मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत साखर आयुक्तांचे कायद्यावर बोट

पुणे : आमदार तानाजी सावंत यांनी उसाच्या थकीत रास्त व किफायतशीर रकमेबाबत (FRP) सवलतीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली खरी; मात्र साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मागणी अवास्तव असल्याचे सांगत अमान्य केली, शिवाय कायदा काय सांगतो, याकडेही लक्ष वेधले.
त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही या विषयावर मौन राखणेच पसंत केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पुणे विभाग म्हणजेच पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील पाऊस, अतिवृष्टी, पीक पाहणी आणि विकासकामांबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत साखर आयुक्त गायकवाड यांनी थेट कायदावरच बोट ठेवल्याने साखर क्षेत्रात हा चर्चेचा विषय ठरला. एफआरपी थकीत असली, तरी ऊस जास्त असल्याने येणाऱ्या गाळप हंगामात थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांनाही गाळप परवाना देण्यात यावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली होती. थकीत एफआरपी असलेल्यांना गाळप परवाना देता येणार नाही, अशी साखर आयुक्तांची भूमिका आहे. मात्र यात बदल करण्यात यावा, असे सावंत यांचे म्हणणे होते.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत याबाबत विचारले असता, कायद्यानुसार पंधरा दिवसांत उसाची एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. थकीत एफआरपी असणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी लागेल, नाहीतर शेतकऱ्यांना वेळेत उसाचे पैसे मिळणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण साखर आयुक्त गायकवाड यांनी दिले.
संपलेल्या गाळप हंगामात ७० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणाऱ्या राज्यातील सात साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी नोटीस बजावली आहे. यात राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, नगरचे भाजपचे आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. या सातपैकी तीन राष्ट्रवादी, तीन भाजपचे, तर एक कारखाना काँग्रेसच्या नेत्याचा आहे.