'यशवंत'च्या जमीन विक्रीलाविरोध कायम

मुंबई : थेऊर(जि. पुणे) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची ९९.२७ एकर जमीन विक्रीला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली. जमीन विक्री करण्यासंदर्भातील मोठा अडथळा दूर झाल्याने कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मात्र कारखाना बचाव समितीने या निर्णयास विरोध केला आहे.

आर्थिक गर्तेत सापडलेला यशवंत कारखाना मागील पंधरा वर्षांपासून बंद आहे. कारखान्यासमोरील आव्हाने खूप मोठी आहेत. यशवंत कारखाना मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असून, कारखाना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची मदत लागणार आहे.

यशवंत कारखान्याकडे असलेली बँकाची कर्जे, शेतकऱ्याची थकीत ऊसबिले, कामगारांचे थकीत पगार, शासनाची विविध देणी, तसेच, कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरु करणे, त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करण्यासाठी कारखान्याच्या मालकीची बँकेकडे तारण असलेल्या ९९.२७ एकरजमिनीची विक्री पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीस करण्याबाबत निर्णय सभासदांनी घेतला होता. त्यानुसार ९९.२७ एकर जमीन २९९ कोटी रुपयांना हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्याच्या प्रस्ताव मंजूर झाला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी (ता. २६) राज्य मंत्री मंडळांची बैठक पार पडली. त्यात यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला जमीन विक्रीस परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व विविध विभागांचे मंत्री उपस्थित होते.

सरकारने भ्रष्ट्राचाराला खतपाणी घालू नये : लवांडे यशवंत थेऊरची जमीन विक्रीसाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याचे समजले. आम्ही सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केलेले आहे. शिवाय कारखान्याची सर्व जमीन स्थावर जंगम मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात काही वर्षांपासून अधिकृतपणे आहे. कारखान्याचे संचालकमंडळाचा मनमानी कारभार, राज्य बँकेच्या तथाकथित कर्जाबाबत, साखर आयुक्त कार्यालयाची कर्तव्यात कसूर अशा विविध पातळीवर झालेल्या व होत असलेल्या बेकायदा व गैरकारभाराबाबत विविध मुद्यांवर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी अनाकलनीय आहे. यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता दिसत आहे. गरजेइतकी आणि जाहीर लिलाव पद्धतीने जमीन विक्री न करता मनमानी व्यवहार कुणाच्या हितासाठी होणार आहे, हे आम्ही येत्या काळात उघड करणार आहोत. बाजारभावापेक्षा कमी दराने कारखान्याची जमीन विक्री करण्याचा प्रयत्न आम्ही जागरूक सभासद शेतकरी यशस्वी होऊ देणार नाही. राज्य शासनाने भ्रष्ट कारभाराला खतपाणी घालू नये, असे आवाहन यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी केले.