साखर धोरणाबाबत आता ब्राझील, कॅनडा, युरोपचे भारताला आवाहन

नवी दिल्ली : ऊस दर (एफआरपी) आणि साखर दराबाबत भारताने जाहीर केलेल्या धोरणाला ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने घेतलेला आक्षेप ताजा असतानाच, ब्राझील, कॅनडा आणि युरोपीयन युनियननेही यात लक्ष घातले आहे. भारतात ऊस आणि साखरेसंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सबसिडींची माहिती जागतिक व्यापार परिषदेला (डब्ल्यूटीओ) वेळेत सादर करावी, असे आवाहन या देशांनी केले आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) व्यापार विवाद निपटारा पॅनेलच्या निर्णयाविरुद्ध भारताने अपील केलेले आहे. या लवादाने भारताविरुद्ध निकाल दिला होता. भारताने ऊस आणि साखरेबाबत देशांतर्गत आर्थिक पाठिंब्याचे धोरण स्वीकारले आहे, असा ठपका ठेवून, साखर आणि उसासाठी देशांतर्गत समर्थन उपाययोजना जागतिक व्यापार नियमांशी विसंगत आहेत, असा निकाला दिला होता.
2022 मध्ये, भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) व्यापार विवाद निपटारा पॅनेलच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले आहे. त्याचा निकाल प्रलंबित आहे.

अपीलमध्ये, भारताने असे म्हटले आहे, की डब्ल्यूटीओच्या विवाद पॅनेलच्या निर्णयाने ऊस उत्पादक आणि निर्यातीला समर्थन देण्यासाठी देशांतर्गत योजनांबद्दल काही “चुकीचे” निष्कर्ष काढले आहेत आणि पॅनेलचे हे निष्कर्ष भारताला मान्य नाहीत.

भारताने असेही म्हटले आहे, की केंद्र आणि राज्य सरकार ऊस खरेदी करत नाही. ती संपूर्णपणे साखर कारखाने करतात, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. त्यामुळे देशांतर्गत समर्थनाच्या माहितीमध्ये या बाबी समाविष्ट केलेल्या नाहीत.

ब्राझील, कॅनडा, कोस्टा रिका, पॅराग्वे, न्यूझीलंड, यूरोपीय महासंघ आणि ग्वाटेमाला यांनी “सबसिडीबाबत वेळेवर माहिती सादर करण्याचे आवाहन भारताला केले आहे”, असे जिनिव्हास्थित अधिकाऱ्याने सांगितले. तेथे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली.
हे देश देखील भारतासारखे प्रमुख साखर निर्यातदार आहेत आणि भारताच्या समर्थन उपायांमुळे जागतिक साखर व्यापाराचा समतोल संपत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

या कथित समर्थन उपायांवर ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमालाने भारताविरुद्ध दावे दाखल केले होते.
अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियानेही भारताच्या साखर अनुदानाबाबत संयुक्त प्रतिवाद सादर केला आहे.