावे लागेल, त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा सर्व शंभर टक्के बोजा भारत सरकारने उचलावा.
4) मुदत कर्जाची पुनर्रचना आणि परतफेडीचा कालावधीची फेररचना संबंधित बँकांनी केली पाहिजे, ज्यासाठी आरबीआयने आवश्यक निर्देश जारी केले पाहिजेत.
5) भारत सरकारच्या व्याज सवलत योजनेचा कालावधी वाढवण्यात यावा.
6) सरकारच्या निर्णयामुळे इथेनॉल उत्पादनात मोठी घट होऊन साखर उद्योगाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, ते भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने साखरेची MSP रु.3100/- वरून रु.3700/- प्रति क्विंटल करावी.