उत्तर प्रदेशासाठी आगामी साखर हंगाम कठीण

लखनौ : उत्तर प्रदेशासाठी आगामी साखर हंगाम कठीण परिस्थितीतून जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साखर उच्च उत्पादन खर्च, राज्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरू शकतो, त्याचा राज्यातून होणार्‍या निर्यातीवरही विपरित परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे आगामी ऊस गाळप हंगामात राज्यातील साखर उद्योगाला बिकट स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. .

आगामी गळीत हंगामात (२०२२-२३) 100 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. मात्र राज्याचा स्वतःचा वापर 40 मेट्रिक टन इतकाच राहण्याची शक्यता आहे, उर्वरित शिल्लक साठा मोठा राहील, तो राष्ट्रीय बाजारात खपवता नाही आला तर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

साखर उत्पादन खर्च प्रामुख्याने (एसएपी) द्वारे नियंत्रित केला जातो, जो उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एसएपी 315 रुपयांवरून 340 रुपये प्रति क्विंटल केली होती. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च सुमारे 31 रुपयांवरून 35 रुपये प्रति किलोग्रॅम झाला आहे.

साखर उद्योगाने आता इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस वळवण्याची मागणी केली आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) मधील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, निर्यातीसाठी सोयीस्कर असताना गेल्या वर्षी परिस्थिती तुलनेने योग्य होती. यूपी शुगर मिल्स असोसिएशन (UPSMA) ने यापूर्वीच ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आणि ऊस आयुक्त संजय भुसरेड्डी यांना निवेदन सादर केले आहे आणि त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

मागच्या वेळी साखर निर्यात धोरण वेळेवर जाहीर केल्यामुळे भारतातून 10 दशलक्ष टन साखरेची निर्यात झाली असल्याचे उद्योग सूत्रांनी सांगितले.” यंदा आम्ही त्याची वाट पाहत आहोत. हा निर्णय केंद्राने घेतला पाहिजे,” असे ऊस विकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.